काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दलित समुदायको हकअधिकारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नारत पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरी संवाद र छलफलमा आउन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जनाउँदै रचनात्मक संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको जनाउँदै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकार संरक्षण, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयले दलित समुदायको बारेमा गरेका कामकारबाहीको समेत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र समग्र विकासका लागि ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, दलित समुदायको कला, सीप र क्षमताको सम्मान तथा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच विस्तारलगायतका विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायमाथि भएको विभेद र अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति, राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना तथा सामाजिक न्याय र समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि तयार गरिएको ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा सम्बन्धी अवधारणापत्र’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त अवधारणापत्रमा दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनेलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्।
मन्त्रालयले दलित समुदायको सम्मानित पहिचान सुनिश्चित गर्न दलितको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको समेत जानकारी दिएको छ। साथै, दलित ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको र दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता वृद्धि गरी कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा शीघ्र अनुसन्धान र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी महानिरीक्षकसहित सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। छलफलपछि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सुदृढ बनाउने, उजुरीमा शीघ्र अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्ने र समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसम्बन्धी निकाय, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका दलित सांसदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग र संसदीय समितिसँग समेत विभिन्न चरणमा संवाद र समन्वय गरिएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले उठाएका कतिपय माग प्रस्तावित विधेयक तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अवधारणापत्रमा समेत समेटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले बाँकी मागको प्रकृति, औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भावनाका आधारमा आवश्यक पहल अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै मन्त्रालयले धर्नारत पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरी रचनात्मक छलफल र संवादको प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, जातीय विभेद अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
