रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले धेरै परिवारबाट आफ्ना प्रियजन खोसेको छ। कोही आमाबुबा गुमाएर टुहुरिएका छन्, कोही जीवनसाथीको प्रतीक्षामा छन्, त कोही छोराछोरी फर्किने आशामा दिन काटिरहेका छन्। तर बाढीले दिएको पीडा त्यतिमै रोकिएको छैन। आफन्त गुमाएका परिवार अहिले राज्यको कानुनी व्यवस्थाका कारण अर्को पीडासँग जुध्न बाध्य भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले यही पीडादायी अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक प्रमाणित गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। थापाका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका कतिपय व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर आफ्ना प्रियजनको अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेका छन्। तर कानुनले भने उनीहरूलाई अझै ‘मृतक’ स्वीकार गर्न तयार छैन।
आफन्तको अन्त्येष्टि गरिसकेपछि पनि कागजमा मृत्यु भएको छैन। यही विरोधाभासले पीडित परिवारलाई भावनात्मक पीडासँगै व्यवहारिक समस्यामा समेत धकेलेको थापाको भनाइ छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषित गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन कठिनाइ हुने, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्न समस्या पर्ने र बीमा, राहत तथा पेन्सनजस्ता सुविधासमेत रोकिइन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
थापाले रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्किएलगत्तै आफूले यो विषय उठाएको स्मरण गर्दै आफन्त गुमाएका परिवारका पीडा आफूले नजिकबाट सुनेको बताएका छन्। “आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनहरूले उहाँहरूलाई कसरी प्रताडित गरिरहेको छ भन्ने गुनासोहरू म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ,” थापाले भनेका छन्।
बाढी गएको तीन साता बितिसक्दा पनि बेपत्ता र मृतकको आधिकारिक तथ्याङ्क स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन नसक्नुले पीडित परिवारको अन्योल झन् बढाएको उनको भनाइ छ। राज्यका विभिन्न निकायबाट आउने फरकफरक तथ्याङ्कले आफ्ना प्रियजनको अवस्था के हो भन्ने पर्खाइमा रहेका परिवारलाई थप मानसिक पीडा दिइरहेको छ।
कानुनी प्रक्रियाका कारण उनीहरूले ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने थापाले बताएका छन्। एकातिर घरमा प्रियजनको तस्बिरअगाडि शोक मनाउनुपर्ने, अर्कोतिर सरकारी कार्यालयमा त्यही व्यक्तिको मृत्यु प्रमाणित गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था मानवीय संवेदनामाथिकै अन्याय भएको उनको संकेत छ।
त्यसैले थापाले सङ्घीय सरकारलाई कानुन तत्काल संशोधन गरेर बाढी तथा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति नामसारी, बीमा, राहत र पेन्सनजस्ता अधिकारबाट पीडित परिवार वञ्चित हुन नहुने उनको माग छ।
तर कानुन संशोधन गर्दा अर्को सम्भावित अवस्थालाई पनि बिर्सन नहुने थापाको सुझाव छ। यदि मृत प्रमाणित गरिएको व्यक्ति कुनै दिन जीवितै फर्कियो भने उसको कानुनी पहिचान, सम्पत्तिको हक र अन्य अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संशोधित कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
बाढीले मान्छे खोस्यो, परिवारले अन्त्येष्टि गरिसके; अब राज्यले उनीहरूको पीडालाई कागजी प्रक्रियाको बोझले अझ नथिचोस्, गगन थापाको सरकारसँग यही आग्रह छ।