सरकारकै उच्च ओहोदामा बसेर आफ्नै देशका नागरिकबाट करोडौँ असुलेर अर्को देशमा शरणार्थी बनाउने पठाउने गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको घटनामा अदालतले अपराध ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र उनको सचिवालय, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको परिवार लगायत उच्च पदस्थहरु मुछिएको यस प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मंगलबार कसुर ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यो फैसला गरेको हो । अब सजाय निर्धारणका लागि बेग्लै सुनुवाइ हुनेछ ।
१७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। ७ जनाले सफाइ पाएका छन्।
दोषी ठहर हुनेमा टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरन्जनकुमार खरेल, आङटावा शेर्पा र बेचन झा रहेका छन् ।
भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता खाँड र एमाले नेता रायमाझीले राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अदालतको ठहर छ ।
रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् भने खाँडलाई निकै विवादका बीच उच्च अदालतका केही न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिललाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनबाट रोकिएको थियो । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको सरकारले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भिक आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई अस्वाभाविक रुपमा जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।
तत्कालीन गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव केशव प्रसाद दुलाल पनि राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्।
त्यसैगरी, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा इन्द्रजजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पाले पनि शरणार्थी प्रकरणमा राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध लगायत एकीकृत कसुर गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छँदा सल्लाहकार थिए । आङटावा कांग्रेसका पूर्वसांसद हुन् ।
नरेन्द्र केसी बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव हुन् ।
उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी रकम असुलेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन अध्ययन समिति नै गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको दराजबाट उक्त समितिको प्रतिवेदन चोरेर नक्कली दस्तावेज तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस गरिएको थियो ।
त्यसैगरी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेलले राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
