सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थी तथा पूर्वविद्यार्थीले सार्वजनिक गरेका च्याट र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान विस्तार; विद्यालयका कर्मचारी निलम्बित, निष्पक्ष छानबिन र पीडितको सुरक्षामा विशेष जोड
मोरङ – मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूमाथि अमर्यादित तथा यौनजन्य व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई शिक्षक, एक सवारी चालक र एक नृत्य प्रशिक्षक गरी चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रहरीले सुरुमा विद्यालयका शिक्षक अबिरल मास्के, किशोरलाल गच्छदार र सवारी चालक प्रदीप भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले साउन ५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका-७ घर भएका ३१ वर्षीय नृत्य प्रशिक्षक भीमप्रसाद नेपाललाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएको छ। यससँगै प्रकरणमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिको संख्या चार पुगेको हो।
प्रहरीका अनुसार सुरुमा पक्राउ पर्नेमा सुन्दरहरैँचा-१० का ४० वर्षीय प्रदीप भट्टराई, सुन्दरहरैँचा-२ का ३० वर्षीय किशोरलाल गच्छदार र सुन्दरहरैँचा-१२ का ३५ वर्षीय अबिरल मास्के छन्। भट्टराई विद्यालयको सवारी चालक तथा गच्छदार र मास्के शिक्षक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। केही सञ्चारमाध्यमले मास्केलाई विद्यालयको लेखा शाखासँग समेत सम्बन्धित शिक्षकका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालबाट सतहमा आयो प्रकरण
सुकुना माविका विद्यार्थी तथा पूर्वविद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जाल र विद्यालयसँग सम्बन्धित ‘कन्फेसन’ पेजमार्फत आफूहरूले भोगेको भनिएका दुर्व्यवहारका घटना, व्यक्तिगत च्याटका स्क्रिनसट तथा अन्य सामग्री सार्वजनिक गर्न थालेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। यस घटनासँगै देशका अन्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा पूर्वविद्यार्थीहरूले पनि आफूमाथि भएका भनिएका यौन दुर्व्यवहार, अनुचित प्रस्ताव, मानसिक दबाब र ‘ग्रुमिङ’सँग सम्बन्धित पीडादायी अनुभव सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको छ। यसले विद्यालयभित्र हुने बाल यौन दुर्व्यवहार केही व्यक्तिसँग सम्बन्धित एक्लो घटना मात्र नभई सामाजिक लाञ्छना, पीडितलाई नै दोष लगाउने प्रवृत्ति, कमजोर उजुरी संयन्त्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण लामो समयदेखि दबिएर रहेको गम्भीर बालसुरक्षा समस्यासमेत हुन सक्ने देखाएको छ। विद्यालयमा कायम पदसोपानमा आधारित शक्ति सम्बन्धका कारण शिक्षक वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले अंक, परीक्षा, अनुशासन, अवसर वा प्रतिष्ठालाई दबाब र प्रलोभनको माध्यम बनाएर विद्यार्थीको असुरक्षाको फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ। विगतका अनुसन्धानमा मानवीय सहायता, शिक्षा वा स्वयंसेवाको आवरणमा केही विदेशी नागरिकले कमजोर अवस्थामा रहेका विद्यालयका बालबालिका तथा बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई लक्षित गरेको संकेतसमेत भेटिएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक भएका सामग्रीमा छात्राहरूलाई बारम्बार व्यक्तिगत सन्देश पठाइएको, भेट्न बोलाइएको, शरीरका अङ्गसम्बन्धी अनुचित प्रस्ताव गरिएको तथा नजिक भएमा वा भनेको मानेमा परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने आश्वासन दिइएको जस्ता गम्भीर आरोप छन्। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका गुनासा र प्राप्त उजुरीलाई आधार बनाएर अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेको जनाएको छ।
विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका बेला प्रहरीले सुरुका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले अनुसन्धानबाट अरू व्यक्तिको संलग्नता देखिए उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि उनीहरूविरुद्ध कुन कानुनी दफाअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइएको छ, अदालतबाट कति दिनको हिरासत म्याद लिइएको छ वा अभियोजनको प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने विस्तृत विवरण उपलब्ध सूचनामा खुलाइएको छैन।
नेपालका विभिन्न स्थानमा गरिएका अध्ययनले पनि बाल यौन दुर्व्यवहारको समस्या गम्भीर तर कम रिपोर्ट हुने गरेको देखाएका छन्। जनकपुरधामका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत २१३ विद्यार्थीमाथि गरिएको एक वर्णनात्मक अध्ययनमा २४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको बाल यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताएका थिए। तीमध्ये आधाले सार्वजनिक स्थानमा यस्तो अनुभव गरेको, ४८ प्रतिशतले घटना अरूलाई सुनाएको र सुनाउनेमध्ये अधिकांशले साथीको समूहलाई विश्वास गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। दुर्व्यवहारपछि ४२.३ प्रतिशतले तत्काल डर महसुस गरेको र ५९.६ प्रतिशतले पछि चिन्ताजस्ता मानसिक प्रभाव भोगेको उल्लेख छ। त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका १८ वर्षमुनिका ४०५ विद्यार्थीमाथि गरिएको अर्को अध्ययनमा १५.८ प्रतिशत बालबालिका यौन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित भएको पाइएको थियो। उक्त नमुनामा पहिचान भएका पीडितमध्ये बालकको संख्या बढी देखिएको थियो, जसले यौन दुर्व्यवहारको जोखिम छात्रामा मात्र सीमित नभई सबै लैङ्गिक समूहका बालबालिकामा हुन सक्ने संकेत गर्छ। यद्यपि यी अध्ययन निश्चित क्षेत्र र नमुनामा आधारित भएकाले तिनलाई देशव्यापी प्रचलनको दरका रूपमा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन; तर तिनले विद्यालय, परिवार र समुदायमा सुरक्षित तथा गोप्य उजुरी संयन्त्र, बालमैत्री परामर्श, अभिभावक र शिक्षकका लागि सचेतना तथा उजुरीमाथि तत्काल कानुनी र संस्थागत प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्छन्।
अडियो सन्देशबारे पनि अनुसन्धानको माग
प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोशन दाहाल नाम उल्लेख गरिएको एउटा अडियो सन्देशसमेत सार्वजनिक भएको छ। उक्त अडियोमा विद्यार्थीलाई “अबिरल मास्केले भनेको कुरा मान्नू, आफ्नो काम सक्नू र काम भएपछि नबोल्नू” भन्ने आशयको कुरा गरिएको दाबी गरिएको छ। सुरुमा अडियोको बीचको अंश मात्र अपलोड भएको भन्दै पछि पूर्ण अडियो सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ।
तर अडियोमा सुनिएको आवाज कसको हो, त्यसमा कुनै सम्पादन गरिएको छ वा छैन र अडियो कुन सन्दर्भमा रेकर्ड गरिएको थियो भन्ने विषयमा प्रहरी वा अन्य आधिकारिक निकायबाट स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिको बयान र अन्य प्रमाणसँगको तुलना अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने देखिन्छ।
बुलिङपछि मृत्यु भएको परिवारको दाबी
यसैबीच, एक परिवारले विद्यालयमा अध्ययनरत आफ्नी बहिनीले निरन्तर बुलिङ र मानसिक उत्पीडन भोगेको तर विद्यालय प्रशासनले समयमै गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ नगरेको दाबी सार्वजनिक गरेको छ।
परिवारका अनुसार कक्षा १० मा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत ती छात्रालाई कक्षाका केही विद्यार्थीले एक्लै बस्ने, कम बोल्ने र शान्त स्वभावको भन्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर जिस्क्याउने गरेका थिए। एक दिन विद्यालयबाट रुँदै घर फर्किएपछि उनले परिवारलाई बुलिङबारे जानकारी गराएकी थिइन्। उनले कक्षा शिक्षक र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुखलाई समेत गुनासो गर्दा तीन–चार दिनसम्म कुनै प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको परिवारको दाबी छ।
