नेपालमा राजनीतिक सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता भने अझै अलमल र अनिश्चितताको भुमरीमा छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्र मन्त्रालयका परिपत्रका भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। दुई-दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको गाँठो फुक्न सकेको छैन।
वर्तमान सरकारले स्थानीय तहलाई ‘निमित्त’ विहीन बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। खटाइएको स्थानमा कर्मचारी जानै नमान्ने, गएकाहरू पनि महिना दिन नपुग्दै फर्किने वा राजीनामा दिएर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ। बाजुराका नौवटा स्थानीय तहमध्ये गौमुल गाउँपालिकाकै उदाहरण लिने हो भने, गाउँपालिका अध्यक्ष अहिले ‘लेकमा यार्सागुम्बा खोजेझैँ’ सिंहदरबारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) खोज्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी कोही कार्यक्षेत्रमा पुग्नुअघि नै राजीनामा दिन्छन् भने कोही बिदामा बसेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्। आखिर, बाजुराजस्ता दूरदराजका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान किन मान्दैनन् त?
‘न मामापट्टिका, न आमापट्टिका’ को दोसाँध
स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) को अवस्था अहिले ‘न मामापट्टिका, न आमापट्टिका’ भनेझैँ बनेको छ। सङ्घीय सरकार वा सिंहदरबारले कर्मचारीमाथिको नियन्त्रण आफैँसँग राखेर स्थानीय तहमा खटाउने प्रवृत्ति कायम राखेको छ। सिंहदरबारले चाहे हाकिम पठाउँछ, नचाहे कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन नपाउँदै फिर्ता बोलाउँछ। कहिलेकाहीँ स्थानीय कार्यपालिकाको सिफारिसलाई औपचारिकता पूरा गर्ने नाटकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ।
स्थानीय तहले हाकिमलाई सिंहदरबारको ‘जासुस’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् भने तालुक मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाइदिएको ‘कामदार’। न स्थानीय तहले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नै प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छ, न त खटाउने निकायले नै उनीहरूप्रति पर्याप्त अपनत्व र अभिभावकत्व देखाउन सकेको छ। परिणामतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दोहोरो दबाब र अन्योलको अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।
कानुनी तथा व्यावहारिक कारणहरू
स्थानीय तहमा काम गरेको अनुभव तथा कर्मचारी हकहितका फोरमहरूमा उठेका विषयहरूको विश्लेषण गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दुर्गम स्थानीय तहमा जान नमान्नुका प्रमुख कानुनी तथा व्यावहारिक कारणहरू निम्नानुसार देखिन्छन्:
१. सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव: संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकार प्रदान गरे पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासको प्रक्रिया अनुमानयोग्य र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसले कर्मचारीमा सेवाको स्थायित्व र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढाएको छ।
२. जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता: कानुनी प्रक्रिया र विधिभन्दा बाहिर गएर योजना पारित गर्न, भुक्तानी दिन वा प्रशासनिक निर्णय लिन अनुचित राजनीतिक दबाब सिर्जना हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कानुनी जोखिममा पर्ने त्रासमा रहन्छन्। जनप्रतिनिधिको राजनीतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीको प्रशासनिक तथा कानुनी दायित्वबीच स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।
३. वृत्तिविकास र सेवासुरक्षाको अनिश्चितता: दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, वृत्तिविकास तथा सेवासुविधामा स्पष्ट प्रोत्साहनको व्यवस्था पर्याप्त छैन। पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा हुने प्रवृत्तिले दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले दुर्गममा सेवा गर्न कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरेको छ।
४. सकारात्मक पक्षको ओझेल र गलत भाष्य: “सबै कर्मचारी भ्रष्ट र चोर हुन्छन्” भन्ने सामान्यीकृत र नकारात्मक भाष्यले समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। केही कर्मचारीको गलत कार्यलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति उचित होइन। स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित आलोचना र रचनात्मक सुझावलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
५. सङ्गठनात्मक र वातावरणीय चुनौती: पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभावमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण अनुकूल बन्न सकेको छैन। यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ।
निकासका उपायहरू
सङ्घीयताको जग मानिने स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना सबल नभएसम्म न समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ, न त सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्थायित्व, कर्मचारीको मनोबल र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न तत्काल निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
• सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तत्काल जारी: कर्मचारीको पदस्थापन, खटाइ, सरुवा तथा बढुवालाई स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न निश्चित कार्यकाल र पारदर्शी सरुवा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
• वृत्तिविकास र प्रोत्साहनको ग्यारेन्टी: बाजुराजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अतिरिक्त अङ्क, दुर्गम भत्ता तथा बढुवामा प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्तिविकासलाई आकर्षक बनाउँदै उनीहरूको सेवाको उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
• भूमिका र अधिकारको स्पष्टता: जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पारिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण र समन्वयको व्यवस्था गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनसम्मत रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्ने वातावरण तथा सेवासुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
• रचनात्मक नागरिक समाज र मिडिया: राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि सम्मानजनक र सुरक्षित कार्यवातावरण निर्माण गर्न स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमले पनि तथ्यपरक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कर्मचारीका कमजोरीको आलोचनासँगै उनीहरूले गरेका सकारात्मक कामको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
स्थानीय तह सङ्घीयताको सबैभन्दा नजिकको र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता त्यसको प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्व, क्षमता र कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तर, जबसम्म प्रशासनिक नेतृत्वलाई अपनत्व, सेवासुरक्षा र वृत्तिविकासको कानुनी ग्यारेन्टी प्रदान गरिँदैन, तबसम्म बाजुराजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा हाकिम खोज्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने नियति अन्त्य हुने छैन।
हाकिमलाई सङ्घको ‘जासुस’ वा स्थानीय तहको ‘अर्को मान्छे’ का रूपमा हेर्ने सोचबाट मुक्त भई उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवार प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्ने संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी विश्वास, समन्वय र जवाफदेहिताको सम्बन्ध स्थापित नभएसम्म सङ्घीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न कठिन हुन्छ।
तसर्थ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको शीघ्र जारी, प्रशासनिक अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख आवश्यकता हो। अन्यथा, राजनीतिक सङ्घीयताको संरचना बने पनि प्रशासनिक सङ्घीयता भने अनिश्चितता र अन्योलकै भुमरीमा रुमल्लिरहनेछ।
(लेखक स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च, बाजुराका पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय समिति सचिव हुन्।)
