काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले विपत्तिमा परेका नागरिकले राहत र सहुलियत पाउनुपर्ने समयमा अत्यावश्यक वस्तुमै अभाव, कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि हुन दिनु स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउनसमेत उपभोक्ताले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्। आफन्त गुमाएका तथा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई राज्यले राहत दिनुपर्ने समयमा खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेत सहज हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
उनले ग्यासको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग रहेको अवस्थामा ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाउँदै व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय कृष्णभिरमा पहिरो गएर पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। वैकल्पिक बाटोबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपर्दा लागत बढेको भन्दै एलपी ग्यास उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप गरेका छन्। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ।
नेपाल आयल निगमले भने एलपी ग्यासको आधार मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम राखेको छ। उद्योगीहरूले थप रकमलाई ढुवानी खर्चका रूपमा लिएका हुन्। बाढी तथा पहिरोका कारण नियमित आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
तर घिसिङले विपत्तिको अवस्थालाई देखाएर उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने बताएका छन्। उनले सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गरी ग्यासमा भइरहेको सम्भावित कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनधिकृत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभाव चुलिँदा उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि सिलिन्डर नपाई फर्किनुपरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
घिसिङले एकातर्फ ग्यासको अभाव भइरहेका बेला अर्कोतर्फ घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। “एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर विद्युत् महँगो बनाइएको छ” भन्ने उनको तर्क छ। यसले खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि घिसिङले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको आलोचना गर्दै यस्तो नीति विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका थिए। उनले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत्लाई थप महँगो बनाउने नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
घिसिङले नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एलपी ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनुलाई समेत दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्। आयातित एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनका अनुसार विद्युतीय चुल्होलाई व्यवस्थित र व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके खाना पकाउने ग्यासको आयातमा रहेको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ।
ग्यासको वर्तमान संकट समाधानका लागि घिसिङले सरकारसमक्ष पाँचवटा मुख्य माग अघि सारेका छन्। उनले ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न, अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन, देशभर नियमित तथा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, संकटका बेला उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नथोपर्न र घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
यसैबीच, ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका बोट्लिङ प्लान्टबाट ग्यास भरेर वैकल्पिक सडक हुँदै उपत्यकामा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। नेपाल आयल निगमले समेत नियमित मार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबाट घरायसी उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
घिसिङले विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्ग तथा सडकको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दा वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार सडक पूर्वाधारमा देखिएको कमजोरीले विपत्तिको असरलाई आपूर्ति प्रणाली र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसम्म पुर्याएको छ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभावसँगै मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेको छ। नियमित आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था र थप मूल्य तिर्नुपर्ने परिस्थितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन थप कठिन बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गरी आपूर्ति नियमित बनाउने, मूल्य पारदर्शी राख्ने र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।