​काठमाडौँ। आगामी सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट १५० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्राधिकरणले जनवरी २०२७ देखि मे २०२७ सम्म विद्युत आयात गर्ने गरी अनुमतिप्राप्त भारतीय विद्युत व्यापारिक कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक दरमा बिजुली किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो।

​प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीका अनुसार १५० मेगावाट विद्युत चौबिसै घण्टा अर्थात् ‘राउन्ड द क्लक’ (आरटीसी) मोडमा खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ। पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा भारतको विद्युत पावर एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बाट बिजुली किन्दै आएको प्राधिकरणलाई यस वर्ष थप चुनौती थपिएको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढीका कारण निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको करिब ४३० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरिएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन जटिल बनेको हो।

​प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विश्लेषण समितिले २०८३ भदौ २५ गते आगामी जनवरीदेखि मेसम्म १५० मेगावाट विद्युत आरटीसी मोडमा खरिद गर्न व्यवस्थापनसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। आगामी सुख्खायामसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ३०० मेगावाट क्षमताका नयाँ आयोजना जोडिने अपेक्षा गरिए पनि नदीको बहाव घट्दा ती आयोजनाबाट करिब ९० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। माग उच्च हुने अप्रिल र मे महिनामा आवश्यकताअनुसार भारतीय पावर एक्सचेन्जबाट थप बिजुली खरिद गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

​यसअघि प्राधिकरणले तीन भारतीय कम्पनीसँग दररेट प्रस्ताव माग गर्दा एनटीपीसी ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ९० पैसा भारतीय रुपैयाँ, मनिकरण इनर्जी लिमिटेडले ८ रुपैयाँ ५० पैसा र एसजेभीएन लिमिटेडले ९ रुपैयाँ दर प्रस्ताव गरेका थिए। सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने एनटीपीसीलाई असोज १६ गते आशयपत्र (एलओआई) जारी गरी असोज २९ गते सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो। तर, कम्पनीले असोज ३० गते पत्र पठाउँदै भूराजनीतिक अनिश्चितता, कोइला तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन, एल निनो प्रभाव र भारतभित्रै बढ्दो मागलाई कारण देखाउँदै प्रस्तावित दरमा सम्झौता गर्न नसक्ने जनाएको थियो।

​यसैबीच, भारतीय विद्युत बजारको डे अहेड मार्केटमा असोज २०८३ को औसत बजार समायोजन मूल्य (एमसीपी) प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३४ पैसा भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ७४ पैसा नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ। पुरानो दरमा सम्झौता हुन नसकेको र सुख्खायाममा माग तथा आपूर्तिबिचको अन्तर बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समयमै आयातको व्यवस्था मिलाएर आपूर्ति जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।