प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि त्यही निकायको प्रमुख नै जिम्मेवार हुने बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचार निकायका लागि छुट्टै अंगको मुख नताकी स्वयं सरकार र कार्यकारी अंग आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना र कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रत्येक निकायको प्रमुखलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म यो स्थितिको अन्त्य नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र सदाचारी व्यक्ति चयनको महाअभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनको मुख्य अंश यस्तो छ:
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना छन्। पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन्। तर पनि किन हामीकहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्यो?
यी प्रश्नमा विचार गर्दा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अंगको नै हो।
त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ।
जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ।
मैले यसअघि पनि भनेकी छु- प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो।
यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको छ।
यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ। राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोकेको छ। पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको छ।
अवाञ्छित सुविधाहरु लिने र राज्यको स्रोधसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका छौँ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको छ।
आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र (Governance Blueprint) तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ।
यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन्। केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ।
यद्यपि, जेनजी युवा मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरु मात्र पर्याप्त छैनन्। अझै कठोर र निर्मम ढंगले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हामीले जेनजी आन्दोलनपछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्यौँ।
निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप कदम उठाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।
यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रुपमा लिऊँ।
स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरुको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऊँ।
