राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद समीक्षा बास्कोटाले संघीय सरकारमा मात्रै बलियो उपस्थिति भएर जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन कठिन हुने भन्दै अब पार्टीले स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत बलियो जनमतसहित सरकार बनाउने लक्ष्य लिनुपर्ने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको तथा सरकारका कतिपय पूर्वघोषित ‘मानक’ परिवर्तन हुन थालेको टिप्पणी भइरहेका बेला बास्कोटाले तीनै तहको सरकारबीच राजनीतिक तथा प्रशासनिक तालमेल नभएसम्म संघीय सरकारको प्रयासले मात्र पूर्ण परिणाम दिन कठिन हुने तर्क गरेकी हुन्।

एक अन्तर्वार्तामा उनले प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न सन्दर्भमा व्यक्त गर्दै आएका असन्तुष्टि र सरकार सञ्चालनका व्यावहारिक कठिनाइलाई अहिले आफूले अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न थालेको बताइन्। उनका अनुसार संघमा सरकार बनाएर मात्रै जनतालाई अपेक्षित सेवा र विकासको परिणाम दिन सम्भव नहुने अनुभव वर्तमान सरकारको कामबाट देखिएको छ। “हामी संघमा एक्लो भएर हुँदैन रहेछ। अब स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि जित्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले डेलिभरी दिन सक्छौँ,” उनको भनाइ थियो। तीनै तहमा प्रभावकारी राजनीतिक उपस्थिति हुँदा मात्रै पार्टीले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र विकासको अवधारणालाई समन्वित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीप्रति आफ्नो समर्थन अझ बढेको समेत बताइन्।

उनको भनाइलाई नेपालको विद्यमान संघीय संरचनासँग जोडेर हेर्दा भने एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलग–अलग अधिकारसहितका तीन तहका सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ र संविधानको धारा २३२ ले तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् प्रभावकारी शासनका लागि तीनै तह एउटै राजनीतिक दलले जित्नैपर्ने संवैधानिक सर्त छैन; फरक दलका सरकार भए पनि उनीहरूले संस्थागत समन्वयमार्फत काम गर्नुपर्ने संविधानको परिकल्पना हो।

यद्यपि बास्कोटाको तर्क राजनीतिक कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको देखिन्छ। मार्च ५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रास्वपा १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो र मार्च २७ मा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सरकारले प्रारम्भमै समयसीमासहितको १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याउँदै सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र नागरिकका दैनिक समस्याको समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर प्रशासनिक संरचना, स्रोतको सीमितता, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन संयन्त्र जोड्न नसके महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा मात्रै बन्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सुरुदेखि नै सावधानी औँल्याएका थिए।

अन्तर्वार्तामा पत्रकारले भने सरकारका प्रारम्भिक प्रतिबद्धता र ‘मानक’ क्रमशः परिवर्तन हुन थालेको विषय उठाएका थिए। विशेषतः प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनपछि विदेशी राजदूतहरूसँग एक्लाएक्लै भेट नगर्ने र कूटनीतिक संवादलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय पुनः छुट्टाछुट्टै भेट गर्न थालेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सरकारी डेलिभरी र अन्य निर्णयमा पनि सुरुमा स्थापित गरिएका मानक क्रमशः परिवर्तन हुँदै गए त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्ने पत्रकारको जिज्ञासा थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेपछि अप्रिल ८ मा काठमाडौंस्थित १७ देशका राजदूतलाई एकैपटक सिंहदरबारमा बोलाएर संयुक्त भेट गरेका थिए। सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई सन् २०११ देखि अस्तित्वमा रहेको कूटनीतिक आचारसंहिताबारे समेत ब्रिफिङ गरेको थियो। त्यसलाई विगतमा राजदूतहरूसँग हुने अनौपचारिक तथा अभिलेखविहीन भेटघाटबाट कूटनीतिलाई संस्थागत प्रक्रियातर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले व्याख्या गरेका थिए।

तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रारम्भिक अभ्यास परिवर्तन गर्दै विदेशी राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न थालेका छन्। जुलाईमै भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग अलग–अलग भेट गर्ने तयारी सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको निरन्तरतामा अगस्ट १० मा उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग एकल भेट गरे र त्यसपछि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गरे। भारतीय राजदूतसँगको भेटमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र बहुआयामिक साझेदारीलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो भने चिनियाँ राजदूतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र विकास साझेदारी विस्तारबारे कुराकानी भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

