नेपालमा हरेक वर्ष वर्षायामको अन्ततिर (साउनको अन्तिम साता र भदौको पहिलो हप्तातिर) कुनै न कुनै पानीजन्य विपद् आइपर्ने क्रम सुरु भएको झन्डै एक दशक पुगिसकेको छ। विगतका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले नै हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलता र मानवीय लापरवाहीको भयावह तस्बिर छर्लङ्ग पार्छन्:
- सिमलताल/कालीखोला बस दुर्घटना (२०८१ असार २८): नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलताल नजिक खसेको पहिरोले दुईवटा यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा बगाउँदा ६० भन्दा बढी यात्रु बेपत्ता भएका थिए।
- काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र हनुमान्ते बाढी (२०८० असोज / २०८१ असोज): काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती र हनुमान्ते नदी किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्दा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो भने दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाए।
यिनै घटनाहरूको शृंखलामा गत भदौ १० गते अर्को अनपेक्षित तथा विनाशकारी बाढी नेपालमाथि खसेको छ। न अविरल वर्षा थियो, न कुनै पूर्वसूचना नै, तर एकाएक साविक सतहभन्दा दोब्बर तेब्बर उर्लेर आएको त्रिशूलीको रौद्ररूपले हालसम्म करिब १,४०० जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने हजारौँ बेपत्ता बनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा अर्बौँको क्षति पुगेको छ। दर्जनौँ सडक पुल भत्किएका छन्, १४ किलोमिटरभन्दा बढी सडकको नामोनिसाना मेटिएको छ, र दर्जनौँ विद्युत् उत्पादन केन्द्र ध्वस्त भएका छन्।
सुरुङ लगायत पुरिएका घरबाट १०–१२ दिनपछि समेत जीवितै मानिसहरू भेटिइरहँदा, उद्धारकर्ता समयमै नपुग्दा गुहार माग्दामाग्दै कतिले ज्यान गुमाए होलान्, कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। के हाम्रो उद्धार प्रणाली यति धेरै कमजोर नै रहेछ? सरकारले सहयोगको आह्वान गरेको एक हप्तायताको बीचमै जनता तथा दाताहरूबाट १४ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ, तर राज्य संयन्त्रको सुस्तताका कारण त्यसको सदुपयोग हुने आशङ्का उत्तिकै टड्कारो छ।
अब बहसको केन्द्रबिन्दु नेपाल जस्ता पानीजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूले कस्तो विकास-निर्माण अँगाल्ने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने संरचना कसरी बनाउने भन्नेमा हुनुपर्छ।
१. नदी किनारको विकास र विपद् संवेदनशीलता
हाम्रो विकासको अवधारणा प्रायः नदी किनार र भिरालो जमिनकेन्द्रित बनेको छ। नदीको स्वाभाविक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक, जलविद्युत् गृह र बस्तीहरू बसाल्ने होडबाजीले विपद्को जोखिम दोब्बर बनाएको छ। नदी किनारमा कुनै पनि संरचना बनाउनुअघि सो क्षेत्रको भूगर्भीय बनोट, जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क र जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने चरम मौसमी घटनाको सूक्ष्म अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ। नदी साँघुर्याएर गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास होइन, विनाशको निम्तो मात्र हो।
२. अरबौँको लगानी र एकै भल्कोको सखापी
वर्षौँ लगाएर अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल र प्रसारण सञ्जाल नदीको एउटै भेल वा लेदोसहितको बाढीले क्षणभरमै सखाप पारिदिन्छन्। यसको मुख्य कारण इन्जिनियरिङ डिजाइनमा वातावरणीय तथा जोखिम मूल्याङ्कनलाई कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित राखिनु हो। “सस्तो र छिटो” निर्माणको मानसिकता त्यागेर दीर्घकालीन र सहनशील संरचना नबनाएसम्म हाम्रो अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ।
३. स्वशासित विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र र नो-रेड-टेप रेस्पोन्स
उद्धार र राहतमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ:
- अधिकारसम्पन्न र स्वशासित संयन्त्र: विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सिंहदरबारको प्रशासनिक झन्झट र मन्त्रालयका फाइल घुमाइरहने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरी पूर्ण स्वशासित बनाइनुपर्छ।
