विश्वका धेरै मुलुक गरिबी न्यूनीकरणका योजना, सहायता कार्यक्रम र आर्थिक सुधारमा दशकौँदेखि संघर्षरत छन्। तर चीनले करिब चार दशकको अवधिमा गरिबीविरुद्ध हासिल गरेको उपलब्धि आधुनिक विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमध्ये एक मानिन्छ। चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी विज्ञ वाङ साङ्गुईका अनुसार ग्रामीण सुधार, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, लक्षित सरकारी सहायता र प्रत्येक गरिब परिवारको अवस्था पहिचान गर्ने प्रणालीको संयुक्त कार्यान्वयनबाट चीनले करोडौँ नागरिकलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सफल भएको हो।
वाङले प्रस्तुत गरेको ‘चीनको विशालस्तरीय गरिबी निवारणः रणनीति, नीतिगत विकास, चुनौती र भावी दिशा’ विषयक विवरणअनुसार चीनको आधिकारिक तथ्यांकले सन् १९७८ पछिका चार दशकमा गरिबी निरन्तर घटेको देखाउँछ। सन् २०१० को राष्ट्रिय गरिबी रेखालाई आधार मान्दा सन् १९७८ यता करिब ७७ करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन्। सन् १९७८ मा चीनको गरिबी दर ९७.५ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२० सम्म चरम गरिबी पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो।
विश्व बैंकको सन् २०२२ को अनुमानले पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको वाङले उल्लेख गरेका छन्। दैनिक १.९० अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाका आधारमा चीनको चरम गरिबी दर सन् १९८१ को ८८.१ प्रतिशतबाट सन् २०१८ को अन्त्यसम्म ०.३ प्रतिशतमा झरेको थियो। यस अवधिमा करिब ८० करोड चिनियाँ नागरिक चरम गरिबीबाट बाहिरिएको विश्व बैंकको अनुमान छ।
वाङका अनुसार चीनको उपलब्धि उसको राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित रहेन। सन् १९८१ देखि २०१८ सम्म विश्वभर हरेक वर्ष औसतमा करिब तीन करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीबाट बाहिरिँदा तीमध्ये करिब दुई करोड ४० लाख चीनका थिए। अर्थात् उक्त अवधिमा विश्वव्यापी चरम गरिबीमा आएको कुल कमीको लगभग तीन चौथाइ योगदान चीन एक्लैले गरेको थियो।
चीनको गरिबी निवारण उपलब्धिले विश्वलाई सन् २०१५ का लागि निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याएको वाङको विश्लेषण छ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारित समयभन्दा करिब १० वर्षअघि पूरा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
चीनको सफलताको पहिलो आधार लामो समयसम्म कायम रहेको तीव्र आर्थिक वृद्धि थियो। वाङका अनुसार आर्थिक विस्तारले सरकारलाई पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो लगानी गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गरायो। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएको सुधार र कृषि विकासले किसानहरूको आम्दानी बढायो भने श्रमप्रधान उत्पादन उद्योगको विस्तारले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्यो।
ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिक सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा गई काम गर्न थालेपछि पारिवारिक आम्दानी बढ्यो। सहरमा कार्यरत श्रमिकले गाउँमा पठाएको रकमले ग्रामीण अर्थतन्त्र, घरपरिवारको उपभोग, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवास सुधारमा योगदान पुर्यायो। तीव्र सहरीकरण र गाउँबाट सहरतर्फको श्रम स्थानान्तरण पनि गरिबी घटाउने प्रमुख आधार बनेको वाङको भनाइ छ।
तर चीनले आर्थिक वृद्धि मात्र गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त ठानेन। आर्थिक विस्तारबाट पछाडि परेका दुर्गम, पहाडी, अल्पसंख्यक समुदाय बसोबास गर्ने तथा कमजोर पूर्वाधार भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। वाङका अनुसार सन् १९८६ देखि २०१३ सम्म चीनले मुख्यतः गरिब जिल्ला र गाउँलाई केन्द्रमा राखेर क्षेत्रगत गरिबी निवारण कार्यक्रम चलाएको थियो। सन् २०१४ पछि सहायता प्रणालीलाई प्रत्येक गरिब परिवारसम्म पुर्याउने गरी ‘सटीक लक्षित गरिबी निवारण’ रणनीति लागू गरियो।
