परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमिततामा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा प्रणालीगत सुधारको माग; ९ किलोभन्दा बढी तौल घटेपछि चिकित्सकको गम्भीर चेतावनी
नयाँ दिल्ली, लद्दाखका शिक्षाविद्, नवप्रवर्तक तथा जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकले भारतको शिक्षा तथा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका कथित अनियमितताविरुद्ध थालेको अनिश्चितकालीन भोकहडताल शुक्रबार २०औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। जुन २८ देखि नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भोकहडताल गरिरहेका ५९ वर्षीय वाङचुकको तौल नौ किलोग्रामभन्दा बढी घटेको छ। उनको स्वास्थ्य थप जोखिमपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले निरन्तर उपवासले शरीरका मांसपेशी र अन्ततः महत्त्वपूर्ण अङ्गमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो आन्दोलन वाङचुकले विगतमा उठाउँदै आएका लद्दाखको वातावरण, राज्यको दर्जा वा संवैधानिक सुरक्षासम्बन्धी मागभन्दा फरक छ। यसपटक उनी युवा नेतृत्वको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी )ले सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली सुधार अभियानप्रति ऐक्यबद्ध हुँदै भोकहडतालमा बसेका हुन्। आन्दोलनकारीहरूले NEET-UG लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पटकपटक भएको प्रश्नपत्र चुहावट, अनियमितता तथा विद्यार्थी आत्महत्याका घटनाप्रति सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्।
प्रश्नपत्र चुहावटदेखि संस्थागत जवाफदेहितासम्म
सीजेपीका अनुसार एउटा परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटमा मात्रै आन्दोलन सीमित छैन। उसले राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन प्रणालीको व्यापक पुनर्संरचना, परीक्षा सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायको उत्तरदायित्व, पीडित विद्यार्थीलाई न्याय र परीक्षा वा नतिजासँग सम्बन्धित तनावका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको छ। भारतमा मेडिकल तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षाले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले यस्ता अनियमितताले सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको आन्दोलनकारीको तर्क छ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार विवादपछि करिब २३ लाख परीक्षार्थी सहभागी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द गरी पुनः सञ्चालन गरिएको थियो। यही घटनाले पहिले नै बेरोजगारी, परीक्षाको दबाब र सीमित अवसरबाट निराश युवाबीच आक्रोश बढाएको देखिन्छ।
ककरोच जनता पार्टीको नामसमेत व्यङ्ग्यात्मक प्रतिरोधबाट जन्मिएको हो। सर्वोच्च अदालतको एक सुनुवाइमा बेरोजगार युवासम्बन्धी प्रयोग भएको ‘ककरोच’ शब्दलाई केही युवाले अपमानका रूपमा होइन, कठिन परिस्थितिमा पनि टिकिरहने प्रतीकका रूपमा ग्रहण गरे। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अभियानले छोटो अवधिमै करोडौँ प्रयोगकर्ताको ध्यान तानेको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ।
तौल ५६.९ किलोमा, शरीरले मांसपेशी खपत गर्न थालेको संकेत
पछिल्लो स्वास्थ्य विवरणअनुसार वाङचुकको तौल घटेर करिब ५६.९ किलोग्राम पुगेको छ। बिहीबारको परीक्षणमा उनको रक्तचाप सुतेको अवस्थामा १०५/६१ र बसेको अवस्थामा १०१/६५ मापन गरिएको थियो। रगतमा चिनीको मात्रा ८० मिलिग्राम प्रतिडेसिलिटर र नाडीको गति प्रतिमिनेट ७२ रहेको चिकित्सा विवरणमा उल्लेख छ। उनी मानसिक रूपमा सचेत तथा शरीरमा पानीको मात्रा तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि समग्र अवस्था चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. सतिश लाम्बाले लामो समय खाना नखाँदा शरीरले सुरुमा सञ्चित ग्लुकोज, त्यसपछि बोसो र अन्ततः मांसपेशीलाई ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्ने बताएका छन्। वाङचुकको केटोन स्तर बढेको र युरिक एसिड उच्च देखिएकाले शरीरले मांसपेशी खपत गरिरहेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ। यस्तो प्रक्रिया निरन्तर रहँदा मुटु, मिर्गौला, कलेजो र अन्य महत्त्वपूर्ण अङ्गमाथि दबाब बढ्न सक्ने चिकित्सकीय चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि वाङचुकले आफू कमजोर भएको स्वीकार गर्दै मानसिक रूपमा दृढ रहेको बताएका छन्। समर्थक र नेताहरूले भोकहडताल अन्त्य गर्न गरेको अनुरोधप्रति उनले सरकारी जवाफबिना खाना खान थाले शान्तिपूर्ण विरोधलाई बेवास्ता गरे पनि हुने सन्देश जाने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफूलाई केवल अनशन तोड्न आग्रह गर्नुको सट्टा जुलाई २० को शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएर सरकारमाथि संवादको दबाब सिर्जना गर्न समर्थकलाई आह्वान गरेका छन्।
दिल्ली उच्च अदालतको हस्तक्षेप
