काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस कदमलाई कारबाही नभई सामान्य “जिम्मेवारी हेरफेर” मात्र भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अब कार्कीको मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई देशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा आवश्यक सल्लाह-सुझाव प्रदान गर्ने हुनेछ।
आफ्नो पदावधि अझै डेढ वर्ष बाँकी रहँदा हटाइएका कार्कीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत जानका लागि कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग परामर्श गरिसकेका छन्। सरकारले यसलाई कारबाही नभई सामान्य जिम्मेवारी फेरबदल भने पनि कार्कीको कानुनी टोलीले २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणजस्ता पुराना अदालती नजिरहरूको अध्ययन गर्दै रिट दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