चीनमा राष्ट्रियस्तरको व्यवस्थित गरिबी निवारण कार्यक्रम सन् १९८६ मा सुरु भएको थियो। त्यसबेला राज्य परिषद्अन्तर्गत गरिबी निवारण तथा विकासका लागि केन्द्रीय नेतृत्व समूह र त्यसअन्तर्गत गरिबी निवारण कार्यालय स्थापना गरिएको वाङले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश र जिल्लास्तरमा पनि त्यस्तै संस्थागत संरचना बनाइएको थियो।
सरकारले सुरुमा ३३१ वटा जिल्लालाई राष्ट्रिय गरिब जिल्ला र थप ३७० जिल्लालाई प्रादेशिक तहका गरिब जिल्लाका रूपमा पहिचान गरेको थियो। गरिब जिल्ला छनोट गर्दा प्रतिव्यक्ति ग्रामीण आम्दानीका साथै अल्पसंख्यक समुदाय, पुराना क्रान्तिकारी आधार क्षेत्र र पशुपालनमा निर्भर दुर्गम क्षेत्रको विशेष अवस्थालाई पनि ध्यान दिइएको थियो।
सन् १९८५ मा ग्रामीण प्रतिव्यक्ति खुद आम्दानी १५० युआनभन्दा कम भएका जिल्लालाई राष्ट्रिय गरिब जिल्लाका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। अल्पसंख्यक स्वायत्त जिल्ला तथा पुराना क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रका लागि यो मापदण्ड २०० युआन र केही विशेष क्षेत्रका लागि ३०० युआनसम्म कायम गरिएको वाङको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ।
सन् १९८६ देखि १९९३ सम्म चीनले विशेष गरिबी निवारण ऋण, कामको बदलामा खाद्यान्न, विकास कोष र केही क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। यस अवधिमा केन्द्र सरकारले गरिबी निवारणका लागि ४६ अर्ब ७२ करोड युआन उपलब्ध गराएको थियो, जुन त्यस अवधिको कुल केन्द्रीय सरकारी खर्चको ५.८४ प्रतिशत थियो।
त्यसपछि सन् १९९४ देखि २००० सम्म ‘आठ–सात गरिबी निवारण योजना’ लागू गरियो। वाङका अनुसार उक्त योजनाको उद्देश्य सात वर्षभित्र आठ करोड गरिब नागरिकको खाद्यान्न र कपडासम्बन्धी आधारभूत समस्या समाधान गर्नु थियो। यस अवधिमा राष्ट्रिय गरिब जिल्लाको संख्या बढाएर ५९२ पुर्याइयो, जसले देशका ७२ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण गरिबलाई समेटेको थियो।
आठ–सात योजनाअन्तर्गत सात वर्षमा एक खर्ब २४ अर्ब २० करोड युआन लगानी गरिएको थियो। यसको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा, करिब २० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा, करिब २० प्रतिशत उद्योगमा तथा बाँकी रकम यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम र प्रविधि विस्तारमा खर्च गरिएको थियो।
वाङका अनुसार उक्त लगानीको उद्देश्य गरिब नागरिकलाई तत्काल राहत दिनु मात्र थिएन। सरकारले गरिब क्षेत्रको कृषि उत्पादन क्षमता बढाउने, उद्योग स्थापना गर्ने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने, सडक र सिँचाइ निर्माण गर्ने तथा स्थानीय नागरिकलाई सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन आधार तयार गरेको थियो।
चीनले सम्पन्न पूर्वी क्षेत्र र तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका पश्चिमी क्षेत्रबीच सहयोगको प्रणालीसमेत लागू गरेको थियो। बेइजिङलाई इनर मंगोलिया, सांघाईलाई युन्नान, ग्वाङदोंगलाई ग्वाङ्सी, जियाङ्सुलाई शान्सी र अन्य विकसित क्षेत्रलाई विभिन्न कम विकसित प्रान्त तथा क्षेत्रको सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यस्तो ‘जोडी सहायता’ प्रणालीमार्फत विकसित क्षेत्रले लगानी, प्रविधि, तालिम, उद्योग स्थापना, बजार पहुँच र जनशक्ति विकासमा सहयोग गरेका थिए। वाङले चीनको गरिबी निवारण अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागिता पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् २००१ देखि २०१० सम्म चीनले ग्रामीण क्षेत्रका लागि विकासमुखी गरिबी निवारण रूपरेखा लागू गर्यो। यस अवधिमा जिल्लासँगै गाउँलाई पनि सहायता कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाइएको थियो। देशभर एक लाख ४८ हजार गरिब गाउँ पहिचान गरी उनीहरूलाई विशेष सहायता प्रदान गरिएको थियो।
