नेपाल सरकारले २०८३ कार्तिक १८ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्री दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेर प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. श्री मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ।
निवर्तमान महानिरीक्षक कार्की गत वर्ष कार्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सो पदमा नियुक्त भएका थिए।
गत फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएर रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तापनि पूर्ववर्ती सरकारबाट नियुक्त भएका कार्की नै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल थिए। पछिल्ला दिनमा कार्की र सरकारबीच केही असमझदारी बढेको थियो।
खासगरी, इनाम सापकोटाको गिरफ्तारीपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका विविध समाचारले भ्रम, विवाद र द्वन्द्व सिर्जना गर्दै आएका थिए। यो भ्रम, विवाद र द्वन्द्व अझै जारी छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री जनताको अधिक मतबाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रहरी प्रमुख करिब २९ वर्ष लामो प्रहरी सेवाबाट आएका हुन्। दुवै देशका सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। तर, प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेर, विश्वासमा टिकेर कार्यसम्पादन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीसँग पौठेजोरी खेलेर, इगो साधेर, चुनौती दिएर पदमा बस्नु होइन। यो कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण र देशहितको कदम होइन। पछिल्ला दिनमा प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई अघोषित रूपमा चुनौती दिएको आभास हुन थालेको थियो। यस्तो अवस्थामा दुईमध्ये एकको पदबाट बहिर्गमन अपरिहार्य थियो। प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने प्रक्रिया संसद्बाट हुन्छ भने प्रहरी प्रमुखको बहिर्गमन पदावधि, राजीनामा वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुन्छ। यहाँनेर यही भएको छ!
स्पष्ट सत्य : बालेन नेतृत्वको सरकारको नियत निजी स्वार्थ (लाभ) का लागि प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने र नियुक्त गर्ने थिएन, छैन। यो निर्णय विगत सरकारको जस्तो भागबन्डामा भएको पनि होइन। नेपाल सरकार सकेसम्म प्रहरी प्रमुख कार्कीसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको थियो, तर नयाँ सरकारको काम गर्ने शैलीलाई निवर्तमान प्रहरी प्रमुखले स्वीकार नगरेका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिका कुरा, बयान विपक्षी दलका मुखपत्रमा प्रकाशित हुनुलाई कतिपय विज्ञहरूले नेपाल प्रहरी प्रमुखले सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको रूपमा परिभाषित गर्न थालेका थिए। यो अवस्था लामो समय रहनु देशका लागि हितकर थिएन।
सुरक्षा निकायहरू देशका मुख्य र अति संवेदनशील अङ्ग हुन्। त्यसमाथि, नेपाल प्रहरी सरकारमातहतको संवेदनशील सुरक्षा निकाय हो। यसका प्रमुखले सरकार प्रमुखसँग निकट र अति विश्वासमा रहेर काम गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीसँगको पूर्ण विश्वास, गोपनीयता, पूर्ण जिम्मेवारी र अटल बफादारीबिना प्रहरी प्रमुख पदमा रहनुको अर्थ हुँदैन। दुईबीच समझदारी कायम रहेन भने देश र संस्थाप्रति इमानदार प्रहरी प्रमुखले, कानुनतः पदावधि बाँकी भए पनि, पदबाट बिदा लिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुलाई आफ्नो र देशको हित ठान्दछन्। यो कदम अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। यदि प्रहरी प्रमुखमा यससम्बन्धी बुद्धिमत्ता प्रकट नभए सरकार आफैँले जिम्मेवारी महसुस गरेर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बदल्न सक्दछ। प्रजातान्त्रिक विश्वमा सरकार सञ्चालनका सिलसिलामा भइरहने यो सामान्य प्रचलन हो!
निवर्तमान प्रहरी प्रमुख श्री दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयमा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत जानुभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मिडियामा वि.सं. २०५३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेको, अदालतले खरेललाई पुनः बहाली गरेको नजिर भएकाले यसपटक पनि यस्तै हुने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
वर्तमान र त्यसबेलाको सन्दर्भ धेरै फरक छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५३ चैत २१ मा खरेललाई हटाएपछि खरेल अदालत गए। तत्कालै अदालतले उनको सुनुवाइ गरेन, आठ महिना पुनःस्थापना गरेन। २०५४ असोजमा खरेललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद् विघटन भएर नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्यो। खरेलको पदावधि बाँकी थियो। त्यसपछि मात्रै अच्युतकृष्ण खरेल पुनःस्थापित भएका थिए। यस अर्थमा, अदालतले प्रहरी प्रमुखको बारेमा सरकारको निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, दिने गरेको छ। अहिले त्यसबेलाको जस्तो त्रिशङ्कु संसद् छैन। कार्कीको पदावधिभित्र तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना छैन। तसर्थ, प्रहरी प्रमुख पुनःस्थापित हुने सम्भावना छैन।
प्रहरी प्रमुख राष्ट्रका एक सचेत र सम्मानित नागरिक पनि हुन्। सरकार र प्रहरी प्रमुखबीच असमझदारी भएमा राष्ट्रलाई धेरै असर पर्दछ। यो कुरा प्रहरी प्रमुख पदको कार्यभार सम्हालेका व्यक्तित्वलाई नै धेरै अनुभव छ। राष्ट्रका सचेत, उच्च तहका सम्मानित व्यक्तित्वले यस्तो संवेदनशील कुरामा ध्यान पुर्याएर, देशवासीहरूले अधिक मत दिएर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेर देशहितमा काम गर्नुहुनेमा देशवासीहरू विश्वस्त छन्। पदभन्दा ठूलो देश हो। यसबारे उहाँहरू धेरै अवगत हुनुहुन्छ।
यदि साँच्चै राष्ट्रसेवाको इरादा छ भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदमा रहेर देशहितका लागि राम्रो सल्लाह प्रदान गरेर आफुभित्रको असलपन उजागर गर्ने निवर्तमान प्रहरी प्रमुखका लागि राम्रो अवसर छ! यो अवसरको सदुपयोग गर्नुहुन सुझाव पनि दिन चाहन्छु।
कार्कीको रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ। अदालतबाट मुद्दा जितेर पुनःस्थापना वा पुनर्बहालीको प्रयास, आफूलाई हटाउने सरकारमातहतको पदमा फर्केर गएर पुनः सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियत हो। यो नियतले कोही कसैको भलो गर्दैन, हुँदैन। बरु देशमा द्वन्द्व बढ्ने हो, अस्थिरता हुने हो, अन्योल हुने हो। स्वयं श्री दानबहादुर कार्कीलाई पुरानो पदमा बसेर काम गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु हो।
यहाँनेर हेक्का राखिनुपर्ने कुरा : नेपाल सरकारको यो निर्णय वर्तमानको आवश्यकता हो। यसको औचित्य छ!
सम्मानित अदालतको पनि यस संवेदनशील मामिलामा उचित विवेक पक्कै पुग्ने नै छ!
म व्यक्तिगत रूपमा श्री दानबहादुर कार्कीको पक्षधर हुँ। तर, यो लेखन कोही कसैको पक्षधरता वा विपक्षमा होइन, मैले बुझेको मान्यता हो।
(मोहन थापाको फेसबुकबाट साभार)