नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकको नियमन, बैंक सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय सूचना प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दीर्घ रावलले डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। नेपालको वित्तीय क्षेत्र तीव्र विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण, कर्जा गुणस्तरको चुनौती र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका विषयसँग जुधिरहेको अवस्थामा रावलको नियुक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले अनुभवमा आधारित नेतृत्वका रूपमा हेरेका छन्।
रावलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। उनको नियुक्तिले लामो समयदेखि रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पद पूर्ति भएको छ। डेपुटी गभर्नरको भूमिका मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा केन्द्रीय बैंकका रणनीतिक निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा पुग्नुअघि दीर्घ रावलले बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व गरेका थिए। बैंक सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा संवेदनशील विभागमध्ये एक हो, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाहको अवस्था तथा नियामकीय अनुपालनको निगरानी गरिन्छ। यस अनुभवले उनलाई नेपालको बैंकिङ प्रणालीका आन्तरिक चुनौतीबारे गहिरो व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरेको देखिन्छ।
रावलको व्यावसायिक यात्रा वित्त, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन तथा वित्तीय नियमनका विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको छ। उनले वित्त तथा अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने व्यवस्थापन र सामाजिक विज्ञानसम्बन्धी अध्ययनले उनको बहुआयामिक दृष्टिकोण विकास गरेको छ। वित्तीय क्षेत्र अहिले केवल अंक र ब्यालेन्स सिटको विषय मात्र नभई संस्थागत व्यवहार, सुशासन, जोखिम संस्कृति र सामाजिक प्रभावसँग समेत जोडिएको अवस्थामा यस्तो बहुविषयगत ज्ञान उपयोगी मानिन्छ।
उनको शैक्षिक अनुसन्धान बैंकिङ क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, पूँजी वृद्धि, नाफा, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रदर्शनका विषयमा गरिएको अध्ययनले नेपालको बैंकिङ समेकन प्रक्रियालाई बुझ्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदै बलियो संस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अघि बढाइएको थियो। यस प्रक्रियाले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रतिस्पर्धा, कर्जा विस्तार र संस्थागत दक्षतासम्बन्धी नयाँ प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।
बैंक सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा दीर्घ रावलले कर्जा जोखिम, सम्पत्तिको गुणस्तर र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरी पहिचान गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वास्तविक अवस्था, परियोजनाको प्रगति र बैंकको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता नियामक निकायका प्रमुख चासोका विषय बनेका छन्।
यसअघि वित्तीय सूचना इकाइ जस्ता क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले पनि उनलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम (AML/CFT) र वित्तीय पारदर्शिताका विषयमा थप अनुभव दिएको छ। आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीमा मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन; वित्तीय प्रणालीको विश्वास, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
डेपुटी गभर्नरका रूपमा दीर्घ रावलका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा, ऋणीको भुक्तानी क्षमता, ब्याजदर व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङको विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रमुख विषय हुनेछन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा वित्तीय गहिराइ विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनु पनि केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा लिने नियामकीय निर्णयहरूले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रको दिशालाई प्रभावित गर्नेछन्। अनुभव, अनुसन्धान क्षमता र नियामकीय पृष्ठभूमिसहित डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका रावलबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार, जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिएको छ।
उनको पाँच वर्षे कार्यकाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अब वित्तीय क्षेत्रको मुख्य चासो बन्नेछ।