काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसहित दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतले रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा खाँणलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरिएको प्रकरणमा अदालतले यसअघि २३ असारमा ३१ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सात जनाले सफाइ पाएका थिए भने फरार रहेका आठ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको थियो।
अदालतको सजाय निर्धारण विवरणअनुसार टोपबहादुर रायमाझीसहित केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई चार–चार वर्ष कैद तथा जनही ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूलाई ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मुख्य कसुरदारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको हो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अदालतले यस प्रकरणको मुख्य योजनाकार नभई मतियारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। उनी यसअघि करिब सात महिना थुनामा बसेपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनले थुनामा बिताएको अवधि कानुनअनुसार कैद सजायमा गणना हुने भएकाले अब करिब १५ देखि १७ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहने देखिन्छ। खाँण धरौटीमा रिहा भएर बाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेका कारण प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी जेलबाहिरै बसेर फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्ने बताइएको छ। पुनरावेदन अदालतबाट फैसला नआएसम्म उनले तोकिएको कैद सजाय बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएर जेलबाहिर बस्न पाउने कानुनी सुविधा लिन सक्नेछन्। पुनरावेदनबाट सफाइ पाए बुझाएको रकम फिर्ता हुने र फैसला सदर भए बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
टोपबहादुर रायमाझीको हकमा भने उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाले जेलभित्रै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रायमाझी २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ परेका थिए र त्यसयता निरन्तर थुनामा रहेको अवधि उनको कैद सजायमा कट्टा हुनेछ। अदालतले तोकेको चार वर्षको कैदमा उनले यसअघि थुनामा बिताएको अवधि गणना गर्दा अब बाँकी अवधि मात्र जेल बस्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि उनको वास्तविक कैद अवधि पक्राउ परेको मिति, हिरासत तथा कारागारमा बसेको प्रमाणित समय र कानुनी प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।
चार वर्ष कैद सजाय पाएका डा. इन्द्रजित राईलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैदमा छुट दिइएको छ। सजाय निर्धारण विवरणमा उनी ७५ वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैदमा छुट पाउने उल्लेख छ। उनले पुर्पक्षका क्रममा भुक्तान गरिसकेको कैद अवधि कट्टा गरी बाँकी सजायमा कानुनबमोजिम छुट प्रदान गर्दा अब सीमित अवधि कैद बसेर जरिवाना बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।
यस मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गरी अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिँदै ठूलो रकम असुली गरेको, सरकारी प्रतिवेदन तथा अभिलेखमा हेरफेर गरेको, नक्कली विवरण तयार पारेको र राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो। सरकारी पक्षले राजनीतिक नेतृत्व, गृह प्रशासनका उच्च अधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सङ्गठित रूपमा ठगी गरिएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले उपलब्ध प्रमाण, पीडितहरूको बयान, आर्थिक कारोबार, सरकारी दस्तावेज र प्रतिवादीहरूको भूमिकाका आधारमा कसुरको गम्भीरता तथा संलग्नताको स्तर हेरेर फरक–फरक सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतको यस फैसलाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर गरिएको सङ्गठित अपराधमा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिसमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने सन्देश दिएको छ। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूले कानुनबमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म जिल्ला अदालतले गरेको दोषसिद्धि र सजाय निर्धारण न्यायिक परीक्षणकै प्रक्रियामा रहनेछ।
