विवादका बीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित पाँचौँ प्रोफेसर यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजमा नेपालको परराष्ट्र नीति अब केवल अस्तित्व जोगाउने पुरानो सोचमा सीमित रहन नहुने बताएका छन्। “Foreign Policy of Nepal: Navigating Geopolitical and Geoeconomic Trends” शीर्षकमा दिएको मुख्य वक्तव्यमा उनले नेपालले अब ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ होइन, ‘दुई ठूला ढुंगाबीच फुल्ने लालिगुराँस’ को रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
भट्टराईले पृथ्वीनारायण शाहले दिएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ उपमा आफ्नो समयका लागि सान्दर्भिक भए पनि आजको गणतान्त्रिक, समावेशी र राजनीतिक रूपमा जागृत नेपालका लागि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। उनका अनुसार नेपालले इतिहासमा सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाएको मात्र होइन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सामाजिक समावेशिता र अधिकार विस्तारका लागि पटकपटक संघर्ष गरेको छ। त्यसैले अब नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल प्रश्न “कसरी बाँच्ने?” होइन, “कसरी समृद्ध भएर फुल्ने?” हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका चार प्रमुख प्रवृत्तिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिका लागि निर्णायक माने। पहिलो, अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व कमजोर हुँदै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभिएको छ। दोस्रो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमता र सेमिकन्डक्टरजस्ता क्षेत्रमा प्रविधिगत प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। तेस्रो, अर्थतन्त्र अब राजनीति, सुरक्षा र सामरिक शक्तिबाट अलग विषय नरही ‘भू–अर्थनीति’ को केन्द्र बनेको छ। चौथो, जलवायु संकटजस्ता अन्तरदेशीय समस्याले नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकलाई नयाँ कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक बनाएको छ।
यस परिस्थितिमा भट्टराईले नेपालको नयाँ रणनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा ‘व्यावहारिक आदर्शवाद’ प्रस्ताव गरे। उनले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भू–अखण्डता र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि सँगै लैजानुपर्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक रूपमा निर्भर मुलुक व्यवहारमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन सक्दैन, त्यसैले विकास कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ।
भट्टराईले नेपाललाई भारत र चीनबीच ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने पुरानो आफ्नो अवधारणालाई फेरि जोड दिए। भारत र चीन दुवै उदीयमान आर्थिक महाशक्ति भएकाले नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई बाधा होइन, अवसरमा बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालले दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै तटस्थ, विश्वसनीय र स्मार्ट कूटनीतिमार्फत व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा र क्षेत्रीय सहकार्यको केन्द्र बन्न सक्ने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाललाई ‘शान्ति राष्ट्र’ का रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव पनि गरे। उनले राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्तावभन्दा यो अवधारणा फरक रहेको बताए। उनका अनुसार शान्ति राष्ट्रको अवधारणा डर वा क्षेत्रीय असुरक्षाबाट होइन, गणतान्त्रिक नेपालले निर्माण गरेको बहुलता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र आन्तरिक शान्तिको आत्मविश्वासबाट जन्मिनुपर्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा गरेको योगदान, युद्ध नगर्ने परम्परा र बुद्ध जन्मभूमिको सांस्कृतिक पहिचानलाई आधार बनाएर विश्वशान्ति, मध्यस्थता र सकारात्मक तटस्थताको आवाज बन्न सक्ने उनले बताए।
उनले ‘वैज्ञानिक मानवतावाद’ लाई शान्ति राष्ट्रको वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, स्वतन्त्रता र समानता, विकास र न्यायलाई एकअर्काको विरोधी नभई परिपूरक रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क थियो। भट्टराईका अनुसार यही सोचले नेपाललाई आन्तरिक रूपमा न्यायपूर्ण र बाह्य रूपमा विश्वासिलो राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको अनुभव सुनाउँदै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच जलविद्युत् सहकार्यको सम्भावना आफूले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग अनौपचारिक रूपमा अघि सारेको स्मरण गरे। पछि नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सम्भव हुनु स्मार्ट कूटनीतिको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले अन्त्यमा नेपाल अब केवल दुई ठूला छिमेकीको छायामा बस्ने राष्ट्र नभई आर्थिक समृद्धि, शान्ति र क्षेत्रीय सहकार्यको केन्द्र बन्ने समय आएको बताए। “अब लालिगुराँस पूर्ण रूपमा फुल्ने बेला आएको छ,” भन्ने सन्देशसहित उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई युवा पुस्ताको सपना, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र दीर्घकालीन समृद्धिसँग जोड्न आग्रह गरे।