एकीकृत गाउँ विकास, श्रमिक तालिम, कृषि औद्योगिकीकरण, पुनर्वास, ग्रामीण अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता र ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणसँग जोडिएको वाङले उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०११ देखि २०२० सम्मको नयाँ रूपरेखाले गरिब नागरिकलाई खाना र कपडाको चिन्ताबाट मुक्त गराउनुका साथै अनिवार्य शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसलाई ‘दुई सुनिश्चितता र तीन प्रत्याभूति’को अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको थियो।
गरिब क्षेत्रका किसानको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रिय औसतभन्दा तीव्र गतिमा बढाउने र आधारभूत सार्वजनिक सेवाको स्तर राष्ट्रिय औसतको नजिक पुर्याउने नीति लिइयो। यस अवधिमा १४ वटा जोडिएका ठूला गरिब क्षेत्र पहिचान गरियो। गरिब जिल्लाको संख्या ८३२ पुर्याइयो भने गरिब गाउँको संख्या एक लाख २८ हजार कायम गरियो।
चीनले आफ्नो गरिबी रेखा पनि समयअनुसार परिमार्जन गरेको वाङले बताएका छन्। नयाँ गरिबी रेखा पुरानोभन्दा ८० प्रतिशत उच्च बनाउँदै वार्षिक दुई हजार ३०० युआन कायम गरियो। नयाँ मापदण्डअनुसार सन् २०११ मा चीनमा १२ करोड २० लाख ग्रामीण नागरिक गरिबीमा रहेको पहिचान गरिएको थियो।
त्यसपछि गरिब गाउँमा सडक, सुरक्षित खानेपानी, सिँचाइ, कृषि पूर्वाधार, ग्रामीण पर्यटन, विद्यालय, बालविकास केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, पुस्तकालय, खेलकुद तथा सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणमा ठूलो लगानी गरिएको थियो।
यी कार्यक्रमको प्रभाव गरिब जिल्लाको आर्थिक वृद्धिमा पनि देखिएको वाङको विवरण छ। आठ–सात योजनाको अवधिमा ५९२ गरिब जिल्लाको कृषि मूल्य अभिवृद्धि वार्षिक ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो, जुन राष्ट्रिय ग्रामीण औसतभन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढी थियो।
ती जिल्लामा अन्न उत्पादनको वृद्धिदर राष्ट्रिय ग्रामीण औसतभन्दा ३.२ गुणा बढी थियो। गरिब जिल्लाका किसानको प्रतिव्यक्ति खुद आम्दानी वार्षिक औसत १२.८ प्रतिशतले बढेको थियो, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुले उच्च थियो।
सन् २००२ देखि २००८ सम्म गरिब गाउँको प्रतिव्यक्ति खुद आम्दानी एक हजार १९६ युआनबाट बढेर दुई हजार पाँच युआन पुगेको थियो। यसको वार्षिक औसत वृद्धिदर ८.९९ प्रतिशत थियो, जुन गरिब जिल्लाको ८.३ प्रतिशत र राष्ट्रिय ग्रामीण औसतको ७.५९ प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा उच्च थियो।
सन् २०१४ देखि २०२० सम्म गरिब क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको आम्दानी वार्षिक ११ प्रतिशतले बढेको थियो, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा २.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। सन् २०२० मा गरिब क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आम्दानी राष्ट्रिय ग्रामीण औसतको ७३.५ प्रतिशत पुगेको थियो। यो सन् २०१३ को तुलनामा नौ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।
चीनको गरिबी निवारण अभियानले निर्णायक गति भने सन् २०१३ पछि लिएको थियो। वाङका अनुसार नोभेम्बर २०१३ मा पश्चिमी हुनानको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरिबी निवारण व्यावहारिक, यथार्थपरक र स्थानीय अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए।
त्यसपछि ‘सटीक रूपमा गरिब पहिचान गर्ने, सटीक सहायता दिने र सटीक रूपमा गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने’ नीति राष्ट्रिय अभियानको प्रमुख आधार बन्यो। यसको उद्देश्य सन् २०२० सम्म प्रत्येक नागरिकलाई निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त गर्नु थियो।
यसअन्तर्गत आम्दानी गरिबी रेखाभन्दा कम भएका तथा खाना, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको न्यूनतम सुविधा पूरा नभएका परिवारको विस्तृत पहिचान गरियो। परिवार पहिचान गर्दा तथ्यांकमा आधारित मूल्यांकनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागितामा लोकतान्त्रिक समीक्षा पनि गरिएको वाङले उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०१३ मा दुई करोड ९४ लाख ८० हजार गरिब परिवारका आठ करोड ९६ लाख २० हजार सदस्य पहिचान गरिएका थिए। उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, उपलब्ध स्रोत, आम्दानीको स्रोत, स्वास्थ्य स्थिति र गरिबीको कारण राष्ट्रिय गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो।
