सरकारले आन्तरिक खपत र अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै बजार पहुँचका लागि कानूनी, नियामकीय र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउन लागेको हो। यसअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘उत्पादन-प्रसारण-आन्तरिक खपत-विद्युत् व्यापार-क्षेत्रीय ऊर्जा बजार’ को एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई बजार खोजी, साझेदार पहिचान र जोखिम व्यवस्थापनको अवसर दिइनेछ। सो प्रयोजनका लागि प्रस्तावित व्यापारिक कम्पनीहरूलाई पूर्वतयारीस्वरूप ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, एनओसी/एलओआईलाई अन्तिम लाइसेन्स, निश्चित परिमाण खरिद-बिक्रीको ग्यारेन्टी, प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वतः स्वीकृति मानिने छैन। यसको उद्देश्य कम्पनीहरूलाई कानूनी, संस्थागत, वित्तीय र प्राविधिक तयारीको आधार दिनु मात्र हो।
वास्तविक व्यापारका लागि प्रचलित कानून, नियामकीय व्यवस्था र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने बजार, मूल्य, भुक्तानी, ‘काउन्टर पार्टी’ तथा विदेशी विनिमय जोखिम कम्पनी स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ।
विद्युत् व्यापार केवल बिक्री नभई खरिद-बिक्री, बजार खोजी, सम्झौता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण उपयोग, सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र भुक्तानी लगायत प्रक्रिया समावेश हुने आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत प्रणाली हो। प्रभावकारी बजारका लागि खुला पहुँच, क्षमता विनियोजन, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण र नियामक अनुपालन स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियामकीय व्यवस्था विकास भइरहेको छ भने खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भई थप प्राविधिक प्रबन्ध मिलाइँदै छ।
यसैगरी, अन्तरदेशीय व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति र सीमापार व्यापार संयन्त्र आवश्यक पर्ने हुनाले निकायहरूबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वयमा जोड दिइएको छ। स्पष्ट कानून, पारदर्शी नियमन र जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउँदा बजार विस्तार र व्यावसायिक क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
