तीनवटै तहका अदालतबाट ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको चुनावी दौड कानुनी रुपमै समाप्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका हुन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चौधरीको उम्मेदवारी कायम हुन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) समेतको व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’
कैलाली–१ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासले सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएर कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भनेर निर्क्योल गर्ने भनेको थियो । अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनेको थियो ।
साथै निर्वाचन आयोगलाई उनको रिट खारेज गर्नुको कारणसहित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। त्यस क्रममा सर्वोच्चले रेशमका मुद्दाका चारवटा फाइल समेत झिकाएको थियो ।
टीकापुर नरसंहारमा मुख्य दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले उम्मेदवारी दिएपछि बुधबार उनका विरुद्धमा उजुरी परेको थियो ।
आठ जनाको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार अदालतले ठहर गरेको भए पनि उनले पूरा अवधि कैद भने बस्नुपरेन । तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका भए पनि उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सजाय माफी सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्धको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएको कारणले मात्रै अदालतको फैसला बदर नहुने भएकाले उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरिएको छ ।’
यसअघि आयोगले नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
