‘विपद्पछि राहत मात्र होइन, पुनः उभिने आधार बनाउँदै महिला मन्त्रालय’
काठमाडौं, २० आश्विन। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘समुन्नति कार्यक्रम’ अघि बढाएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत पहिचान भएका प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ बहुउद्देश्यीय नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
नगद सहायता वितरणका लागि मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच आज मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव चक्रबहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशाल भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित लक्षित समूहका व्यक्तिलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र आवश्यकतामा आधारित रूपमा नगद सहायता वितरण गरिनेछ।
प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) बाट उपलब्ध गराइनेछ। प्राप्त तथ्यांक तथा आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम सिधै जम्मा गरिनेछ। यसबाट सहायता वितरण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा विपद्बाट प्रभावित परिवारमाथि थप आर्थिक दबाब पर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको हो। प्राप्त रकम परिवारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, अत्यावश्यक घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनका आवश्यक काममा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
‘समुन्नति कार्यक्रम’ तत्काल नगद सहयोगमा मात्र सीमित नरही प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो। आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीउपूँजी, व्यवसाय तथा उद्यम पुनःस्थापना, औजार तथा उपकरण, सीप तथा रोजगारमूलक तालिम, रोजगारीमा आबद्धता, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन तथा बजार आबद्धता र आवश्यक परामर्श लगायतका सहयोगसमेत अघि बढाउन सकिनेछ।
कार्यक्रममा विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य जोखिममा रहेका प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। परिवारको अवस्था, आश्रित सदस्य, जीविकोपार्जनमा भएको क्षति तथा आर्थिक र सामाजिक जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी सहायता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
नगद सहायता वितरणको कार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भुक्तानी सहजीकरण, वित्तीय अभिलेखीकरण, समुदायसँगको समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ। मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निकायसँगको समन्वयमा लाभग्राही पहिचान र सहायता वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
‘समुन्नति कार्यक्रम’को प्रारम्भिक कार्यान्वयन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट अघि बढाइनेछ। राहतमा मात्र सीमित नरही विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई जीविकोपार्जन, सीप, व्यवसाय, रोजगारी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोड्दै पुनः उभिन सक्ने आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
