नेल्सन मण्डेलासँग जोडिएको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘कुनै राष्ट्रको मूल्यांकन उसले शक्तिशाली, सम्पन्न र पहुँचवाला नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा होइन । समाजको सबैभन्दा कमजोर, असुरक्षित र सीमान्तकृत नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।’
यही मापदण्डबाट हेर्दा गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा दुःखद् व्यक्तिगत घटना होइन । यो राज्यको चरित्र परीक्षण गर्ने घटना हो । दैनिक मोटरसाइकल चलाएर परिवार पाल्ने एउटा श्रमिक नागरिकले राज्यको संयन्त्रसँगको विवादपछि आफ्नो जीवन नै समाप्त हुने अवस्थासम्म पुग्नुपर्यो । कानुन शक्तिशालीका लागि सहुलियत र गरिबका लागि अपमान, त्रास तथा दण्डको माध्यम बन्छ भने त्यस्तो राज्यले लोकतन्त्रको भाषा बोले पनि मानवीय शासनको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्दैन ।
गणेश नेपालीलाई राज्यले नागरिकका रूपमा सम्हाल्यो कि उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्यो भन्ने प्रश्नले आज बालेन नेतृत्वको सरकारलाई कठघरामा उभ्याएको छ ।
आज नेपालको सत्ता, प्रशासन र सामूहिक चेतनासामु गणेश नेपालीको मृत्यु कठोर प्रश्न बनेर उभिएको छ ।
राज्यले उच्च पदमा बसेका मानिसलाई सुरक्षा घेरा, सम्मान र सुविधा तत्काल दिन्छ । तर सडकमा काम गरेर परिवार पाल्ने राइडर, फुटपाथ पसले, भारी बोक्ने श्रमिक, भूमिहीन परिवार वा राज्यका कार्यालयमा धाइरहेको सामान्य नागरिकले त्यही राज्यबाट सम्मान, संवाद र सुरक्षाको अनुभव गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि गम्भीर घाइते भएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उनको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि विवाद भएको थियो । घटनाको वास्तविक कारण र नगर प्रहरीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न तीन जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भनिएको छ । कानुनी दोष अनुसन्धानबाट निर्धारण हुनुपर्छ तर अनुसन्धान जारी छ भन्दैमा सरकारको राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन ।
यो प्रश्न केवल एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको होइन । बरु प्रश्न हो- नियम लागू गर्ने राज्यको शैली, नागरिकलाई गरिने व्यवहार, गरिबमाथि संस्थागत शक्तिको प्रयोग र संकट देख्दादेख्दै त्यसलाई रोक्न नसक्ने संयन्त्रको ।
एउटा नागरिक राज्यसँगको सामान्य प्रशासनिक सम्पर्कपछि जीवन गुमाउने सीमासम्म पुग्छ भने त्यो घटनालाई केवल ‘नियम उल्लङ्घन’, ‘व्यक्तिगत आवेग’ वा ‘मानसिक रोग’ भन्दै टुंग्याउन सकिँदैन ।
अहिले रास्वपाको एकखाले राजनीतिक वृत्त र कार्यकर्ताको पंक्ति यस घटनालाई नियम उल्लङ्घन र मानसिक समस्याको हवाला दिँदै विषयान्तर गर्ने प्रयासमा छ । संसदमा बोल्ने माननीय समेत गणेश नेपालीजस्ता ७ हजार मान्छे दैनिक मर्छन् भन्दै मावनताशून्य तरिकाले घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै छन् र रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालका खातामा प्रवर्धन गरिरहेको छ ।
प्रश्न एक हजार रुपैयाँको मात्र होइन