- तत्काल प्रतिक्रिया: विपद्को बेला बजेट निकासा, टेन्डर वा माथिल्लो निकायको आदेश पर्खिरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै, घटनास्थलमै निर्णय लिन सक्ने अधिकारसहितको २४/७ ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ सधैं तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
- प्रक्रियागत झन्झटमुक्त राहत: राहत र उद्धारमा अर्थ मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा बस्नुपर्ने परिपाटी अन्त्य गरी विपद् कोषको बजेट सिधै स्थानीय रेस्पोन्डरले तत्काल खर्च गर्न पाउने कार्यविधि बनाइनुपर्छ।
४. बाल-केन्द्रित विपद् व्यवस्थापन
विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित र जोखिममा पर्ने वर्ग बालबालिका नै हुन्। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य छ:
- सुरक्षित बालमैत्री संरचना: विद्यालय भवन, बालविकास केन्द्र र सुरक्षित आश्रयस्थलहरूलाई प्राकृतिक विपद् सहन सक्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ।
- मनोसामाजिक सहायता र निरन्तर शिक्षा: विपद्पछिको पुनर्स्थापनामा बालबालिकाको मनोसामाजिक स्वास्थ्य र उनीहरूको पठनपाठन रोकिन नदिने गरी विशेष ‘बालमैत्री स्थान’ को व्यवस्था हुनुपर्छ।
- बालबालिकालाई नै पूर्वतयारीमा सहभागी गराउने: विद्यालयस्तरमै विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा, पूर्वअभ्यास, र पूर्वसूचना प्रणालीबारे व्यावहारिक ज्ञान दिएर बालबालिकालाई विपद्विरुद्धका सक्रिय साझेदार बनाउन सकिन्छ।
५. पानीजन्य प्रकोप र विपद् व्यवस्थापनको नवीन शैली
परम्परागत रूपमा विपद् आएपछि मात्रै राहतमा खट्ने “प्रतिक्रियात्मक” शैली त्यागेर “पूर्वानुमान र पूर्वतयारी” मा आधारित नवीन शैली अपनाउनुपर्छ:
- भू-उपग्रह र सेन्सर प्रविधि: नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र हिमतालहरूमा अत्याधुनिक सेन्सर र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने।
- आधुनिक खोज तथा उद्धार प्रविधि: ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र जीवन पत्ता लगाउने सेन्सर उद्धार टोलीलाई उपलब्ध गराउने।
६. विपद्बाट सिकेका पाठको कडाइका साथ कार्यान्वयन
हरेक ठूलो विपद्पछि छानबिन समिति बनाउने र प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। विगतका सिमलताल वा त्रिशूली बाढीजस्ता भयानक घटनाबाट सिकेर जोखिमयुक्त मानिएका सम्पूर्ण भूभागको पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। रेड जोन घोषित गरिएका नदी किनार र कमजोर पहाडी ढलानहरूमा निर्माण कार्य पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।
७. विपद् कानून कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका आयोजना, मापदण्ड विपरीत नदी दोहन गर्ने क्रसर उद्योग, र जोखिमयुक्त ठाउँमा प्लटिङ गर्ने भू-माफियाहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनका प्रावधानहरूलाई बिनाकुनै राजनीतिक दबाब, शून्य सहनशीलताका साथ लागू गरिनुपर्छ।
८. जापानी मोडल: विपद् व्यवस्थापनको उत्तम नमुना
- सहनशील पूर्वाधार: भूकम्प र बाढी सहन सक्ने ‘लचिलो र सहनशील’ इन्जिनियरिङ संरचना।
- भूमिगत बाढी निकास: ठूला सहरमा पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न भूमिगत टनेल र जलाशयहरूको निर्माण।
- समुदायस्तरको अभ्यास: विद्यालय तहदेखि नै बालबालिका र आम नागरिकलाई नियमित पूर्वअभ्यास गराउने।
- द्रुत सूचना प्रणाली: क्षणभरकै पूर्वसूचना मोबाइल र साइरनमार्फत सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने प्रविधि।
९. बलियो राज्य, बलियो संरचनाको मोडल विकास
प्रकृतिसँग जुधेर होइन, प्रकृतिको नियम बुझेर मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव छ। राज्य बलियो हुनु भनेको बजेट सङ्कलन गर्नु मात्र होइन, आपत्तिको समयमा नागरिक विशेषगरी बालबालिका जस्ता संवेदनशील वर्गको जीवन रक्षा गर्नु र सङ्कलित स्रोतको पारदर्शी एवम् भरपुर सदुपयोग गर्नु हो। अब बन्ने नेपालको विकास मोडल “जलवायु-सहनशील पूर्वाधार” (क्लाइमेट–रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) र बाल-संवेदनशील विपद् नीतिमा आधारित हुनैपर्छ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक झन्झटमुक्त स्वशासित संयन्त्र, बालबालिका समेटिएका बाल-केन्द्रित योजना, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र बलियो संरचना निर्माणको नीति नअपनाएसम्म, हरेक वर्षका बाढी र पहिरोले हाम्रा विकासका सपनाहरू यसैगरी बगाइरहनेछन्।
(लेखक बाल-केन्द्रित विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)