आज साँझ न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि, उन्नयन, यसको आज र भोलि, अझ भावी सन्ततिलाई कस्तो न्यायालय हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चिन्ताले छोयो। न्यायपालिकाका रणनीतिक योजना तथा बेलाबेलामा नेतृत्वबाट व्यक्त हुने भनाइ र गराइको मूल्याङ्कन गर्दै आफू बहाल रहेको पद—उपसचिव—का बारेमा पनि मनन गर्न मन लाग्यो।
राति ९:२५ बजेसम्म कार्यालयमै बसेर खोजबिन गर्दा मैले न्यायपालिकामा कार्यरत उपसचिवहरूको अवस्थाबारे एउटा चित्र पाएँ। २३२ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा हाल कार्यरत २०९ जना उपसचिवको नाम तथा उहाँहरूको सेवा प्रवेश, पदोन्नति र सेवाका उकाली–ओरालीबारे अध्ययन गर्दा केही तथ्यहरू देखिए। यी तथ्यहरू पूर्ण नहुन सक्छन्। त्यसमा कुनै त्रुटि भए क्षमाप्रार्थी छु।
मेरो अध्ययनअनुसार:
१. शाखा अधिकृत र उपसचिव दुवै पदमा लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएर कार्यरत उपसचिवको संख्या ५७ जना छ।
२. शाखा अधिकृत पदमा लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भए पनि निजामती सेवा ऐनको बढुवा प्रणाली वा फाइल बढुवाबाट उपसचिव भएका ७४ जना छन्।
३. निजामती प्रशासनमा योग्यतामा आधारित प्रणाली (Merit System) लाई कमजोर बनाउने गरी निजामती सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनअन्तर्गत दफा २४घ बमोजिम खरिदार तथा नायब सुब्बा पदमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरी तह–तहको बढुवाबाट उपसचिव भएका ७८ जना हाल कार्यरत रहेको देखिन्छ।
४. हाल नायब सुब्बा पद मात्र उत्तीर्ण भएका ६ जना जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषद्बाट नियुक्त भई जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्छ। एक जनाले त लोकसेवा आयोगको ढोकासमेत देख्न नपरेको अवस्था रहेको देखिन्छ।
५. २ जना सहसचिव उच्च अदालतमा तथा ४ जना उच्च अदालतको इजलासको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भने ३७ जना जिल्ला अदालतको प्रशासनिक नेतृत्वमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
यी तथ्यहरूले न्यायपालिकाभित्र योग्यतामा आधारित प्रणालीको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। लोकसेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएर आएका उपसचिवहरू अहिले आफू छेउ परेको अनुभूति गरिरहेका छन्।
हामीले जातप्रथा हट्यो भन्थ्यौँ। तर कतै न कतै हामी आफैँले त्यसकै नयाँ स्वरूप त चलाइरहेका छैनौँ ? योग्यताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पहुँच, चाकरी, ढोके–चम्चे प्रवृत्ति, बहिदारी र अर्दली प्रथाको झल्को कताकता देखिन थालेको अनुभूति हुन्छ।
कुनै कर्मचारीले कुनै प्रसङ्गमा आफूले कुनै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्दा अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले जवाफ दिइन्छ। आफ्ना ‘चरुवा’का सय गल्ती माफ गर्ने तर अरूको एउटा गल्तीलाई सयवटा गल्तीसरह हेर्ने प्रवृत्ति छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सर्वोच्च अदालतका केही माननीय न्यायाधीशहरूमा नियुक्तिअघिको धङधङी अझै लुकेको छैन भन्ने अनुभूति पनि कतिपय कर्मचारीमा छ। उहाँहरूको वरिपरि देखिने टिम र व्यवहारले पनि कतिपय प्रश्नलाई थप बल पुर्याएको महसुस हुन्छ।
हामी वास्तवमै सफा थियौँ भने हाम्रो आस्थामा भाद्र २४ किन आउँथ्यो ? दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि अदालतलाई त्यसरी छुन खोजिएन। अदालतप्रति समाजको एउटा तहमा आस्था थियो, सम्मान थियो। आज त्यही आस्था किन कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने प्रश्न हामीले आफैँलाई गर्नुपर्छ।
यो न्यायपालिकाका करिब ६ हजार ७ सय कर्मचारीमध्ये ६ हजार ५ सयको आवाज हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। साथीहरू म कहाँ पनि आफ्ना दुःख–पीडा लिएर आउनुहुन्छ। सायद मलाई पनि ‘हिङ बाँधेको टालो’ सम्झेर होला।
संस्था बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले व्यक्तिको चिन्तन, सोच, शैली, कथनी र करनीबीच एकरूपता आवश्यक हुन्छ। जबसम्म व्यक्तिको भनाइ र व्यवहार एउटै हुँदैन, तबसम्म संस्था उँभो लाग्न सक्दैन।
यो न्यायको मन्दिर हो। यो कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। यो पुस्तौँले निर्माण गरेको धरोहर हो। त्यसैले यसलाई जोगाएर भावी पुस्तालाई अझ सक्षम, निष्पक्ष र विश्वासिलो न्यायालय हस्तान्तरण गर्ने दिशामा हामी सबै उन्मुख हुनुपर्छ।
आज न ज्येष्ठताको कदर छ, न कामको मूल्याङ्कन। कोही अदालतमा आउनुअघि नै हामीमध्ये कतिपयले दुई–चारवटा पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका थियौँ। तर अहिले योग्यता, अनुभव र कामको मूल्याङ्कनभन्दा अरू नै कुराले प्राथमिकता पाउन थालेको अनुभूति हुन्छ।
सक्षम अदालतबाटै सक्षम न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। न्यायालयभित्रै योग्यताको सम्मान, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र समान व्यवहार स्थापित गर्न सकिएन भने बाहिर समाजलाई न्याय र सुशासनको पाठ पढाउनुको अर्थ पनि कमजोर हुन्छ।
सकिँदैन भने बाटो खुला गरौँ। संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हो। पद अस्थायी हो, तर संस्थाप्रतिको विश्वास पुस्तौँसम्म रहन्छ।
मैले कतै गलत लेखेको भए माफी दिनुहोला। तपाईँहरूप्रतिको मेरो आस्था भने निरन्तर रहन्छ।
ॐ रुद्राय नमः ।
(न्याय सेवाका उपसचिव घिमिरेको फेसबुकबाट)