चुनावको सामना गर्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेपछि नेकपा एमालेका नेताहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक संस्थाहरूमाथि नै आक्रमण सुरु गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफूअनुकूल समयमा फैसला नदिएको झोंकमा एमाले नेताहरूले न्यायालयलाई दबाब दिन थालेका छन् भन्ने कुरा अब आरोप र आशंकाको विषय मात्र रहेन, स्वयं एमाले सचिव महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भइसकेको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने भन्दै संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तत्काल फैसला दिनुपर्ने भन्दै आदेशयुक्त टिप्पणी गरे । उनले अदालत डराएर न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । अझ गम्भीर कुरा त के भने उनले न्यायिक प्रक्रिया डर, दबाब, लोभ–प्रलोभन, हस्तक्षेप र महाभियोगको त्रासका कारण प्रभावित भएको दाबी पनि गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको उनको आरोपले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सिधा प्रश्न उठाएको छ ।
महेश बस्नेतका शब्दहरू सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइनन् । ‘न्यायिक प्रक्रिया आतंकित भएर, डराएर, लोभ–प्रलोभनमा परेर, हस्तक्षेप भएर ढिला भइरहेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति अदालतलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउने शैली हो । आज पेसी चढ्छ भनेर अपेक्षा गरेको मिति सारिएको भन्दै उनले अदालतलाई दोष लगाउनु, न्यायिक प्रक्रियालाई आफ्नो राजनीतिक चाहनाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने आग्रहपूर्ण मानसिकताको प्रकटीकरण हो ।
यसै क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि झनै गम्भीर आरोप लगाए । ‘लाग्दै नलागेको रोग लाग्यो भनेर गायब हुने, फोन अफ गर्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बनेको छ’ भन्ने उनको भनाइले दुईवटा खतरनाक संकेत गर्छ ।
पहिलो, एमाले नेताहरू न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने, फोन गर्ने र जवाफ नआउँदा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने हदसम्म पुगेका छन्।
दोस्रो, यसले अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
कुनै पनि मुद्दाका पक्षकार, राजनीतिक दल वा नेताले न्यायाधीशलाई फोन गरेर आफ्नो मुद्दाबारे कुरा गर्न पाउँदैनन् । यो कानुनले नै निषेध गरेको कुरा हो । यस्तो कार्य अदालतको अवहेलना मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो । तर महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिले एमाले नेताहरू यही बाटोमा हिँडिरहेको पुष्टि गर्छ । न्यायाधीशलाई फोन नगरेको भए ‘फोन अफ गर्ने’, ‘गायब हुने’ जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउने आधार के हुन्थ्यो ?
अझ हास्यास्पद र खतरनाक कुरा त के भने, अदालतबाट आफू अनुकूल निर्णय नआए ‘वैदेशिक आक्रमण’ भएको दाबी गर्नु एमालेको नैतिक दियालियापनको पराकाष्ठा हो । हुन त जब सत्ता जोगाउन सकिँदैन, जब संविधानले साथ दिँदैन, तब विदेशी षड्यन्त्रको हौवा खडा गर्ने एमाले र ओलीहरुको पुरानै प्रवृत्ति हो । यसले एमाले लोकतान्त्रिक बहसबाट भागेर डर र भ्रम फैलाउने राजनीतिमा लागेको देखाउँछ ।
महेश बस्नेतले संसद् पुनर्स्थापना भए निर्वाचनका नाममा भइरहेका खर्च अनावश्यक हुने तर्क पनि अघि सारे । तर यसको भित्री सन्देश स्पष्ट छ- एमाले चुनावबाट डराएको छ । जनतामा जानुपर्ने बेला अदालतलाई प्रयोग गरेर सत्ता पल्टाउने, चुनाव टार्ने र समय कटाउने प्रयासमा एमाले नेतृत्व लागिरहेको छ । यही डरका कारण अदालतले तत्काल फैसला दिनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गरिएको हो ।
स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई कमजोर बनाउने, धम्क्याउने वा बदनाम गर्ने कुनै पनि प्रयास संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो । महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिले एमाले कुन हदसम्म अनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा झर्न सक्छ भन्ने नाङ्गो सत्य उजागर गरेको छ ।
हो, चुनाव नजिकिँदै जाँदा एमाले झनै आत्तिएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एमाले नेतृत्व असुरक्षित भएर वा अत्तालिँदैमा लोकतन्त्र संकटमा पर्दैन । लोकतन्त्रको पक्षमा सिंगो नेपाल मतदान गर्न तयार छ । साविक प्रतिनिधि सभाको झण्डै शत प्रतिशतले हालको राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वीकार गरी चुनावमा होमिइसकेको छ । यस्तो बेलामा अदालतलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टको षड्यन्त्रपूर्ण औजार बनाउन खोज्नु देशघाती कदम हो ।
एमाले र ओलीको यो प्रवृत्ति रोकिएन भने भोलि कुनै पनि दलले आफूअनुकूल फैसला नआए अदालतलाई फोन, दबाब र धम्कीको तारो बनाउने खतरनाक बढ्दै जानेछ । त्यसैले यो केवल एमालेको मुद्दा होइन, लोकतन्त्र, संविधान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सवाल हो । अनि न्यायिक स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाको विषय हो । तसर्थ, महेश बस्नेतले सार्वजनिक रुपमा दिएको यसै अभिव्यक्तिका आधारमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
