कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा युवा, जेन्जी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको छ।
कोप–३१ को तयारी तथा नेपालको सहभागिताका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबै वर्ग, समुदाय र समूहको आवाज समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोप–३१ को तयारी तथा नेपालको सहभागिताका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा मैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबै वर्ग, समुदाय र समूहको आवाज समेटिनुपर्नेमा जोड दिएँ। उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलका क्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कोप–३१ मा युवा, जेन्जी पुस्ता, महिला, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका समुदायको सवाल र आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिहरूको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सबैको सहभागिता र प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई समावेशी बनाउँदै प्रभावित समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो।
छलफलमा कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, हिमाल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
