काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीको ३४ औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई २०८५ वैशाख २७ (अप्रिल ९, २०२८) सम्म पदावधि बाँकी छँदै हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र डा. केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च कमान्ड सुम्पिने निर्णय गरेको हो।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाएर सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाउने यो कदमले २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण र पछि सुडान घोटालाका बेला रमेश चन्द ठकुरीलाई हटाइएका घटनाहरूको सम्झना गराएको छ। पदोन्नतिको समयमा एआईजीको वरियतामा पहिलो नम्बरमा दानबहादुर कार्की र दोस्रोमा राजन अधिकारी रहे पनि सरकारले तेस्रो नम्बरमा रहेका डा. केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो।
वि.सं. २०५४ (१९९८) मा कार्कीसँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका डा. केसी प्रहरी सेवाभित्र एक कुशल र निडर अनुसन्धानकर्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा उहाँले नै बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सम्हाल्नुभएको थियो। त्यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा रहँदा उहाँले नक्कली हेलिकप्टर उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकम घोटाला, सेयर तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमणजस्ता ठूला आपराधिक काण्डहरूको अनुसन्धानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँसँग कोसोभो र हाइटीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सुरक्षा अधिकारीका रूपमा काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ।
व्यावसायिक अनुभवका साथै शैक्षणिक क्षेत्रमा पनि उहाँ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। कम्बोडियाको पन्नासास्त्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरणमा पीएचडी गर्नुभएका डा. केसीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तरको उपाधि छ। नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशक रहिसक्नुभएका डा. केसीले प्रहरी विज्ञानको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा योगदान दिनुका साथै सङ्गठित अपराध र प्रहरी सेवासम्बन्धी दुई वटा पुस्तकहरूसमेत प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँ नेपाली र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त फ्रान्सेली र स्पेनिस भाषामा समेत पोख्त हुनुहुन्छ।
