मानव–हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको हो । मन्त्री चौधरीले तराई–मधेश तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीहरूमा जंगली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिएकी थिइन् । उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव समेत रहेका बाघ विज्ञ डा. चिरञ्जीवीप्रसाद (चिरन) पोखरेलको पहलमा थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी सम्भव भएको हो । सदस्य–सचिव डा. पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनकी संस्थापक एवम् निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारी पत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित छ । कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दै आएकी छन् ।
सम्झौता अनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन् । यसका साथै घर पालुवाका हात्तीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा थाइल्यान्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ ।
एमओयू अन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोट लगायतका तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइ जस्ता तत्कालिन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ ।
यो सम्झौताले नेपालमा मानव–हात्ती द्वन्द्वलाई घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
