कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटले नेपालसहित विश्वका पर्वतीय समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताएकी छन्। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा राष्ट्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमालका हिउँरेखा माथि सर्दै गएको, पानीका मुहान सुक्दै गएको र मनसुन अनिश्चित बन्दा खडेरी तथा विनाशकारी बाढीपहिरोको जोखिम बढेको औँल्याएकी हुन्।
हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्को प्रसङ्ग उठाउँदै उनले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न कुनै पनि भूमिका नभएका समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गरिन्। हिमाललाई पृथ्वीको पानीको भण्डारको संज्ञा दिँदै उनले सगरमाथादेखि समुद्रसम्म सबै एउटै जलचक्र र जलवायु प्रणालीबाट जोडिएको स्पष्ट पारिन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गरेको हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजमलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
जलवायु वित्त छिटो, सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले हानि तथा क्षति कोष (एफआरएलडी) बाट विपद् प्रभावित देशलाई शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन माग गरिन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि ठुलो असर भोग्नुपरेको बताउँदै उनले क्षति पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको विश्व मञ्चमा राखिन्। “यो केवल वित्तीय अभावको विषय होइन, न्यायको अभाव पनि हो,” उनले भनिन्।
कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा पर्वतीय कार्ययोजना, स्थायी एजेन्डा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक हिमाल संवाद समावेश गर्न उनले सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्। सम्मेलनलाई हिमालको आवाज सुनिएको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने ‘सिलाम साक्मा’ र नेवार समुदायको ऐतिहासिक गहना ‘तायो’ लगाएर आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसमेत विश्वसामु प्रस्तुत गरेकी छन्।