नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) द्वारा आयोजित नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताएकी हुन्।

​संवादमा मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई हिमाली समुदायको दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उल्लेख गरिन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको उनले स्पष्ट पारिन्।

​सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि जलवायुजन्य केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

​नोक्सानी र क्षतिलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गरेको स्मरण गरिन्। साथै, सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको उनले बताइन्।

​‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष) कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै मन्त्री चौधरीले रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयप्रति आभार प्रकट गरिन्। यद्यपि, उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिको आवश्यकता निकै ठुलो रहेको औँल्याउँदै उनले नयाँ कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नु मात्र सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकताअनुसार पुग्नु वास्तविक उपलब्धि हुने धारणा राखिन्।

​नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उनले युएनडिपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको बताइन्। सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्दै प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा र जलवायु महत्वाकाङ्क्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरिन्।