काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका डा रुद्रराज पाण्डेले यस क्षेत्रका बेथितिबारे थप खुलासा गरेका छन् ।

सूचना प्रविधि तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका डा. पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, डिग्रीको नाम, शुल्क, नियमन र मान्यतामाथि गम्भीर सवाल उठाएका हुन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयको नाम प्रयोग गरेर नेपालमै चर्को शुल्क असुल्ने तर डिग्री, पाठ्यक्रम र शैक्षिक गुणस्तरबारे विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्तिमाथि राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाण्डेले विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीका नाममा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तर नेपालमा प्रदान गरिने डिग्रीको वास्तविक स्वरूप र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आधिकारिक डिग्री शीर्षकबीच फरक देखिने अवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा केही विदेशी सम्बन्धनका कलेजले प्रचार गर्ने डिग्रीको नाम र सम्बन्धित ‘पेरेन्ट युनिभर्सिटी’ले प्रयोग गर्ने आधिकारिक डिग्री शीर्षकबीच भिन्नता देखिन्छ । उनले काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, मिड–भ्याली इन्टरनेसनल कलेज, पद्मश्री कलेजलगायतका संस्थाको उदाहरण दिँदै विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने वास्तविक डिग्रीको नाम, पाठ्यक्रम, मान्यता र विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्रबारे भर्नाअघि नै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

पाण्डेले विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा नेपालमा सञ्चालन हुने कलेजलाई केवल ‘डिग्री वितरण गर्ने माध्यम’का रूपमा अर्थ्याए । विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा आफ्नै क्याम्पस सञ्चालन गरेर डिग्री प्रदान गर्ने हो भने आफूलाई आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘युकेको डिग्री चाहिए युके जाऊ, अमेरिकाको डिग्री चाहिए अमेरिका जाऊ, मलेसियाको डिग्री चाहिए मलेसिया जाऊ, थाइल्यान्डको डिग्री चाहिए थाइल्यान्ड जाऊ ।’

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन गर्ने संरचनालाई उनले ‘फ्रान्चाइज्ड डिग्री’सँग जोड्दै यसबारे राज्यले स्पष्ट कानुनी तथा शैक्षिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखे। विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा आफ्नै क्याम्पस स्थापना गरी सञ्चालन गरेमा आफूले त्यस विषयमा प्रश्न नउठाउने पनि उनले बताए।

पाण्डेले आफ्नो संस्थामाथि उठाइने ‘२० लाख रुपैयाँ किन लिएको ?’ भन्ने प्रश्नको पनि प्रतिवाद गरेका छन्। उनका अनुसार डियरवाक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो र यसअन्तर्गत विद्यालय तथा कलेज सञ्चालनमा छन्। कलेजको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा नियामक प्रक्रियाअनुसार स्वीकृत हुने उनको दाबी छ।

डियरवाकमा विभिन्न शेयरधनीले करिब ६० करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी गरेको र कर्मचारीको वार्षिक तलब खर्च मात्रै ३० करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको उनले बताए। यति ठूलो लगानी र सञ्चालन खर्च हुँदाहुँदै संस्था अझै नाफामा नगएको उनको भनाइ छ। नेपालमा भविष्यमा हार्वर्ड, येल, एमआईटीजस्ता विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्था विकास गर्ने हो भने उच्च शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययन गराउने मोडल विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।

आफू डियरवाकको संस्थापक तथा बहुमत शेयरधनी भए पनि अहिलेको बोर्ड तथा व्यवस्थापनमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै पाण्डेले दीर्घकालमा संस्थालाई सामाजिक उद्देश्यमा आधारित बनाउने आफ्नो सपना रहेको बताए। उनका अनुसार धनी विद्यार्थीबाट उच्च शुल्क लिएर विपन्न तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने मोडल विकास गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सकिन्छ।

पाण्डेले नाफामूलक शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई आफ्नो आगामी अभियानका रूपमा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका तथा भविष्यमा स्थापना हुने डियरवाकका शिक्षण संस्थालाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। उनले सरकारले नेपालका सबै नाफामूलक शिक्षण संस्थालाई पनि निश्चित समयसीमा दिएर गैरनाफामूलक संरचनामा लैजाने नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका कारण आफूविरुद्ध केही कलेजले विद्यार्थी भर्नामा असर पार्ने गरी अभियान चलाएको र मुद्दासमेत दायर गरेको आरोप पाण्डेले लगाएका छन्। उनले आफूले उठाएका प्रश्न व्यक्तिगत वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका लागि नभई नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थीको अधिकार र शैक्षिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे।

यसै क्रममा उनले नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। अधिकांश सरकारी तथा निजी विद्यालय ज्ञान र अनुसन्धानको केन्द्र बन्नुको सट्टा ‘ग्रेड फ्याक्ट्री’मा परिणत हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ। कक्षा ८ पुगेपछि बिहानैदेखि विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाएर अतिरिक्त कोचिङ तथा ट्युसन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षमता कमजोर बनाइरहेको उनले बताए।

विद्यालयको मुख्य काम कक्षाकोठामा नियमित अध्यापन, गृहकार्य, त्यसको मूल्यांकन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्नु भएको भन्दै उनले विद्यालयलाई ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरमा परिणत नगर्न आग्रह गरे। विद्यार्थीलाई केवल राम्रो ग्रेड ल्याउने दबाबभन्दा ज्ञान, सिर्जनशीलता, स्वतन्त्र सोच र अनुसन्धान गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजको विषयमा विद्यार्थी ठगीका समाचार सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकार किन मौन बसेको भन्ने प्रश्नसमेत पाण्डेले उठाएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको नाम, डिग्री, पाठ्यक्रम, शुल्क, मान्यता र रोजगारीमा उपयोगिताबारे विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी गराउने व्यवस्था राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘शिक्षामा नो व्यापार’को अवधारणालाई अघि सार्दै पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रलाई नाफा कमाउने माध्यमभन्दा सामाजिक दायित्वका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। विदेशी सम्बन्धनका कलेज सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई उनले आफ्नो शैक्षिक मोडल, डिग्रीको वास्तविक स्वरूप र नियमनको अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न चुनौती दिएका छन्।

‘विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा आफ्नै क्याम्पस खोलेर सही अर्थमा शिक्षा दिने हो भने म चुप बस्छु, नत्र बोल्न छोड्दिनँ,’ पाण्डेले भनेका छन्।