बास्कोटाले भने यसलाई सरकारले आफ्नो मानक नै त्यागेको अर्थमा बुझ्न नहुने तर्क गरेकी छन्। उनका अनुसार सरकार सञ्चालन ‘एक्सप्रेसवे’ जस्तो भए पनि बीचमा परिस्थिति हेरेर ब्रेक लगाउनुपर्ने, गति परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कार्यशैली समायोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विगतका सरकारहरूले धेरै आधारभूत समस्या समाधान नगरेकाले आज पनि एउटै प्रकृतिका समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिइरहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार नयाँ कार्यशैली स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेको दाबी गरिन्।

उनले मानक सिर्जना गर्नुको अर्थ कुनै प्रक्रियालाई परिस्थितिबाट अलग गरेर कठोर रूपमा सधैँ एउटै स्वरूपमा लागू गर्नु नभएको तर्क गरिन्। विदेशी राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेट्दैमा कूटनीतिक मानक भत्किएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ छ। यदि भेट परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र समन्वयमा भएको छ, आवश्यक कूटनीतिक विवरण अभिलेखमा राखिएको छ र छलफल राज्यको औपचारिक संरचनाभित्र भएको छ भने भेटको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको आधारमा संस्थागत मानक उल्लंघन भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

यो तर्कको एउटा आधार पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक ‘सबैसँग सामूहिक भेट’ नीति सकारात्मक मानिए पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रत्येक देशसँगका मुद्दा फरक हुने भएकाले सबै उच्च विदेशी अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा नभेट्ने कठोर नीति व्यावहारिक नहुन सक्ने बहस यसअघि नै भएको थियो। काठमाडौं पोस्टको सम्पादकीयले समेत राजदूतहरूसँग अनौपचारिक र अभिलेखविहीन पहुँच रोक्नु सकारात्मक भए पनि नेपालको भारत, चीन, अमेरिका लगायत प्रमुख साझेदारसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता हेरेर उच्चस्तरीय संवादमा सन्तुलन आवश्यक हुने तर्क गरेको थियो।

बास्कोटाले वैकल्पिक राजनीति भनेको प्रचलित शासन प्रक्रियाको ठीक उल्टो व्यवहार गर्नु मात्र नभएको समेत बताइन्। उनका अनुसार विगतमा “वैकल्पिक राजनीति भनेको कुइनोले भात खाने हो?” भन्ने किसिमको व्यंग्य हुने गरेको स्मरण गर्दै नयाँ राजनीति गर्नुको अर्थ राज्य सञ्चालनका स्थापित र आवश्यक सबै अभ्यास अस्वीकार गर्नु नभई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले तिनलाई प्रयोग गर्नु हो। कुनै विषय सामूहिक छलफलबाट समाधान हुन सक्छ भने सामूहिक भेट उपयुक्त हुने र कुनै निश्चित द्विपक्षीय विषयमा अलग संवाद आवश्यक भए व्यक्तिगत भेट पनि गर्न सकिने उनको धारणा छ।

सरकारको काम गर्ने शैलीबारे रास्वपाभित्रै पनि पूर्ण एकरूपता भने देखिँदैन। रास्वपाकै सांसद डा. तारा जोशीले हालै सरकारको “नियत राम्रो भए पनि काम गर्ने ढंग नपुगेको हुन सक्ने” बताएका छन्। उनले नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारले अपेक्षित क्षमता देखाउन नसकेको स्वीकार गर्दै कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सबै काममा आफू सन्तुष्ट नभएको समेत बताएका छन्। यसले सरकारप्रति सत्तारुढ दलभित्र समर्थनसँगै आलोचनात्मक आवाज पनि कायम रहेको देखाउँछ।

यस पृष्ठभूमिमा बास्कोटाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र अब संघीय सरकारको उपलब्धिलाई आगामी प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनसँग जोडेर हेर्ने राजनीतिक सोच बलियो हुँदै गएको संकेत गर्छ। तर सरकारको ‘डेलिभरी’ स्थानीय र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार बनेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने तर्क भने बहसयोग्य छ। नेपालको संविधानले तीन तहलाई प्रतिस्पर्धी दलको राजनीतिक नियन्त्रणभन्दा माथि उठेर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले रास्वपाले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन जित्नु उसका लागि राजनीतिक रूपमा लाभदायी हुन सक्छ, तर वर्तमान संघीय सरकारको कामको परिणाम नआउनुको सम्पूर्ण कारण प्रदेश वा स्थानीय तहमा आफ्नो दलको सरकार नहुनुलाई मात्रै मान्न मिल्दैन। अन्ततः बालेन नेतृत्वको सरकारको मूल्यांकन उसले बनाएका मानक कति अपरिवर्तित राख्यो भन्नेभन्दा पनि परिवर्तन गर्दा त्यसको कारण कति पारदर्शी बनायो, संस्थागत प्रक्रिया कति बलियो बनायो र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न सकिने परिणाम कति दिन सक्यो भन्ने आधारमा हुने देखिन्छ।