कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु संकटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पहिलो हप्ता अर्थात् नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नुहुनेछ । दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म मन्त्री चौधरीले गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र (नेसनल पोजिसन पेपर) तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत परामर्शसमेत गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ को एजेन्डा अघि सारेको बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताउनुभयो। पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भएपनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) बाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहने बताउनुभयो । ‘यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गर्ने र त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ, ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने छ।’
नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा ः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ। यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो।
कोप–३१ नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसर मात्र नभई जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