यो घटनालाई केवल पार्किङ नियम, ह्विल लक वा जरिवानाको विवादमा सीमित गरेर हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ । प्रश्न नियम लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन । नियम अवश्य लागू हुनुपर्छ । प्रश्न त्यो नियम कसरी लागू गरिन्छ, नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ र संकटमा परेको व्यक्तिलाई राज्यका कर्मचारीले कसरी सम्हाल्छन् भन्ने हो ।
नगर प्रहरी प्रमुखले एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र मृत्युको कारण हुन नसक्ने बताएका छन् । कुनै पनि यस्तो निर्णय एउटै कारणबाट मात्र उत्पन्न हुँदैन । तर यही त राज्यले बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
गरिब नागरिकका लागि एक हजार वा दस हजार रुपैयाँ केवल अंक हुँदैन । त्यो एक दिन वा धेरै दिनको कमाइ हुन सक्छ । त्यो परिवारको खाना, कोठाभाडा, इन्धन, किस्ता अथवा छोरीको आवश्यकताका लागि छुट्याइएको रकम हुन सक्छ । त्यसमाथि मोटरसाइकल खोसिने डर, सार्वजनिक अपमान, प्रशासनिक धम्की र आफ्नो कुरा कसैले नसुनेको अनुभूति जोडियो भने सामान्य देखिने कारबाही पनि गम्भीर मानवीय संकटमा बदलिन सक्छ ।
गणेशले यसअघि आफन्तलाई नगर प्रहरीले मोटरसाइकलमा ताला लगाएको र एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले घटनाको सम्पूर्ण कारण प्रमाणित गर्दैन तर संकेत अवश्य दिन्छ ।
कानुनको शासन भनेको नागरिकलाई घेराबन्दी गर्नु होइन । लोकतान्त्रिक प्रशासनमा दण्ड प्रक्रिया स्पष्ट र व्यवहार मर्यादित हुनुपर्छ । कर्मचारीले नागरिकलाई अपराधी ठानेर होइन, अधिकार सम्पन्न व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । नियम मानिसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित जीवन दिन बनाइन्छ । मानिसलाई अपमानित गर्न वा निराशाको अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउन होइन ।
हिजो राज्यको असफलता, आज नियमको पाठ?
प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेपछि तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उक्त घटनालाई राज्यको चरम असफलताको संकेत भनेका थिए । उनले आचार्यको व्यवसाय, निराशा, सहयोगको याचना, सुरक्षा र उद्धारका प्रत्येक चरणमा राज्य असफल भएको तर्क गरेका थिए । आज तिनै शाह प्रधानमन्त्री छन् र उनकै मेयरकालमा प्रशिक्षित नगर प्रहरीको कठोर कार्यशैलीसँग जोडिएको विवादपछि अर्को श्रमजीवी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैले विगतको भाषण र वर्तमानको शासनबीच तुलना हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक छ ।
बालेन मेयर छँदा प्रेम-प्रकरणमा गरेको विश्लेषण गलत थिएन । राज्य नागरिकको जीवनमा केवल कर उठाउन, जरिवाना गर्न र नियन्त्रण गर्न उपस्थित हुने संस्था होइन । नागरिक संकटमा पर्दा उसलाई सुन्ने, सहयोग गर्ने र जोगाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । तर त्यही मापदण्ड गणेश नेपालीको घटनामा किन लागू नहुने ?
हिजो प्रेम आचार्यको मृत्युमा राज्यलाई ‘हत्यारा’ घोषणा गर्नेहरू आज गणेश नेपालीको मृत्युमा कानुन र नियमको उपदेश दिइरहेका छन् । पीडा एउटै हो भने संवेदना, जवाफदेहिता र न्यायको तराजु पनि एउटै हुनुपर्छ । सत्ता, दल, विचार वा व्यक्तिको अनुहार बदलिँदैमा मानवीय पीडाको अर्थ बदलिनु हुँदैन ।
सत्ताबाहिर हुँदा प्रत्येक मृत्यु ‘राज्यको हत्या’ देख्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई मानसिक स्वास्थ्य, आवेग वा व्यक्तिको निजी कमजोरीभित्र सीमित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक बेइमानी हो ।
