सम्पादकीय
जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा मुलुकलाई नयाँ जनादेशसहितको सरकार दिन जसरी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको छ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जसरी निर्वाचनबाट दायाँबायाँ नगर्न प्रेरित गरिरहेका छन् र नेपाली सेनाले पनि यस परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिक अवतरण गराउन जसरी सहयोग गरिरहेको छ, यी सबै धन्यवादका पात्र त छँदै छन्। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो स्वच्छ अनि निष्पक्ष छविलाई थप उज्यालो बनाउँदै एक निर्भीक र तटस्थ संस्थाका रुपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ।
खासगरी आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निकै कम खर्चमा सकेसम्म स्वदेशमै उपलब्ध हुने सामग्री प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा आउन सक्ने सम्भावित बाधा–विरोधहरु पनि उनले सहजै ढंगले पार लगाउँदै छन्।
नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवादलाई पनि उनले सहजै किनारा लगाइदिए। कत्ति पनि विलम्ब नगरी उनले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरिदिए। आयोगको यस निर्णयले आसन्न निर्वाचनको दिशामा देखिन खोजेको अन्योलको बादल पनि हटाइदिएको छ।
गगनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका लागि धेरै पहिलेदेखि नै अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा पार्टी नेतृत्वमा पनि ताजापन आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि ताजा जनादेश नै उत्तम लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने उनको मान्यता थियो। तर पुरानो नेतृत्व निकै अनुदार ढंगले प्रस्तुत भयो। त्यसको जवाफस्वरुप गगनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासमेतको साथ लिएर विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिदिए।
विशेष महाधिवेशनमा कांग्रेस कार्यकर्ताको व्यापक उत्साह र समर्थन देखियो। कुनै पनि दलमा महाधिवेशनभन्दा ठूलो निर्णायक निकाय छैन। महाधिवेशनले विधि तय गर्न सक्छ। नेतृत्व छान्न सक्छ। नेता बदल्न सक्छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक माध्यम पनि हो। यसमा गगन सफल भए।
गगनको यस कदमले कांग्रेसमा नयाँ उत्साहको उभार आएको छ। आम तहमा पनि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वप्रति आशाको सञ्चार गरेको छ। अब युवाले नै देश हाँक्नुपर्छ भन्ने जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग थियो। कांग्रेसले युवालाई नेतृत्व प्रदान गरेको छ। अब देश हाँक्न पनि गगन थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेस अघि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश यस विशेष महाधिवेशनले दिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट पनि विशेष महाधिवेशनले वैधता प्राप्त गरेपछि अब कांग्रेसभित्रको विवाद पनि वैधानिक रुपमै टुंगिएको छ। भलै साविकको नेतृत्वले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अदालतमा दर्ज गराउन सक्छ। त्यो उसको कानुनी हक पनि हो। तर कांग्रेसको विवादका कारणले चुनावको वातावरण धमिलिने हो कि भन्ने आशंका भने पूरापूर दूर भएको छ। यसमा निर्वाचन आयोगको निर्णय गर्ने क्षमताको उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ।
निर्वाचन आयोगमा पुरानै राजनीतिक दलका नेताहरुले नियुक्त गरेका अधिकारी रहेको कारण कतिपयले समयमा निर्णय गर्न नसक्ने हो कि भनेर पनि आशंका गरेका थिए। गगनले मान्यता नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि एक कोणबाट व्यक्त गरिएको थियो। ती सारा आंशका र चिन्तालाई आयोगले गलत सावित गरिदियो। आयोग पदाधिकारीले कसैको मुख ताकेनन् र समयमै निर्णय दिए। यसले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ अघि बढाउन थप मद्दत गरेको छ। मुलुकमा चुनावी सरगर्मी थप बढ्ने भएको छ। निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फ अघि बढाउने सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ। अब माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम थप उत्साहका साथ सम्पन्न हुने निश्चिति भएको छ।
यसका लागि धन्यवाद निर्वाचन आयोग।