छड्के बाटो समाएर द्रूत गतिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका मनोजकुमार शर्मालाई न्यायालय हाँक्न भने सहज हुने छैन । प्रधानन्यायाधीशमा उनको नियुक्तिले न्यायालयभित्र असन्तुष्टि र विभाजन तीव्र बन्दै गएको छ ।
शर्मा यसै पनि विवादित पात्र हुन् । यसअघिका विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, दामोदरप्रसाद शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाको समूहले हुर्काएका मनोज दामोदरप्रसाद शर्माका एकाघरका भतिजा हुन् । दामोदरप्रसाद प्रधानन्यायाधीश हुँदा नेपालको इतिहासमै कमजोर बनेको थियो न्यायपालिका । उनले सर्वोच्चमा रहेका असल र काबिल छवि भएका न्यायाधीशहरुलाई बिदा गरेर गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता विवादित न्यायाधीशहरुको समूहलाई सर्वोच्च भित्र्याएका थिए ।
यति मात्र होइन, दामोदरप्रसादको पेसी सूची नै केही बिचौलियाले तय गर्ने गरेको त्यतिखेर सार्वजनिक रुपमै बाहिर आएको थियो । त्यस समूहका केन्द्रीय पात्र थिए, पोखराका कानुन व्यवसायी जयनारायण पौडेल र दामोदारका भतिजा मनोजकुमार ।
दामोदरले आफ्नै नेतृत्वकालमा मनोजलाई उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनाइदिए । त्यतिखेर राजनीतिक दलहरुको भागबण्डामा दामोदर समेत सामेल भएर यो मिलिभगत गरेका थिए । पछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी न्यायाधीश पद नै खारेज गरिदिए र मनोजलगायत करिब दुई दर्जन न्यायाधीश घर फिर्ती भए ।
चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वमा आएपछि मनोजका दिन फर्किए । मनोजलाई उनले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बनाइदिए । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नपर्ने गरी राखिएको थियो । अहिले तिनै चोलेन्द्र, गोपाल र दामोदरको समूह सरकारमा हाबी भएपछि मनोजलाई चिट्ठा परेको छ । यसका पछाडि लोकमानसिंह कार्कीको पनि खेल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
मनोजलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई दबाबमा राखियो र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको निवेदन दर्ता नै नहुने अवस्थामा सिर्जना गरियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी पर्दा पनि तिनीहरुको वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट छानबिन नगरी १६ मिनेटमै फर्स्योट गरियो । गत मंगलबार एकै दिनमा उजुरीकर्तासँग छलफल, छानबिन, संसदीय सुनुवाइ, सुनुवाइबाट अनुमोदन, राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस, शपथ र पदभार बहाली गरियो । भोलिपल्ट घामको उज्यालो नै धर्तीमा पर्दैन कि भन्ने शैलीमा रातारात गरिएका यी प्रक्रिया आफैमा अस्वाभाविक छन्, जसलाई सुशासन र विधिको शासनको कुनै बर्कोले छोपेर छोपिने छैन ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जसको रुचि र दबाबमा यो कदम चालिएको भए पनि यो कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक छैन । यसले न्यायालयमा एउटा यस्तो नजिर स्थापित गरेको छ कि आउँदा दिनमा पनि प्रधानन्यायाधीश पद विगतमा नेपाल प्रहरीको आईजीपी छानेजस्तो गरी मोलमोलाइ र शक्तिकेन्द्रका घरदैलामा देउसीभैलोका आधारमा हुने निश्चित भएको छ ।
विगतमा कांग्रेस र एमालेले आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोके पनि वरीयता मिचेर कनिष्ठलाई नेतृत्व सुम्पने आँट गरेका थिएनन् । तर यसपालि रास्वपाले त्यो नजिर पनि बसालिदिएपछि आउँदा दिनमा जोकोही सत्तामा आए पनि एस म्यान खोज्न र एस म्यान बनाउन बाटो खुलेको छ । रास्वपा सधैँभर दुई तिहाइको शक्तिमा रहने हो भने त ठिकै छ । तर अरु पनि शक्तिमा आउलान् भन्ने कुराको हेक्का राख्ने हो भने यो कदम अझै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने कुराको बोध हुनुपर्ने हो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा खेपिरहेका छन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ताले दिएको अभयदान अदालतबाट अनुमोदन गराउन रास्वपा नेताहरुले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । विराटनगरका राप्रपा नेता उद्वप पौडेलले आरुबारीको आश्रममा गरेको लगालगको दर्शनपछि मनोजले प्राप्त गरेको पुरस्कारबाट अब रविले अदालतबाट सुनपानी पाएछन् भने त्यसलाई बाघ कराएको र बाख्रा हराएको मात्र मान्न कति नेपाली तयार होलान् ? यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ ।
तर, मनोज हालको संस्थापनसँग जुन करारनामा गरेर न्यायपालिकाको नेतृत्व कमान समाउन पुगेका छन्, उनलाई यो पद प्राप्तिको प्रक्रिया निकै भारी पर्नेवाला छ । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल त सर्वोच्चभित्रै बसेर मनोजका गतिविधिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने रणनीतिमा लागिसकेका छन् । त्यसबाहेक अन्य न्यायाधीशहरु पनि मनोजको छवि र विरासतकै आधारमा पनि नमस्ते गर्न तयार छैनन् । यो कुरा उनको पदबहालीमा पनि प्रस्ट देखिइसकेको छ । यस घटनाले न्यायालयमा उत्साहभन्दा बढी आशंका र त्रास उत्पन्न गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन खुलारुपमा विरोधमा उत्रिइसकेको छ । बारले त चोलेन्द्रको महाभियोगसँगै मनोजलाई पनि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने भनी लेटरप्याडमै लेखेर दिएको कुरा संसद सचिवालयको कुनै फाइलमा अवश्य भेटिएला । स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयको पक्षमा हुने कुनै जिउँदो माननीय भए अवश्य त्यो फाइल खोज्नेछन् ।
बार सडक आन्दोलनमा छ । सर्वोच्चभित्रै चर्को असन्तुष्टि र विभाजन छ । आफ्नो छवि र विरासत विवादित छ । यस्तो अवस्थामा मनोजले कसरी न्यायालय सम्हाल्छन् ? सिंहदरबारको आडमा मात्र न्यायालय चलाउन खोज्ने हो भने त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था के होला ?