जिम्मेवारीबाट भाग्न नखोज
मानसिक स्वास्थ्यको चर्चा अवश्य हुनुपर्छ । नेपालमा प्रहरी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ६ हजार ८ सयभन्दा बढी व्यक्तिको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको र दैनिक औसत करिब १८ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको अवस्था राष्ट्रिय संकट नै हो ।
मानसिक संकट शून्यमा उत्पन्न हुँदैन । राज्यको व्यवहार, आर्थिक असुरक्षा, अपमान, ऋण, बेरोजगारी र प्रशासनिक दमनबाट अलग गरेर यस घटनाको व्याख्या गर्न मिल्दैन । साथै सुविधाअनुसार राजनीतिक नैतिकता बदलिनु पनि हुँदैन ।
सरकार पुरानो होस् वा नयाँ, नेता परम्परागत दलबाट आएको होस् वा वैकल्पिक राजनीतिको नामबाट, लोकप्रिय होस् वा अलोकप्रिय, नागरिकको जीवनको मूल्य समान हुनुपर्छ । बालेनको सरकार भएकै कारण गणेशको पीडालाई सानो बनाउने छुट कसैलाई छैन ।
रास्वपाका सांसद र कार्यकर्ताहरुलाई ज्ञात रहोस्, सरकारको समर्थन गर्नु भनेको उसका प्रत्येक गल्तीको प्रतिरक्षा गर्नु होइन । बरु नयाँ राजनीतिको दाबी गर्ने सरकारबाट पुरानाभन्दा उच्च संवेदनशीलता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिन्छ ।
बेरोजगारी, ऋण, आर्थिक असुरक्षा, सार्वजनिक अपमान, प्रशासनिक असहयोग, पारिवारिक जिम्मेवारी र आफ्नो कुरा कसैले नसुनेको अनुभवले व्यक्तिको संकटलाई अझ गम्भीर बनाउन सक्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको भाषा पीडितलाई बुझ्न र जोगाउन प्रयोग हुनुपर्छ, सरकारलाई प्रश्नबाट जोगाउन होइन । कुनै व्यक्तिमा पहिल्यै मनोसामाजिक संकट थियो भने राज्यका कर्मचारी झन् संवेदनशील हुनुपर्ने हो । ‘उनी मानसिक समस्यामा थिए’ भन्ने तर्कले अपमानजनक व्यवहार, संवादको अभाव वा संकट पहिचान गर्न नसकेको संस्थागत कमजोरीलाई मेटाउँदैन । रोग वा आवेगको ट्याग लगाइदिएपछि राज्यको जिम्मेवारी घट्दैन ।
नगर प्रहरीको संस्कार र बालेन मोडल
गणेश नेपालीको घटनालाई काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीको विगतको कार्यशैलीबाट पूर्णतः अलग राखेर पनि हेर्न सकिँदैन । बालेन शाहको मेयरकालमा फुटपाथ व्यापारी तथा सहरका कर्मशील नागरिकमाथि महानगर प्रहरीको व्यवहार सभ्य समाजमा हेर्नलायक थिएन । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि त विकल्प नदिई सामान खोस्ने, लखेट्ने र जीविकामा क्षति पुर्याउने अभ्यास देशका अन्य भागमा पनि विकेन्द्रित हुन पुग्यो ।
विपन्न र निमुखामाथि शक्ति प्रदर्शन गर्दै दृश्यबाट हटाउने अभ्यासले मानवीय शासन निर्माण गर्दैन ।
हो, सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ । सडक, फुटपाथ र पार्किङसम्बन्धी नियम पालना हुनुपर्छ । तर सहर केवल भवन, सडक र सौन्दर्यको नाम होइन । सहर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको साझा जीवन हो । सडकमा व्यापार गर्ने, मोटरसाइकल चलाएर परिवार पाल्ने र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मानिसहरू सहरका समस्या होइनन्, उनीहरू पनि सहरका नागरिक हुन् र सम्पत्ति हुन् भन्ने कानुन पालना गराउने निकायलाई बोध गराउनु जरुरी छ । उनीहरूलाई मानव अधिकार, संकट व्यवस्थापन, तनाव नियन्त्रण, सम्मानजनक संवाद र समानुपातिक कारबाहीसम्बन्धी तालिम आवश्यक छ । उनीहरुलाई दमनकारी दस्तामा परिणत हुन दिनुहुँदैन ।
नियम र मानिसमध्ये राज्यले कसलाई रोज्छ ?
