संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने मन्त्रीसहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी सम्मेलनको तयारी र नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जलवायु विज्ञसहितको टोलीले आज सभापति लामिछानेलाई भेटेर यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको आन्ताल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे जानकारी गराउनुका साथै छलफल गरेको हो ।
सो अवसरमा सभापति लामिछानेले कोप–३१ सम्मेलनमा सशक्त उपस्थितिका साथ सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र नेपालले भोग्नुपरेका जलवायु परिवर्तनका असर बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, राष्ट्रिय तयारी, प्रतिनिधिमण्डलको संरचना तथा जलवायु कूटनीतिमा नेपालले अघि बढाउने प्रमुख एजेन्डाबारे जानकारी मन्त्री चौधरीले गराउनुभएको छ ।
छलफलमा कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, हिमाली क्षेत्रका जलवायुजन्य जोखिम, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विषयमा नेपालको धारणा र सम्मेलनबाट हासिल गर्न खोजिएका उपलब्धिबारे जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालले कोप–३१ मा विकसित राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जन कटौतीमा थप प्रतिबद्धता, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि सहज र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण, हिमाललाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी बारे मन्त्री चौधरीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल र भुटानको संयुक्त पहलमा हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने, हिमनदी पग्लने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबीचको सम्बन्धलाई क्षेत्रीय सहकार्य तथा पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने र हानि–नोक्सानी तथा अनुकूलनसम्बन्धी वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने नेपालको तयारी रहेको छ।
सम्मेलनकै लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुका साथै कोप–३१ का लागि नेपालको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । उक्त अवधारणापत्रमा सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेटिएका छन् ।
कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्नुहुनेछ । सम्मेलनमा नेपालले हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ ।
