काठमाडौं । रास्वपाले जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘राइट टु रिकल’ अवधारणालाई संस्थागत बहस र दस्तावेज निर्माणतर्फ अघि बढाएको छ। आइतबार, ४ असोज २०८३ मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। रास्वपाले यसअघि नै यस विषयमा दस्तावेज तयार गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

बैठकमा समितिका संयोजक आचार्यसहित गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी र करिस्मा कठरियाको सहभागिता रहेको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपाका अनुसार बैठकको मुख्य केन्द्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताप्रति अझ बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रका रूपमा ‘राइट टु रिकल’लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय थियो। पार्टीले यो अवधारणाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सक्ने दाबी गर्दै यससम्बन्धी बहसलाई थप विस्तार गर्ने र विस्तृत दस्तावेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन मनिष खनाललाई समिति सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, अवधारणाको विभिन्न पक्ष अध्ययन गर्न चारवटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ। संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्ययन समितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अध्ययन समितिमा अनुष्का श्रेष्ठ, सरोकारवालासँगको छलफल समन्वय समितिमा समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरिया तथा सञ्चार तथा मिडिया समन्वय समितिमा प्रमोद न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मतदाताले निश्चित प्रक्रियामार्फत फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणा विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहसको विषय रहँदै आएको छ। रास्वपाले भने नेपालमा यसको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्ष अध्ययन गर्दै आफ्नो प्रस्तावलाई दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउन लागेको हो।

यसअघि भदौ ५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार रास्वपाले आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अब गठन गरिएका उपसमितिहरूले कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सरोकारवालाको धारणा र सञ्चार पक्ष अध्ययन गरेपछि तयार हुने दस्तावेजले रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी प्रस्तावलाई थप स्पष्ट पार्नेछ।