रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जारी कूटनीतिक तनाव फेरि सतहमा आएको छ। शनिबार, अक्टोबर १७, २०२६ मा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय समितिको बैठकमा रुसी अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभले बोल्न सुरु गरेपछि युरोपका कैयौँ प्रतिनिधिले बैठक कक्ष छाडेका छन्। रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामान्य रूपमा सहभागी गराउने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउन उनीहरूले यस्तो कदम चालेको समाचारमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार, बैठक कक्षबाट बाहिरिने पहिलो प्रतिनिधिमध्ये युक्रेनको राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर आन्द्रिय पिश्नी थिए। त्यसपछि डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, नर्वे, लिथुआनिया, लाटभिया र इस्टोनियाका अधिकारीसहित करिब एक दर्जन प्रतिनिधि बाहिरिएका थिए। बैंक अफ इंग्ल्यान्डका गभर्नर एन्ड्र्यु बेली पनि वाकआउटमा सहभागी भएको बताइएको छ।
युक्रेन युद्धलाई लिएर युरोपको कडा असन्तुष्टि
युक्रेनमाथि रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेयता रुसको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई लिएर पश्चिमी देशहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ। युरोपेली अधिकारीहरूले मस्कोसँगको सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले युक्रेन युद्धलाई युरोपको अस्तित्वसँग जोडिएको सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
यस घटनाले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा सहभागी गराउने विषयमा अमेरिका र युरोपका केही देशबीच देखिएको दृष्टिकोणको भिन्नतालाई पनि उजागर गरेको छ। जहाँ युरोपेली प्रतिनिधिहरूले विरोधमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे, त्यहीँ अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा संवाद जारी राख्नुपर्ने दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विरोध भए पनि साझा आर्थिक वक्तव्यमा सहमति
बैठकको अध्यक्षता गरेका साउदी अर्थमन्त्री मोहम्मद अल-जदानका अनुसार, रुसी अर्थमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा झन्डै आधा प्रतिनिधि बैठकबाट बाहिरिएका थिए। तर, यस घटनाका बाबजुद समितिका सदस्यहरू अन्ततः अध्यक्षको अन्तिम वक्तव्यमा सहमत भएका थिए।
आईएमएफको बैठकमा भएको यो वाकआउटले विश्व अर्थतन्त्रसम्बन्धी छलफलका बीच भू–राजनीतिक विवादले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पारिरहेको प्रभाव देखाएको छ। आर्थिक स्थिरता र साझा चुनौतीबारे सहमति कायम राख्ने प्रयास भइरहे पनि युक्रेन युद्ध र रुसको भूमिकासम्बन्धी मतभेद अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गहिरो रूपमा कायम छन्।