विगतमा तीन पटकसम्म ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएर लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाले अन्ततः निर्माणको गति समातेको छ। आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै अछामको साँफेबगर क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक चहलपहल निकै बढेको छ। गत २०८२ भदभदौ २९ गते इन्जिनियरिङ, प्रोक्योर्मेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेल अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी ‘सुपर पावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन’ र नेपाली साझेदार ‘बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि’ (मकवानपुर) बीच ठेक्का सम्झौता भएपछि हाल आयोजनास्थलमा भौतिक निर्माणको पूर्वतयारी र प्रशासनिक कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। ४२ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कम्पनीले प्राविधिक टोलीसहित आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा परिचालन गरिसकेको छ। लामो प्रतीक्षापछि सुरु भएको यो गौरवको आयोजनालाई तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न हाल बाँध निर्माण क्षेत्र (हेडवर्क) मा प्रारम्भिक निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत निर्माण कार्यसँगै समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको छ। डिजाइन स्वीकृत हुनासाथ मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण क्षमतामा अघि बढ्ने बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आयोजनाको समग्र रूपरेखा (ले–आउट) को डिजाइन फाइनल भइसकेको छ। सुरुङ मार्ग, पावर हाउस र पुलको डिजाइनका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक गृहकार्य अहिले तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। निर्माण कम्पनीले तयार पारेको अन्तिम प्राविधिक डिजाइनलाई आयोजनाका परामर्शदाताको सिफारिसका आधारमा चाँडै अन्तिम रूप दिइनेछ र निर्माणस्थलमा प्राविधिक परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला (ल्याब) भवन निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर, परामर्शदाता र कामदारहरू बस्ने अस्थायी आवास गृह तथा क्याम्पहरू निर्माण भइरहेका छन्। आगामी एक महिनाभित्र यी सम्पूर्ण क्याम्पको निर्माण सम्पन्न हुने र त्यसपछि सबै प्राविधिक टोली स्थायी रूपमा आयोजनास्थलमै बसेर २४सै घण्टा काम गर्ने वातावरण बन्नेछ।
आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण तथा अन्य कठिन चट्टान कटानका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा र विष्फोटक सामग्रीको भण्डारण तथा रेखदेखका लागि नेपाली सेनाको क्याम्प तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विष्फोटक सामग्री नेपाल सरकार र नेपाली सेनामार्फत छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात गर्ने आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आवश्यक कुल ब्लास्टिङ सामग्रीमध्ये २० प्रतिशत सेनाले आफ्नै मौज्दातबाट तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाले सेनाबाट सामग्री प्राप्त हुनासाथ सुरुङ मार्ग र पहाड कटानको काम द्रुत गतिमा सुरु हुनेछ र बाँकी ८० प्रतिशत सामग्री विदेशबाट आयात भएपछि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानीमा ब्लास्टिङको काम अघि बढाइनेछ। निर्माण कार्यलाई गति दिनका लागि क्रसर प्लान्ट र ब्याचिङ प्लान्ट जडान गर्ने काम पनि फिल्डमा जारी छ। प्राविधिक टोलीले आयोजनास्थलको दुई पटक विस्तृत भ्रमण गरिसकेकाले निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, भू–प्रणाली र कार्यक्षेत्रको भौगोलिक अवस्था बुझ्न निर्माण कम्पनीलाई सहज भएको छ।
आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानका लागि डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकले टाँचा लगाउने काम गरिरहेका छन् र टाँचा लगाउने काम सकिए लगत्तै रुख कटान सुरु हुनेछ। त्यस्तै जग्गाको मुआब्जा, सीमांकन र अन्य प्राविधिक कामका लागि नापी कार्यालयको टोली पनि फिल्डमा खटिएको छ। आयोजनाले स्थानीयवासीसँगको समन्वय र सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ, जसअन्तर्गत हाल प्रभावित क्षेत्रका ३ वटा स्थानीय योजनामा घेरा पर्खाल निर्माण र पहुँच सडक बनाउने जस्ता सामुदायिक विकासका काम भइरहेका छन्।
आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले यो शतप्रतिशत सरकारी जलविद्युत् आयोजना हो, जसमा २० प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारले गर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट ऋणका रूपमा लिइएको छ। हालसम्म लट–१ अन्तर्गतका नागरिक संरचना (सिभिल वर्क्स) अन्तरगत पर्ने बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणका प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ६१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। पहिलो चरणमा लट–१ को कामलाई पूर्ण प्राथमिकता दिइएको छ। प्राविधिक कार्यतालिका अनुसार लट–१ अन्तर्गतका मुख्य सिभिल संरचनाको काम अघि बढेपछि मात्रै मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको काम सुरु हुनेछ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै लट–२ अन्तर्गतका टर्वाइन, जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानल र ट्रान्सफर्मर जस्ता उपकरण जडान र परीक्षणको काम सुरु गरिनेछ।
सन् १९९७ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाका लागि २०१४ जुन १८ मा साउदी फण्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो, जसको अवधि साउदी फण्डले सन् २०२७ सम्मका लागि थप गरिदिएको छ। त्यस्तै, २०१२ जुलाई ४ मा कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (करिब १.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको छ। विगतमा प्रतिस्पर्धीको अभाव, अत्यधिक लागत प्रस्ताव र मुख्य ऋणदाता साउदी फण्डको असहमति जस्ता अलग–अलग कारणले तीन पटकसम्म ठेक्का रद्द हुँदा यो आयोजना दशकौं पछि धकेलिएको थियो। २०१३ मै सुरु गर्ने भनिएको आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मात्रै अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीलाई झण्डै ५ वर्ष लागेको थियो, जसमा १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अहिले चौथो पटकको ठेक्का ईपीसी मोडेलमा भएकाले निर्माण कम्पनीले नै पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाएकाले आयोजना समयमै सकिनेमा स्थानीयवासी पूर्ण रूपमा आशावादी छन्।
(यो सामग्री CGTN नेपाली सेवाबाट साभार गरिएको लेखको पुनर्लेखित संस्करण हो।)