वाङचुकको स्वास्थ्य गम्भीर बनेपछि दिल्ली उच्च अदालतमा दायर सार्वजनिक सरोकारको निवेदनले घटनालाई नयाँ कानुनी मोड दिएको छ। निवेदनमा तत्काल पोषण वा उपचार नदिइए उनको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै आवश्यक परे अस्पताल लगाएर जबर्जस्ती पोषण दिनसमेत माग गरिएको थियो। तर अदालतले तत्काल र निःसर्त बलपूर्वक खाना खुवाउने आदेश भने दिएन।
अदालतले “हरेक नागरिकको जीवन बहुमूल्य छ” भन्दै केन्द्र तथा दिल्ली सरकारलाई सरकारी चिकित्सकबाट वाङचुकको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र चिकित्सा प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ उनको अवस्था थप बिग्रिए चिकित्सकीय सिफारिसअनुसार औषधि, पोषण वा अस्पताल भर्नासम्मको कदम चाल्न सकिनेछ।
सरकारका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले चिकित्सकको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक चिकित्सा सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको अदालतलाई बताएका छन्। तर आन्दोलनकारीका राजनीतिक तथा नीतिगत मागबारे सरकार र प्रदर्शनकारीबीच औपचारिक प्रत्यक्ष वार्ता सुरु भएको सार्वजनिक जानकारी छैन। शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनका मागबारे पठाइएका प्रश्नको जवाफ नदिएको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ।
विपक्ष र सार्वजनिक क्षेत्रको बढ्दो समर्थन
वाङचुकको स्वास्थ्य खस्किँदै गएपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टीसहित विभिन्न विपक्षी दलका नेता जन्तरमन्तर पुगेका छन्। अखिलेश यादव, अरविन्द केजरीवाल, डिम्पल यादव, उमर अब्दुल्ला र अन्य नेताहरूले उनका मागमा संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुका साथै जीवन रक्षाका लागि अनशन अन्त्य गर्न वाङचुकसँग अपिल गरेका छन्।
चलचित्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका कलाकारहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्। केहीले वाङचुकलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् भने केही कलाकारले एकदिने सांकेतिक उपवास र सामाजिक सञ्जाल अभियानमार्फत सरकारलाई संवाद सुरु गर्न दबाब दिएका छन्।
तर वाङचुकको आन्दोलनप्रति समर्थन मात्र छैन। सामाजिक सञ्जालमा सीजेपीलाई विपक्षी दलहरूले नियन्त्रणमा लिएको आरोप, आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्य र प्रदर्शनस्थलका व्यवस्थापनबारे प्रश्नसमेत उठाइएका छन्। यस्ता आलोचनामध्ये केही राजनीतिक मत वा अनुमानमा आधारित छन्। आन्दोलन विदेशी सहयोग वा कुनै बाह्य योजनाबाट सञ्चालित भएको भन्ने सामाजिक सञ्जालका दाबीलाई भने यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाणले पुष्टि गरेको देखिँदैन।
अनलाइन आक्रोशदेखि सडक आन्दोलनसम्म
सीजेपीको मुख्य शक्ति सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। इन्स्टाग्राम, एक्स र ह्वाट्सएपमार्फत स्वास्थ्य विवरण, विरोधका भिडियो, प्रदर्शन तालिका र जुलाई २० को अभियानसम्बन्धी सूचना प्रसारित भइरहेको छ। आयोजकहरूले मिस्ड कल नम्बर, अनलाइन फाराम र क्यूआर कोडमार्फत सम्भावित सहभागीको विवरण सङ्कलन गर्ने अभियान चलाएका छन्। यी तथ्याङ्क र दर्ताको वास्तविक परिमाण भने स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको छैन।
दिल्लीको एक फ्लाइओभरमा ठूलो अक्षरमा लेखिएको “SONAM MATTERS” सन्देशको भिडियो भाइरल भएपछि अभियानले थप चर्चा पायो। समर्थकहरूले त्यसलाई शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको कलात्मक अभिव्यक्ति भने भने आलोचकहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा लेखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरे। यस घटनाले वाङचुकको स्वास्थ्य र आन्दोलनका मागभन्दा बाहिर विरोधको तरिका तथा नागरिक जिम्मेवारीबारे समेत बहस सिर्जना गरेको छ।
अनलाइन समर्थनको आकार ठूलो देखिए पनि जन्तरमन्तरमा दैनिक भौतिक उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको एपीको स्थलगत विवरण छ। सामान्य समयमा केही सय र साँझतिर करिब एक हजारसम्म मानिस जम्मा हुने गरेका छन्। यसले डिजिटल समर्थनलाई वास्तविक सडक सहभागितामा रूपान्तरण गर्नु सीजेपीका लागि अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ।
जुलाई २० को ‘संसद चलो’
सीजेपीले जुलाई २० मा जन्तरमन्तरबाट संसदतर्फ शान्तिपूर्ण मार्च गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त दिन भारतीय संसदको मनसुन अधिवेशन सुरु हुने भएकाले प्रदर्शनकारीले आफ्ना माग सांसदहरूसम्म पुर्याउने रणनीति बनाएका हुन्। आयोजकहरूले यो स्थायी धर्नाभन्दा पनि सांसदहरूलाई परीक्षा सुधार र जवाफदेहितासम्बन्धी मागपत्र बुझाउने एकदिने दबाब कार्यक्रम हुने बताएका छन्।
वाङचुकले विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आन्दोलनको विषय सांसदहरूको हातमा पुर्याएपछि मात्र आफूले माग उचित ठाउँमा पुगेको ठान्ने बताएका छन्। यद्यपि संसदसम्मको सम्पूर्ण मार्ग, सहभागी सङ्ख्या र प्रहरी अनुमतिसम्बन्धी अन्तिम व्यवस्थापनबारे विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन।
किन दोहोरिँदै छ जी.डी. अग्रवालको स्मृति?
