नेपालका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी सत्ता परिवर्तन अभियानले तयार पारेको दाबीसहित एक रिपोर्ट सार्वनिक भएको छ । नेपालमा उदाएका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका केही प्रमुख पात्रलाई अमेरिकी सरकारसँग जोडिएको संस्था नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) र त्यससँग आबद्ध कन्सोर्टियम फर इलेक्टोरल एन्ड पोलिटिकल प्रोसेसेज स्ट्रेन्थेनिङ (सिइपिपिएस) ले लामो समयदेखि सञ्चालन गरेको नेतृत्व विकास तथा राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमसँग जोड्ने दस्तावेजहरू फेला परेको ग्रेजोन नामक अनलाइनले दाबी गरेको छ।
अमेरिकी अनुसन्धानमूलक सञ्चारमाध्यम द ग्रेजोनले सिइपिपिएस तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजको अध्ययन गर्दै नेपालमा युवा राजनीतिक नेतृत्व पहिचान, प्रशिक्षण, जनमत अध्ययन र राजनीतिक सन्देश निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको खुलासा गरेको हो । उक्त रिपोर्टले यी गतिविधिलाई नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने र अन्ततः सत्ता परिवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने अमेरिकी रणनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
दस्तावेजमा रवि लामिछाने, बालेन शाह, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलाई “क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स” अर्थात् राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने नागरिक नेताका रूपमा उल्लेख गरिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
‘भविष्यका नेता’ पहिचान गर्ने कार्यक्रम
सिइपिपिएससँग सम्बन्धित दस्तावेजमा विभिन्न राजनीतिक धारबाट “सम्भावित उदीयमान नेता” पहिचान गरी उनीहरूलाई संसद्मा “एजेन्ट अफ चेन्ज” अर्थात् परिवर्तनका संवाहकका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो।
सन् २०१९ को वार्षिक कार्ययोजनामा नेपालमा सञ्चालन गरिएको ‘नीति संवाद’ कार्यक्रमअन्तर्गत युवा नेतृत्वको पहुँच विस्तार गर्ने, युवा राजनीतिक नेताहरूलाई परिचालन गर्ने र राजनीतिमा विद्यमान सामाजिक तथा पदानुक्रमिक संरचनालाई चुनौती दिँदै युवाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र प्रभाव बढाउने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ।
कार्यक्रममा २५ देखि ३० जना युवा तथा उदीयमान सांसदलाई समेटेर ‘जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियामेन्टरी फोरम’ निर्माण गर्ने योजना पनि थियो। लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातीय विविधता समेटेर छनोट गरिएका सांसदलाई नेतृत्व विकास, सार्वजनिक भाषण, जनसम्पर्क, सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक प्रचारसम्बन्धी तालिम दिने योजना दस्तावेजमा उल्लेख छ।
द ग्रेजोनका अनुसार यसबाट तयार हुने युवा राजनीतिक नेतृत्वबीच दीर्घकालीन सञ्जाल निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई “प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक एजेन्डा” अघि बढाउने राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
दुई करोड डलरको कार्यक्रम
द ग्रेजोनले उद्धृत गरेको सन् २०१९ को सिइपिपिएस वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार अमेरिकी सरकारले नेपालमा ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म करिब दुई करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो।
उक्त रकम इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आइआरआई), इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइएफइएस) र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) लगायत संस्थामार्फत परिचालन गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
दस्तावेजमा युवा नेतृत्व कार्यक्रममार्फत राजनीतिक परिवर्तनमा युवाको भूमिका बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। द ग्रेजोनले यही संरचनालाई पछि नेपालमा उदाएका केही नयाँ राजनीतिक पात्र र राजनीतिक शक्तिको विकाससँग जोडेको छ।
बालेन, रवि, सुदन, रञ्जु दर्शना र सागरको नाम
सिइपिपिएसका दस्तावेजमा उल्लेख भएका पाँच नाम—बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ, रञ्जु दर्शना र सागर ढकाल—पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण रूपमा उदाएका छन्।
बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका हुन्। रवि लामिछानेले सन् २०२२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरे। सुदन गुरुङ ‘हामी नेपाल’का संस्थापक हुन् भने सागर ढकाल युवा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित भएका छन्।
द ग्रेजोनको रिपोर्टले यी पात्रको राजनीतिक उदय र सिइपिपिएसको दस्तावेजमा उनीहरूलाई सम्भावित “परिवर्तनका संवाहक” का रूपमा पहिचान गरिएको विषयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको छ।
तर दस्तावेजमा यी व्यक्तिलाई कुनै विशेष राजनीतिक पदमा पुर्याउने वा कुनै निश्चित सरकार हटाउने प्रत्यक्ष निर्देशन रहेको प्रमाण देखाइएको छैन। दस्तावेजमा भने उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व विकास, नागरिक परिचालन र सार्वजनिक प्रभाव विस्तारका लागि लक्षित समूहमा राखिएको देखिन्छ।
जनमत होइन, ‘व्यवहार र सोच’ अध्ययन