पहिचान गरिएका परिवार नै सरकारी गरिबी निवारण कार्यक्रमका मुख्य लक्षित समूह बने। गरिबी रेखाको नजिक रहेका परिवारलाई निरन्तर अनुगमन गरी पुनः गरिबीमा झर्ने जोखिम देखिएमा सहायता सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
प्रत्येक परिवारको समस्याअनुसार फरक सहायता कार्यक्रम लागू गरियो। खेती गर्न सक्ने परिवारलाई सहकारी कृषि, कृषि मूल्य शृंखला, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन र साना उद्यममा जोडियो। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराइयो।
काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सीप तालिम, रोजगारी सूचना, स्थानीय रोजगारी वा अन्य क्षेत्रमा श्रम स्थानान्तरणको अवसर दिइयो। निजी कम्पनीलाई गरिब परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिन प्रोत्साहित गरियो भने सार्वजनिक निर्माणका काममा स्थानीय गरिब श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइयो।
वाङका अनुसार प्राकृतिक अवस्था अत्यन्त कठिन भएका दुर्गम क्षेत्रका करिब एक करोड मानिसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र सुविधायुक्त गाउँ वा साना सहरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। १३औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा पुनर्वासका लागि सरकार र सरकारी नीति बैंकहरूले करिब छ खर्ब युआन परिचालन गरेका थिए।
स्थानान्तरणपछि ती परिवारलाई घर उपलब्ध गराउनुका साथै सीप तालिम, स्थानीय वा बाह्य रोजगारी, यातायात खर्चमा सहुलियत र श्रम बजारसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसले उनीहरूलाई नयाँ स्थानमा स्थायी आम्दानीको आधार बनाउन सहयोग गरेको थियो।
शिक्षालाई पुस्तान्तरण हुँदै जाने गरिबी रोक्ने प्रमुख माध्यम बनाइएको थियो। गरिब क्षेत्रका बालबालिकाका लागि पूर्वप्राथमिक शिक्षा विस्तार गरियो। गरिब परिवारका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा समेट्ने प्रयास गरियो।
पहिचान गरिएका गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक वा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै जीवन निर्वाह भत्ता दिइयो। वाङका अनुसार यसले परिवारको शिक्षा खर्च घटाउनुका साथै गरिब परिवारका बालबालिकालाई भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाउने आधार तयार गर्यो।
स्वास्थ्य खर्चका कारण परिवार पुनः गरिबीमा नपरोस् भनेर आधारभूत स्वास्थ्य बीमा, गम्भीर रोग बीमा, उपचार सहायता र फरक स्तरका अनुदान लागू गरियो। दीर्घरोगीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने, जिल्लाभित्र अस्पताल भर्ना हुँदा अग्रिम धरौटी नलिने तथा गरिब बिरामीका लागि उच्च दरमा उपचार खर्च फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
जीर्ण घर भएका परिवारलाई घर मर्मत वा नयाँ घर निर्माणमा अनुदान दिइयो। आफैँ घर बनाउन नसक्ने वा नचाहने ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक आवासको सुविधा प्रदान गरिएको थियो। काम गर्न नसक्ने परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति र श्रम क्षमता नभएका नागरिकलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत संरक्षण गरिएको थियो।
गरिब नागरिकलाई सहायता प्राप्त गर्ने निष्क्रिय समूह मात्र नबनाई उनीहरूको सहभागिता, आत्मविश्वास र काम गर्ने प्रेरणा बढाउने प्रयास पनि गरिएको वाङले बताएका छन्। श्रम, सीप र उत्पादनमा सक्रिय हुने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
अभियान सफल हुनुको अर्को कारण स्पष्ट जिम्मेवारी र कडा अनुगमन थियो। केन्द्र सरकारले समग्र योजना बनाउने, प्रादेशिक सरकारले समन्वय गर्ने र जिल्ला सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