वाङचुकको भोकहडताल तेस्रो सातामा प्रवेश गरेसँगै सन् २०१८ मा गङ्गा संरक्षणका लागि अनशन बस्दाबस्दै ज्यान गुमाएका आईआईटी (IIT) प्राध्यापक जी.डी. अग्रवालको प्रसङ्ग फेरि चर्चामा आएको छ। स्वामी ज्ञानस्वरूप सानन्दका नामले समेत परिचित अग्रवाल आईआईटी कानपुरका पूर्वप्राध्यापक र भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका प्रथम सदस्यसचिव थिए।
अग्रवालले गङ्गा संरक्षणसम्बन्धी कानुन पारित गर्न, नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना रोक्न तथा नदीकिनारको वन फँडानी र खानी उत्खनन बन्द गर्न माग गर्दै जुन २२, २०१८ मा अनशन सुरु गरेका थिए। अक्टोबर ११ मा १११ दिन लामो उपवासपछि एम्स ऋषिकेशमा उनको निधन भएको थियो।
अनशनअघि र अनशनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तीन पत्र पठाएका थिए। सूचनाको अधिकारमार्फत प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको निवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर अग्रवालका आश्रम र सहयोगीहरूले मागको ठोस जवाफ नपाएको बताएका थिए। उनको निधनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत वातावरण, शिक्षा र गङ्गाप्रतिको योगदान स्मरण गर्दै समवेदना व्यक्त गरेका थिए।
वाङचुक र अग्रवालका आन्दोलनबीच विषय, अवधि र कानुनी अवस्था फरक छन्। अग्रवाल गङ्गा संरक्षणका लागि १११ दिन अनशन बसेका थिए भने वाङचुक परीक्षा प्रणाली र युवाको न्यायका प्रश्नमा २०औँ दिनमा छन्। वाङचुकका सन्दर्भमा अदालतले प्रारम्भिक चरणमै दैनिक चिकित्सा निगरानीको आदेश दिएको छ। त्यसैले दुवै घटनालाई पूर्ण रूपमा समान भन्न मिल्दैन। तर सरकारसँग संवादको अभाव र शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको अवस्थाले अग्रवालको मृत्यु पुनः स्मरण गराएको हो।
अबको निर्णायक प्रश्न
वाङचुकको आन्दोलन अब तीनवटा समानान्तर मोर्चामा पुगेको छ; उनको जीवन रक्षा, सरकारसँग राजनीतिक संवाद र जुलाई २० को प्रदर्शन। अदालतको आदेशले स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित गरेको भए पनि यसले आन्दोलनकारीका नीतिगत मागको समाधान गर्दैन। अर्कोतर्फ, वाङचुकको व्यक्तिगत निर्णय र जीवन रक्षाको राज्यको दायित्वबीच जटिल कानुनी तथा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।
सरकारले औपचारिक वार्ता सुरु गर्छ कि गर्दैन, वाङचुकको स्वास्थ्यले भोकहडताल जारी राख्न दिन्छ कि दिँदैन र डिजिटल समर्थन जुलाई २० मा कति ठूलो शान्तिपूर्ण उपस्थितिमा बदलिन्छ, यी प्रश्नले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछन्।
अहिलेका लागि जन्तरमन्तरको सानो मञ्चमा कमजोर शरीरसहित बसेका सोनम वाङचुक भारतको शिक्षा प्रणालीमा उत्तरदायित्व खोजिरहेका लाखौँ युवाको प्रतीक बनेका छन्। उनको अनशनले उठाएको मूल प्रश्न भने स्वास्थ्य विवरणभन्दा पनि गहिरो छ, लोकतान्त्रिक राज्यले शान्तिपूर्ण असहमतिको आवाज कहिले र कसरी सुन्छ?