परिवारले विद्यालयमा सम्पर्क गर्दा विद्यार्थीहरूलाई सम्झाइने र घटना दोहोरिए कारबाही गरिने जवाफ पाएको तर त्यसपछि के कारबाही भयो भन्ने जानकारी नदिइएको जनाएको छ। उक्त घटना भएको करिब एक महिनापछि छात्राको निधन भएको र पोस्टमार्टमबाट मृत्युको स्पष्ट कारण नखुलेको परिवारको भनाइ छ।
यद्यपि, बुलिङ र छात्राको मृत्युकाबीच प्रत्यक्ष कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। उक्त मृत्युलाई अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथिको आरोपसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रमाणसमेत सार्वजनिक भइसकेको छैन। परिवारले उठाएको विषयलाई छुट्टै र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भने बढेको छ।
आरोपित कर्मचारी निलम्बित
घटना सार्वजनिक भएपछि सुकुना माध्यमिक विद्यालयले आरोप लागेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनुसन्धान नसकिँदासम्म निलम्बन गरेको जनाएको छ। सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले पनि विद्यालय र नगर शिक्षा शाखालाई निष्पक्ष छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको सुन्दरहरैँचा नगर समितिले पनि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ। महासंघले अनुसन्धानलाई पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गर्दै तथ्य पुष्टि नहुँदै कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर भ्रम फैलाउन नहुने बताएको छ।
मोरङ-३ का सांसद गणेश कार्कीले घटनाबारे सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। उनले प्रारम्भिक चरणमा एक जना पक्राउ परिसकेको र अन्य आरोपितको खोजी तथा ट्र्याकिङ भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गरेका थिए। कार्कीले पीडित विद्यार्थीको न्याय र सुरक्षा तथा दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गराउन अनुसन्धानमा सहयोग र ताकेता गर्ने बताएका छन्। कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीयवासीलाई सचेत तथा शान्त रहन, तोडफोड वा भिडभाड नगर्न र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
सुकुना माविमा सार्वजनिक भएको घटना एउटा विद्यालय वा केही व्यक्तिमाथि लागेको आरोपमा मात्र सीमित छैन। विद्यार्थीले शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीविरुद्ध गुनासो गर्दा सहजै सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ कि छैन, उजुरीकर्ताको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गरिन्छ र शिक्षक-विद्यार्थीबीचको शक्ति असन्तुलनलाई विद्यालयले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि घटनाले उठाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका अनुभवमा धेरै छात्राले बदनामी हुने, दोष आफूमाथि नै आउने वा पढाइमा असर पर्ने डरले समयमै बोल्न नसकेको संकेत गरेका छन्। “किन बोलिरहिन्?”, “ब्लक गरे भइहाल्थ्यो” वा “छात्राकै सङ्केत हुनुपर्छ” भन्ने प्रकारका प्रतिक्रियाले उजुरीकर्तालाई थप मानसिक दबाबमा पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।
यस घटनापछि विद्यालयभित्र सुरक्षित तथा गोप्य उजुरी प्रणाली, नियमित मनोसामाजिक परामर्श, प्रभावकारी बालसुरक्षा नीति, शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि स्पष्ट आचारसंहिता र उजुरीको निश्चित समयसीमाभित्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ।
अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए आकर्षित हुन सक्ने कानुनहरु
पीडित विद्यार्थीहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भए बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमुख विशेष कानुनका रूपमा आकर्षित हुन सक्छ। ऐनको दफा ६६(३) ले बालबालिकालाई अश्लील सामग्री देखाउने, यौनजन्य आचरण वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने, बालबालिकासम्बन्धी अश्लील सामग्री भण्डारण वा वितरण गर्ने तथा यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्क्याउने कामलाई बाल यौन दुर्व्यवहार मानेको छ।
