अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारका केही मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर चुनाव लड्न गएपछि अनेकन टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । खासगरी कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेल सरकार छाडेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न गएका कारण “जिम्मेवारीबाट भागे”, “धोका दिए” भन्ने आरोपसहित धारेहात लगाउने जमात सक्रिय छ।
यो भावनात्मक प्रतिक्रिया हुन सक्छ तर यसलाई तार्किक, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको कसीमा राखेर हेर्दा यो आलोचना युक्तिसंगत देखिँदैन ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा के हो ? नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग मताधिकारबाट गरिन्छ । कुनै पनि नागरिकले ब्यालेटसम्म पुग्ने अधिकार प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर अभ्यास हो ।
मन्त्री हुनु भनेको नागरिकता खोसिनु होइन, बरु नागरिक हैसियतमा थप जिम्मेवारी बोक्नु मात्र हो । त्यसैले “म जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिएर फेरि सिस्टमको हिस्सा बन्छु” भनेर चुनावमा जानु संविधानको अपमान होइन, बरु संविधानप्रतिको सम्मान हो ।
विशेषतः जेन-जी आन्दोलनको जग र मर्ममा उभिएको सरकारले नागरिक चेतनालाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्ने कुरा गर्छ भने त्यस सरकारका मन्त्रीले आफैँ ब्यालेटमा जानु अस्वाभाविक कसरी हुन सक्छ ? टेक्नोक्र्याट वा आन्दोलनबाट आएका पात्रहरूले पनि सत्ताभित्रै सुरक्षित बसिरहनुभन्दा जनताको अदालतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रको परिपक्वता हो, कमजोरी होइन ।
अझ रोचक कुरा के छ भने, “सिटिङ सरकारका मन्त्रीले चुनाव लड्नु हुँदैन” भन्ने तर्क कानुन, विगतको अभ्यास र व्यावहारिक कोणबाट हेर्दा पनि गलत छ ।
नेपालकै पछिल्ला चुनावहरूमा बहालवाला मन्त्री मात्र होइन, गृहमन्त्री नै चुनाव हारेर बाहिरिएको उदाहरण छ । विश्वका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मन्त्रीहरू पदमै रहँदा चुनाव लड्छन्, जित्छन्, हार्छन्र र त्यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मानिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको आलोचना कुनै स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यताबाट आएको होइन, भावनात्मक र चयनात्मक असन्तुष्टिको प्रकटीकरण मात्र देखिन्छ ।
यहाँ मुख्य प्रश्न मन्त्रीले चुनाव लड्ने कि नलड्ने भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो- कसरी लड्छ ?
यदि कुनै मन्त्रीले पदको दुरुपयोग गर्दै, सरकारी स्रोत, झण्डावाल गाडी, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर चुनाव लड्छ भने त्यो निश्चय नै लोकतन्त्रको अपमान हो । तर यदि उसले कुर्सी छाडेर, राज्यसत्ता त्यागेर, आम नागरिकसरह जनताका ढोकाढोकामा पुगेर आफ्नो परीक्षा दिन्छ भने त्यो साहस हो । सुशासनको सम्मान हो । ऊ भगौडा त हुँदै होइन ।
चुनाव भनेको जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो होइन, जिम्मेवारीको अझ कठोर परीक्षा हो । चुनाव जितेपछि सदनमा उभिनु भनेको जनताको विश्वासको औपचारिक मान्यता हो । हारेपछि घर फर्किनु भनेको पनि लोकतन्त्रकै नियम स्वीकार गर्नु हो । दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र पर्छन् ।
बरु हामीले गर्नुपर्ने बहस अर्कै हो । आगामी चुनावहरूमा पनि यदि सरकारका मन्त्रीहरूले चुनाव लड्ने इच्छा राख्छन् भने उनीहरूले पद र सुविधा त्याग्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । झण्डावाल गाडी छोडेर, सरकारी सुरक्षा हटाएर आम नागरिकजस्तै भीडमा उभिएर मत माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
यदि पदको मोह छ, सत्ता छोड्न मन छैन भने कम्तीमा चुनावमा उम्मेदवारी नदिएर लोकतान्त्रिक मर्यादाको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र कुर्सी जोगाउने प्रणाली होइन, जनताको अनुमोदन लिने प्रक्रिया हो । जो कुर्सी छोडेर ब्यालेटतर्फ जान्छ, ऊ लोकतन्त्रबाट भागेको मानिनु हुँदैन । बरु ऊ लोकतन्त्रतर्फ फर्किन्छ । त्यसैले आज आलोचना होइन, स्पष्ट मापदण्ड र निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक छ । भावना होइन, सिद्धान्तअनुकूलको व्यवहार र चरित्रले मात्र लोकतन्त्र बाँच्दछ । तसर्थ गलत भाष्यबाट पनि जोगिनुपर्छ । आलोचनाका नाममा हुने दूषित तर्कहरु खारेज गर्नुपर्छ । हामीले लोकतन्त्रका नाममा संकीर्णता खोजेको होइन । हामीले खोजेको त उन्नत लोकतन्त्र हो ।
