कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
जल, जंगल र जमिनको संरक्षणका लागि आफूले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले संरक्षणको दायरालाई विस्तार गर्दै संरक्षणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जल, जंगल र जमिनको संरक्षणका लागि मैले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छु। संरक्षणको दायरालाई विस्तार गर्दै संरक्षणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकी छु।”
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि नै सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यकताअनुसार नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
“राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बस्तीहरू छन्। ती समुदायका समस्या र अधिकारलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको बाधकका रूपमा नभई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीय समुदायका समस्या र अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्ने अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
वनसम्बन्धी कानुनलाई विकासको बाधकका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि विभिन्न नीतिको पुनरावलोकन भइरहेको र सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षणका क्रममा कर्मचारी र नेपाली सेनाले गरेको योगदान, दुःख र मेहनतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संरक्षणका अवसर तथा स्रोतसाधनको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने बताउनुभयो।