प्रदेश, सहर, जिल्ला, टाउनसिप र गाउँ गरी पाँच तहका पार्टी सचिवलाई गरिबी निवारणको परिणामप्रति उत्तरदायी बनाइएको थियो। गरिब जिल्लाका पार्टी सचिव र स्थानीय प्रमुखलाई गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नभएसम्म जिम्मेवारीमा कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
एक लाख २८ हजार गरिब गाउँमा अधिकारीलाई पहिलो सचिव र गरिबी निवारण टोली प्रमुखका रूपमा परिचालन गरिएको थियो। सरकारी दाबीको स्वतन्त्र परीक्षणका लागि शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था र तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिएको वाङले उल्लेख गरेका छन्।
गरिबी निवारण कार्यक्रममा सरकारी निकाय मात्र नभई शैक्षिक संस्था, निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि सहभागी गराइएको थियो। यसले गरिबी निवारणलाई एउटा मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्रमभन्दा व्यापक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा स्थापित गरेको थियो।
वाङले क्षेत्रगत गरिबी निवारण नीतिको प्रभावबारे गरिएका विभिन्न अध्ययनसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। केही अध्ययनले सरकारी कार्यक्रम लागू भएका गरिब जिल्लामा आम्दानी र उपभोगको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको देखाएका छन्। आठ–सात योजनाले समेटेका जिल्लाको ग्रामीण आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको र सन् २०१२ पछि लागू कार्यक्रमले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ।
चीनले चरम गरिबी अन्त्य गरे पनि चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको वाङले स्वीकार गरेका छन्। प्राकृतिक विपद्, रोग, रोजगारी गुम्नु वा आर्थिक संकटका कारण परिवार पुनः गरिबीमा फर्कन सक्ने जोखिम कायमै छ। केही ग्रामीण परिवारको उत्पादन क्षमता र स्थायी आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षमता अझै कमजोर छ।
सहर र गाउँ, पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्र तथा उच्च र न्यून आय भएका परिवारबीचको असमानताका कारण सापेक्ष गरिबी समाधान गर्नु चरम गरिबी अन्त्य गर्नुभन्दा जटिल चुनौती बनेको वाङको विश्लेषण छ। चीनले यस अवस्थालाई न्यून आयसम्बन्धी समस्या र साझा समृद्धि हासिल गर्ने चुनौतीका रूपमा हेरेको छ।
यसैले चीनले गरिबीमा पुनः फर्किने जोखिम पहिचान गर्न दीर्घकालीन अनुगमन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी र साना पारिवारिक व्यवसायलाई उत्पादन तथा बजार मूल्य शृंखलामा जोड्ने नीति अघि बढाएको छ।
केन्द्र र प्रादेशिक सरकारले कम विकसित जिल्लालाई निरन्तर सहयोग गर्ने, तिनलाई फरक समूहमा वर्गीकरण गर्ने र स्थानीय स्रोत तथा तुलनात्मक लाभअनुसार कृषि, श्रमप्रधान उद्योग, पर्यटन, हरित ऊर्जा र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन्।
वाङ साङ्गुईको विश्लेषणले चीनको गरिबी निवारण कुनै एउटै आर्थिक कार्यक्रम वा अल्पकालीन सरकारी अभियानको परिणाम नभएको देखाउँछ। तीव्र आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण सुधार, उद्योग र रोजगारी विस्तार, व्यापक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, सामाजिक सुरक्षा, स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी तथा गरिब परिवारको तथ्यांकमा आधारित पहिचानलाई एकसाथ अघि बढाइएकाले यस्तो परिणाम सम्भव भएको हो।
प्रत्येक क्षेत्र र परिवारको गरिबीको कारण फरक हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चीनले एउटै प्रकारको सहायता सबैलाई उपलब्ध गराउनुको साटो स्थानीय आवश्यकता र पारिवारिक अवस्थाअनुसार कार्यक्रम छनोट गरेको थियो। यही दीर्घकालीन योजना, विशाल सार्वजनिक लगानी, कडा अनुगमन र प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने प्रशासनिक संयन्त्रले चीनलाई विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गरिबी निवारण सफलता हासिल गर्न सक्षम बनाएको वाङको निष्कर्ष छ।
