नयाँदिल्ली – भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले NEET-UG परीक्षामा भएको भनिएको प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको अनियमितता र देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलनपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिफारिसमा प्रधानको राजीनामा तत्काल लागू हुने गरी स्वीकृत गरेकी हुन्। प्रधानको राजीनामापछि केन्द्रीय मन्त्री प्रल्हाद जोशीलाई शिक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको छ।
जोशीले उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। अब उनले ती मन्त्रालयसँगै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि गर्नेछन्।
प्रधानको राजीनामा युवा नेतृत्वमा सञ्चालित ‘कक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीको नेतृत्वमा भएको ४९ दिन लामो आन्दोलनपछि आएको हो। आन्दोलनकारीले NEET-UG लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा भएका प्रश्नपत्र चुहावट, प्राविधिक त्रुटि, परीक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी र अनियमितताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयसम्म धर्ना दिएका थिए। गान्धीवादी अभियन्ता सोनम वाङचुकले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै २६ दिनसम्म आमरण अनशन गरेका थिए।
सुरुमा परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित आन्दोलन पछि विद्यार्थीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, परीक्षाबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने र परीक्षासम्बन्धी संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागसम्म विस्तार भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीसँग झडपसमेत भएको थियो। केही स्थानमा प्रहरीले अश्रुग्यास र अन्य भीड नियन्त्रणका उपाय प्रयोग गरेको थियो।
विद्यार्थीको भविष्यलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानको भनाइ
राजीनामापछि सार्वजनिक गरेको पत्रमा प्रधानले विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूको आकांक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
उनले देशको परिस्थिति थप जटिल नबनोस्, विद्यार्थीहरू कानुनी र राजनीतिक विवादमा नफसून् तथा उनीहरू पुनः अध्ययन र करियरमा केन्द्रित हुन सकून् भन्ने उद्देश्यले पद छाडेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले आन्दोलनलाई राष्ट्रविरोधी शक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रोक्न पनि आफ्नो राजीनामाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधान सन् २०२१ देखि भारतको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। प्रदर्शनकारीले उनको राजीनामालाई प्रमुख माग बनाउँदै आन्दोलन जारी राखेका थिए।
आन्दोलन स्थगित
प्रधानको राजीनामापछि सरकार र सीजेपीका प्रतिनिधिबीच तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो। वार्तामा सरकारले आन्दोलनकारीका मुख्य माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको बताइएको छ।
सरकारले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र परीक्षा विवादका कारण प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धतापछि सीजेपीले आफ्नो देशव्यापी आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनकारीलाई शान्तिपूर्वक प्रदर्शनस्थल छाड्न आग्रह गरिएको थियो।
दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आन्दोलनकारीले मिठाइ बाँड्दै र नाराबाजी गर्दै सरकारको निर्णयलाई विद्यार्थी एकता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विजयका रूपमा मनाएका थिए।
आन्दोलनका क्रममा बन्द गरिएका केही मेट्रो स्टेशन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रदर्शनस्थल आसपास लगाइएको मोबाइल इन्टरनेट प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ।
प्रल्हाद जोशीसमक्ष चुनौती
कर्नाटकको धारवाडबाट छ पटक सांसद निर्वाचित भइसकेका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रल्हाद जोशीले अत्यन्त संवेदनशील समयमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
उनका प्रमुख चुनौतीमा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु, राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीको सुरक्षा र जवाफदेहिता बलियो बनाउनु, प्रश्नपत्र चुहावट नियन्त्रण गर्नु र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन्।
उनले आगामी संसद् अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ।
भारत सरकारले सार्वजनिक परीक्षामा हुने अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नयाँ संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित कानुनमा प्रश्नपत्र चुहावट, संगठित परीक्षा ठगी र परीक्षासम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी तथा सेवा प्रदायकलाई कडा जेल सजाय र उच्च जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।
परीक्षासम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने, दुई महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्ने र मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष द्रुत अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
द्रुत अदालतले दैनिक रूपमा सुनुवाइ गरी आरोपपत्र दर्ता भएको तीन महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य राख्नेछ।
भविष्यमा NEET-UG परीक्षा परम्परागत कागज र कलम प्रणालीको सट्टा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षण प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
यद्यपि कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा लागू गर्ने निश्चित मिति र विस्तृत कार्ययोजना अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानको राजीनामा र जोशीको नियुक्तिसँगै भारत सरकारमाथि परीक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने दबाब बढेको छ।
अब शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यप्रति सरकार जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