यसकारण शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी नाबालिग विद्यार्थीलाई यौन आशयका सन्देश पठाएको, भेट्न बोलाएको, प्रलोभन दिएको वा भनेको नमाने पढाइ तथा परीक्षामा असर पुर्याउने दबाब दिएको प्रमाणित भए दफा ६६(३) का प्रावधान आकर्षित हुन सक्छन्। यौनजन्य प्रस्ताव, प्रलोभन, दबाब वा धम्कीसँग सम्बन्धित कसूरमा ऐनको दफा ७२ अनुसार तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। थप गम्भीर प्रकृतिको यौन शोषण वा करणी प्रमाणित भए सोही ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत अझ बढी सजाय हुने प्रावधान लागू हुन सक्छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६७ अनुसार सार्वजनिक वा निजी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति बालबालिकाविरुद्धको कसूरमा दोषी ठहरिए सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ। कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई भविष्यमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने काममा नियुक्त हुन दश वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्न सकिन्छ। बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर भएको कार्यलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरसमेत मानिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ ले विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील वा यौन आशयका शब्द प्रयोग गर्ने, अश्लील तस्बिर देखाउने, यौन आशयले जिस्क्याउने वा हैरानी दिने तथा अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई यौन दुर्व्यवहार मानेको छ।
सार्वजनिक भएका भनिएका च्याटको वास्तविकता पुष्टि भई तिनमा यौन आशयका प्रस्ताव, अश्लील अभिव्यक्ति, प्रलोभन वा निरन्तर हैरानी रहेको पाइए दफा २२४ आकर्षित हुन सक्छ। यस कसूरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। यस परिच्छेदअन्तर्गतको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
अनुसन्धानमा बालबालिकालाई यौन आशयले एकान्त स्थानमा लगिएको, संवेदनशील अङ्ग छोइएको वा अन्य शारीरिक यौनजन्य व्यवहार भएको प्रमाण फेला परे अपराध संहिताको दफा २२५ अन्तर्गतको बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी प्रावधानसमेत आकर्षित हुन सक्छ। च्याट वा आरोप मात्रले यो कसूर स्थापित हुँदैन; त्यसका लागि सम्बन्धित कार्य भएको प्रमाण आवश्यक पर्छ।
विद्युतीय माध्यमबाट डर, त्रास, दुःख वा हैरानी दिने, अपमान गर्ने, धम्क्याउने वा अनुचित व्यवहार गर्ने सन्देश पठाइएको अवस्थामा अपराध संहिताको दफा ३०० पनि आकर्षित हुन सक्छ। यसमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको संस्थालाई कार्यस्थल र त्यहाँ सेवा लिन उपस्थित व्यक्तिलाई सेवाग्राही मानेको छ। यस अर्थमा विद्यालय कार्यस्थल र विद्यार्थी सेवाग्राहीको परिभाषाभित्र पर्न सक्छन्।
ऐनको दफा ४ अनुसार पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पार्ने, सूचना प्रविधिमार्फत अश्लील वा यौनजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने, यौन प्रस्ताव राख्ने तथा यौन आशयले जिस्क्याउने वा हैरानी दिने कार्य यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन सक्छ।
यो ऐनले विद्यालय व्यवस्थापनलाई दुर्व्यवहार रोक्न विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई सचेत गराउने, सुरक्षित उजुरी संयन्त्र बनाउने, गुनासो पेटिका राख्ने, आवश्यक मनोपरामर्श उपलब्ध गराउने र गुनासोको तत्काल छानबिन गर्ने दायित्व दिएको छ। कसूर पुष्टि भए छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था छ। व्यवस्थापकले कानुनी दायित्व पूरा नगरे छुट्टै जरिबाना हुन सक्छ।
