कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा’ विषयक प्यानल छलफलमा सम्बोधन गर्दै हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
साथै, ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ कार्यान्वयन, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई शीघ्र सहयोग, १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्य कायम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।