पार्किङ नियम लागू हुनुपर्छ । सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । तर लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु हो, उसलाई घेराबन्दी, त्रास र अपमानमा धकेल्नु होइन । नियम उल्लङ्घनको उत्तर स्पष्ट र पुनरावेदनयोग्य कारबाही हुनुपर्छ । ह्विल लक, जरिवाना र सवारी उठाउने प्रक्रियासँगै संवाद, चेतावनी, भुक्तानीको सहज व्यवस्था तथा संकटमा रहेको व्यक्तिलाई सम्हाल्ने तालिम पनि चाहिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई नमार्नु मात्र होइन, राज्यका संरचना र कर्मचारीले नागरिकको मानवीय मर्यादा जोगाउनु पनि हो ।
नियम र मानिसमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । राम्रो नियमले मानिसको जीवन सुरक्षित गर्छ । तर कुनै नियम, प्रक्रिया वा कर्मचारीको व्यवहारले बारम्बार कमजोर नागरिकलाई अपमानित, विस्थापित वा निराश बनाइरहेको छ भने त्यस्तो प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।
मानिसको ज्यान गइसकेपछि ‘नियम त नियम हो’ भन्नु प्रशासनिक संवेदनहीनताको चरम रूप हो ।
लासमाथि सरकारी राजनीति
सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने र थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरेको भनेको थियो । तर गणेशलाई बचाउन सकिएन । संकट चरम अवस्थामा पुगेपछि उपचार खर्च तिर्नु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो, यसलाई उदारता वा राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । अझ लासमाथि राजनीति त गर्नै मिल्दैन । तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङका रातभरिका गतिविधि र संसदको प्रस्तुति हेर्दा सरकारले नै लासमाथि राजनीति गरिरहेको भान हुँदै छ ।
अझ तीन जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिनु अनुसन्धानको प्रारम्भिक कदम हो । तर दोष केही तल्लो तहका कर्मचारीमाथि थोपरेर राजनीतिक नेतृत्व उम्कन पाउँदैन ।
घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, नगर प्रहरीको सञ्चार विवरण, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, मोटरसाइकल नियन्त्रणको प्रक्रिया, जरिवानासम्बन्धी अभिलेख, उद्धारमा लागेको समय र अस्पताल पुर्याउँदाको व्यवहार विश्वसनीय प्रक्रियाबाट जाँचिनुपर्छ । परिवारका आरोप, महानगरको दाबी र प्रहरीका प्रारम्भिक विवरणलाई स्वतन्त्र अनुसन्धानले परीक्षण गर्नुपर्छ ।
नैतिकताको आफ्नै मापदण्डमा बालेन
बालेन शाहले विगतमा राज्यलाई जुन नैतिक मापदण्डबाट प्रश्न गरेका थिए, आज उनी स्वयं त्यही मापदण्डबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि विगतका शब्द बोझ लाग्न सक्छन् तर सार्वजनिक जीवनमा बोलेका शब्दको उत्तरदायित्वबाट कोही मुक्त हुँदैन ।
आज बालेन आफै प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यका संरचनाले सामान्य नागरिकलाई भरोसा दिए कि भय ? नगर प्रहरीको उपस्थितिले सुरक्षा दियो कि अपमानको अनुभूति ? संकटमा पुगेको नागरिकलाई बचाउने संयन्त्र सक्रिय भयो कि मुकदर्शक बन्यो ?
नेल्सन मण्डेलाको भनाइको वास्तविक अर्थ यहीँ प्रकट हुन्छ । गणेश नेपालीजस्ता सामान्य, श्रमजीवी र कमजोर नागरिकलाई दिएको सम्मान, सुरक्षा र न्यायकै आधारमा बालेन सरकारको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । उनले हिजो अर्को सरकारलाई सिकाएको जवाफदेहिताको मापदण्ड आज आफ्नै सरकारमा लागू गर्नुपर्छ । मौनता, समर्थकहरूको प्रतिरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको एकांगी व्याख्याले त्यो जिम्मेवारीबाट बालेन पन्छिन पाउँदैनन् ।
प्रेम आचार्य जल्दा राज्य असफल भएको थियो भने गणेश नेपालीको मृत्युमा राज्य स्वतः निर्दोष हुन सक्दैन । व्यक्ति फेरिँदैमा नैतिक मापदण्ड फेरिनु हुँदैन ।
(यो सामग्री पढ्दा मनमा आत्महानिको सोच आयो भने हेल्पलाइन नम्बर ११६६, ११४५ वा ९८१३४७६१२३ मा फोन गर्न अनुरोध छ।)