सिइपिपिएसको कार्यक्रम राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षणमा मात्र सीमित नरहेको दस्तावेजले देखाउने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
संस्थाले आफूले प्राथमिकता दिएका राजनीतिक दलका लागि “समन्वित राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण” र “मिनी जनमत अनुसन्धान” सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो।
दस्तावेजमा सर्वेक्षण तथा फोकस ग्रुपलाई नागरिकहरूले के सोचिरहेका छन् भन्ने बुझ्न र उनीहरूको “व्यवहार तथा सोच्ने प्रक्रियाबारे अन्तर्दृष्टि” प्राप्त गर्न उपयोगी उपकरणका रूपमा वर्णन गरिएको थियो।
त्यस्ता अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई राजनीतिक गतिविधि तथा सन्देश निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना थियो। निर्वाचन बहसमा उम्मेदवारले जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी विषयमा मानकीकृत प्रश्न तयार गर्नसमेत राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
द ग्रेजोनको व्याख्यामा यसको अर्थ लक्षित मतदाताको धारणा र व्यवहार अध्ययन गरेर उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने राजनीतिक सन्देश निर्माण गर्नु थियो।
महिला, दलित, जनजाति र मधेसी पनि लक्षित समूह
सिइपिपिएसका दस्तावेजमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि उल्लेख छ।
जातीय तथा भाषिक समूहअनुसार नागरिक र मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिलाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्ने र उनीहरूको राजनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने योजना राखिएको थियो।
महिलाको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन नेतृत्व र पैरवीसम्बन्धी तालिम दिने तथा संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
द ग्रेजोनले यस्ता कार्यक्रमलाई नेपालको सामाजिक रूपमा कमजोर वा सीमान्तकृत समूहलाई राजनीतिक परिचालनका लागि लक्षित गर्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्साका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
चीनविरोधी एजेन्डासमेत
चुहिएका दस्तावेजमा चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर पार्ने विषय पनि समेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सिइपिपिएसको एउटा दस्तावेजमा चीनका कारण विदेशमा शासन, व्यवसाय, मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरण र जातीय अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा पर्ने भनिएका “नकारात्मक प्रभाव”बारे समन्वित अभियान सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको थियो।
विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी लगानीका “नकारात्मक प्रभाव” उजागर गर्ने योजना थियो। चिनियाँ परियोजनाबाट भएका भनिएका क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति माग्न ‘बीआरआई ट्रिब्युनल’ गठन गर्ने अवधारणासमेत दस्तावेजमा उल्लेख भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
सन् २०१९ को सिइपिपिएस प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको काम अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ का उद्देश्यसँग अनुरूप रहेको उल्लेख गरिएको द ग्रेजोनको रिपोर्टमा भनिएको छ।
दस्तावेजदेखि राजनीतिक उदयसम्म
द ग्रेजोनले यी दस्तावेजका आधारमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदयलाई केवल स्वस्फूर्त घरेलु राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा हेर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
उसको निष्कर्षअनुसार अमेरिकी संस्थाहरूले वर्षौँअघि नै युवा तथा सम्भावित राजनीतिक नेताहरू पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई नेतृत्व तथा राजनीतिक सञ्चारको प्रशिक्षण दिने, जनमत र नागरिकको व्यवहार अध्ययन गर्ने र लक्षित समूहअनुसार राजनीतिक सन्देश निर्माण गर्ने संरचना विकास गरेका थिए।
त्यही प्रक्रियामा दस्तावेजमा नाम उल्लेख भएका बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ र सागर ढकालजस्ता व्यक्तिलाई “परिवर्तनका संवाहक” का रूपमा पहिचान गरिएको थियो भन्ने रिपोर्टको दाबी छ।
द ग्रेजोनले यसलाई अमेरिकी सत्ता परिवर्तन रणनीतिको एउटा स्वरूपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अर्थात्, प्रत्यक्ष रूपमा सरकार गठन वा विघटनको निर्देशन दिनुभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वका सम्भावित पात्र पहिचान गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, सामाजिक तथा राजनीतिक सञ्जाल विस्तार गर्ने र जनमतलाई प्रभावित गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्ने रणनीति अपनाइएको उसको निष्कर्ष छ।
यद्यपि सार्वजनिक गरिएका दस्तावेजले यी सबै गतिविधिको अन्तिम उद्देश्य नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउनु नै थियो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा अलग अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। दस्तावेजहरूले भने नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित नेतृत्व विकास, राजनीतिक प्रशिक्षण, जनमत अनुसन्धान र राजनीतिक सन्देश निर्माणका विस्तृत कार्यक्रम रहेको देखाउँछन्।