यसले कुनै काम अन्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत पनि कसूर हुने भए सो कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन रोक्दैन। त्यसैले कार्यस्थलसम्बन्धी उजुरी प्रक्रिया र बालबालिकाविरुद्धको फौजदारी अनुसन्धान समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्ने कानुनी आधार देखिन्छ।
कम्प्युटर, इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुनले निषेध गरेको, सार्वजनिक नैतिकता वा शिष्टाचारविरुद्धको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरिएको प्रमाणित भए विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुन सक्छ। यस दफामा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
तर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई पठाइएको प्रत्येक निजी सन्देशमा दफा ४७ स्वतः लागू हुन्छ भन्न मिल्दैन। सामग्री सार्वजनिक गरिएको हो वा होइन, सन्देशको प्रकृति, उद्देश्य र प्रसारको अवस्था हेरेर प्रहरीले दफा २२४, दफा ३०० वा विद्युतीय कारोबार ऐनमध्ये कुन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
परिवारले सार्वजनिक गरेको बुलिङसम्बन्धी घटनामा निरन्तर अपमान, मानसिक दबाब वा विद्यालयबाट गुनासोको बेवास्ता भएको विषय अनुसन्धानयोग्य भए पनि त्यसलाई छात्राको मृत्युसँग स्वतः जोड्न मिल्दैन। पोस्टमार्टम, स्वास्थ्य विवरण, सन्देश, साक्षी र अन्य प्रमाणबाट कसैले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएको वा त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको स्पष्ट भए मात्र मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ आकर्षित हुन सक्छ। उक्त दफामा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ।
त्यसैले विद्यालयमा बुलिङ भएको आरोप, गुनासोमाथि प्रशासनको प्रतिक्रिया र छात्राको निधनको कारणलाई अनुमानका आधारमा एउटै निष्कर्षमा जोड्नुको साटो छुट्टाछुट्टै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनुसन्धानले केलाउनुपर्ने विषय र आगामी सतर्कताका पक्षहरू
प्रहरी अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका च्याटको वास्तविकता, प्रयोग भएका मोबाइल उपकरण, मेसेन्जर खाताको स्वामित्व, मेटाइएका सन्देश, सार्वजनिक अडियोको प्रामाणिकता तथा विद्यार्थी र अभिभावकका बयान परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, विद्यालय प्रशासनमा यसअघि लिखित वा मौखिक उजुरी परेका थिए कि थिएनन्, उजुरी परेका भए कसले प्राप्त गरेको थियो, कस्तो निर्णय भयो र किन अभिभावकलाई जानकारी दिइएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने माग उठेको छ।
पीडित तथा उजुरीकर्ता विद्यार्थी नाबालिग हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको नाम, तस्बिर, कक्षा, ठेगाना वा पहिचान खुल्ने च्याट सार्वजनिक नगर्न आवश्यक छ। अनुसन्धानले आरोप पुष्टि गरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुका साथै विद्यालयको संस्थागत जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिनुपर्नेछ। आरोप पुष्टि नभए सार्वजनिक रूपमा चरित्रहत्या गरिएका व्यक्तिको अधिकार र प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुनेछ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका च्याट, अडियो तथा एक परिवारले प्रस्तुत गरेको बुलिङसम्बन्धी विवरणको पूर्ण डिजिटल फरेन्सिक वा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ। समाचारमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमाथिका विषय आरोपका रूपमा अनुसन्धानमा छन्; अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको अवस्था होइन। पक्राउ अनुसन्धानको प्रक्रिया मात्र भएकाले आरोपित व्यक्तिहरू अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्। त्यसैगरी, अनुसन्धानका नाममा पीडित वा उजुरीकर्तालाई दबाब दिने, उनीहरूको परिचय सार्वजनिक गर्ने अथवा सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने गतिविधिसमेत रोक्नुपर्ने देखिएको छ।
