नेपाल टेलिकममा कार्यरत सूचना प्रविधिविद् इञ्जिनियर डा. शालिग्राम पराजुलीले हालैको मल्टी-स्टेकहोल्डर छलफलमा सरकारको बजेट तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख अन्तरहरू उजागर गर्दै भविष्यमुखी सुझावहरू प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत विश्लेषणले सरकारी सेवा प्रवाह, पूर्वाधार साझेदारी, मानव स्रोत विकास तथा डिजिटल नीतिमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। यो विश्लेषण समग्रमा अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा देखिने केही गम्भीर खाडलहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
सरकारले आफ्नो पब्लिक सर्भिस डेलिभरीलाई अधिकाधिक स्वचालित गर्दै जनताको भौतिक उपस्थिति र समय खर्च घटाउन खोजेको कदम सकारात्मक छ। पेपरलेस र डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीको निर्माणबाट दीर्घकालमा नागरिकमाथिको बोझ उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा छ। यस दिशामा सरकारले उच्च-प्रविधि कार्यान्वयन थप गर्दै एआई, जेपीटी लगायतका उपकरणहरू सेवा प्रवाहमा अपनाउने र नीतिगत खालीपनहरू पूर्ति गर्दै डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अझ सुदृढ र टिकाउ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो अभियानलाई समग्रमा हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट र प्रशंसनीय छ, तर सपना र यथार्थबीचको दूरी पाट्न थप गम्भीर प्रयास आवश्यक छ।
साझा पूर्वाधारको प्रश्नमा आउँदा, विभिन्न सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेको बहुगुणित पूर्वाधार लगानी एउटा महत्वपूर्ण समस्याको रूपमा देखिन्छ। एकै प्रकारको संरचना बारम्बार निर्माण गर्नुको साटो साझा पूर्वाधार प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकारले एउटा केन्द्रीयकृत संगठन मार्फत देशभर बलियो पूर्वाधार निर्माण गरी सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र राष्ट्रिय सेवा प्रदायक लगायतका सेवाप्रदायकहरूलाई साझा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले लास्ट-माइल प्रयोगकर्तासम्म सहज र किफायती पहुँच सम्भव बनाउनेछ। विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा नेपालले इन्टरनेट लगायत सूचना तथा संचार प्रविधि उपकरणहरूलाई विकासको मुख्य आधार मानेकोले पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउन ध्यान दिनु अपरिहार्य छ।
यहाँनेर “के गर्ने” भन्दा “कसरी गर्ने” प्रश्न झनै महत्वपूर्ण बन्न आउँछ। नयाँ प्रविधिको अवलम्बन सम्बन्धी “के गर्ने” भन्ने विषयमा सरकारको दस्तावेजमा प्रशस्त उल्लेख छ, तर “कसरी गर्ने” अर्थात् कार्यान्वयनको बाटो र विधि प्रस्ट नभएको एउटा ठूलो कमजोरी हो। यस कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रगत विशेषज्ञहरूसँग नियमित परामर्श र छलफल गरेर स्पष्ट कार्यान्वयन संरचना तयार गर्नु जरुरी छ। सपना र यथार्थबीचको यो खाडल पुर्न सेक्टोरल विशेषज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता नै उत्तम विकल्प हो।
नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जनताको प्राथमिकता तीन सरल तर शक्तिशाली माग वरपर केन्द्रित छ; तत्काल रोजगारी, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, र समृद्धि तथा जीविकोपार्जनका स्रोत। नागरिकले अहिले नै रोजगारी चाहन्छन्, पारदर्शी र प्रभावकारी सरकारी सेवा चाहन्छन्, र आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्ने सहज आयआर्जनका माध्यम खोज्दैछन्। यी तिनै मागको समाधान सूचना प्रविधि, सूचना तथा संचार प्रविधि, एआई र नयाँ प्रविधिमा नै छ र सरकारले यिनलाई प्राथमिकतामा राखेको यो बजेटले सकारात्मक संकेत दिन्छ।
टेलिकम क्षेत्र पुँजी-सघन भएकोले ५G र एकीकृत पूर्वाधारजस्ता योजनाहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित अन्तर्क्रिया र समन्वय आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा देखिएको खालीपनलाई पाट्ने काम मध्यकालीन बैठक र द्विपक्षीय छलफलबाट मात्र सम्भव छ। यससँगै, प्रायः अनदेखा गरिने तर अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या भनेको डेटा मानकीकरणको अभाव हो। एउटै मानक पूरा गर्ने सफ्टवेयर बनाउन र त्यही डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। सरकारले केन्द्रीयकृत रूपमा सफ्टवेयर विकास गरेर सबै ठाउँमा लगेर जोड्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई मानक निर्धारण गरेर उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यही विधि सफल देखिएको छ।
यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारलेको डिजिटल सपना पूरा हुन तीनवटा मूल आधारमा एकसाथ काम गर्नु अनिवार्य छ। पहिलो, बलियो, टिकाउ र देशव्यापी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण। दोस्रो, कौशल विकास, पुनःकौशल विकास र एआई-आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणालीमार्फत मानव स्रोत विकास। र तेस्रो, नीति-नियमको सरलीकरण, एजेन्सी प्रक्रियाहरूको सुधार र सकारात्मक कार्यवातावरण निर्माण किनभने यी नीतिगत जटिलताहरूले नै कहिलेकाहीँ हाम्रो अगाडि बढ्ने गतिलाई ब्रेक लगाइरहेको देखिन्छ।
स्टेकहोल्डरहरूको भूमिकाको दृष्टिकोणले हेर्दा, परम्परागत सार्वजनिक-निजी साझेदारीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सार्वजनिक-निजी-नागरिक साझेदारीको अवधारणा अपनाउन खोजिएको देखिन्छ। नागरिकलाई केवल सेवाग्राहीको रूपमा नभई सक्रिय साझेदारको रूपमा संलग्न गराउने यो मोडेल नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक र दूरदर्शी छ। तर यो मोडेल सफल बनाउन सरकारले केन्द्रीयकृत रूपमा एउटा बलियो र मानकीकृत डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्छ जहाँ सबैले एपिआई मार्फत डेटा आदानप्रदान गर्न सकून्।
अन्तमा, सरकारले यो बजेट र योजनाप्रति समग्रमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै, देखिएका खालीपनहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल जस्ता स्टेकहोल्डर निकायहरूले सरकारसँग मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ। ग्यापहरूलाई जोड्ने मार्गहरू सिफारिस गर्दै, सपनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने दिशामा सामूहिक प्रयास नै सफलताको कुञ्जी हो। यदि हामी स्टेकहोल्डरहरूले सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले परामर्श दिन सक्छौँ भने नेपालको यो डिजिटल यात्रामा हाम्रो पनि सार्थक स्थान बन्नेछ र त्यही नै हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ।
