काठमाडौँ – चौतर्फी विरोध र जनगुनासोपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ (शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णयको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि कर स्थगित गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा ३ प्रतिशत कर थप्दा आम नागरिकमा थप आर्थिक भार बढ्ने र निराशा छाउने देखिएकाले जनताको मागको सम्बोधन गर्दै यो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने मुख्य उद्देश्यले यो कर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, करको घोषणासँगै नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टि र तीव्र प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँको भनाइ छ। यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकोले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य ध्येय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारका निर्णयहरू नागरिककै हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार्न तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, समता कर तत्कालका लागि हटाइए पनि विपन्न र गरिब नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन वैकल्पिक नीतिलाई भने कडाइका साथ पालना गराइने भएको छ। सरकारले साविकको नीति बमोजिम नै निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा विपन्न नागरिकहरूका लागि उपलब्ध गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
