कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत ऋण नभई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आइतबार आयोजित ‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र वहनयोग्यता’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रभावित समुदायलाई समयमै, सहज र पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले अकल्पनीय मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्। गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले सात मिनेटभन्दा कम समयमा बस्ती र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस हुँदा करिब १ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिन्।
उक्त विपद्बाट केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जिडिपीको २० प्रतिशत अर्थात् करिब ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन्।
जलवायुजन्य क्षतिको पीडा व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, “हानि तथा नोक्सानी हाम्रा लागि नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन। यो एउटा अन्त्येष्टि हो, गुमेको घर हो, हराएको भविष्य हो र नष्ट भएको सभ्यता हो।” जलवायु परिवर्तनका असर बाढीपहिरोमा मात्र सीमित नरही तराईमा डेंगीको प्रकोप, महिलाको स्वास्थ्य र मर्यादामा पर्ने असर तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरणका रूपमा समेत देखिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
विपद्को शोकमा रहेका बेला हानि तथा नोक्सानी कोषले पहिलोपटक असाधारण बैठक आयोजना गरी प्रभावित नेपालीका लागि अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेकोमा मन्त्री चौधरीले कोषका बोर्ड सदस्य तथा सचिवालयप्रति आभार प्रकट गरिन्। यद्यपि, क्षतिको तुलनामा उक्त रकम अपर्याप्त रहेको बताउँदै उनले कोप–३१ सम्पन्न भएलगत्तै नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा आधारित प्रस्ताव कोषसमक्ष पेस गर्ने जानकारी दिइन्।
हानि तथा नोक्सानी वित्त परिचालनमा विद्यमान तीन प्रमुख चुनौती औँल्याउँदै उनले वित्तीय सहयोगमा ढिलाइ हुनु पहुँचको अभाव भएको, पर्याप्त पुँजीकरणबिना कोषको प्रतिबद्धता प्रभावकारी नहुने र जलवायु पीडितलाई ऋणको भार बोकाउन नहुने बताइन्। “जलवायु परिवर्तनका पीडितले आफ्नै प्रियजनको अन्त्येष्टिका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संसार हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,” उनले भनिन्।
विकसित राष्ट्रहरूलाई बाँकी प्रतिबद्धता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उनले सन् २०२७ मार्चमा हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्ड बैठक नेपालमा आयोजना हुने जानकारीसमेत दिइन्। साथै, उनले बोर्ड सदस्य तथा साझेदारहरूलाई काठमाडौँ भ्रमणको निमन्त्रणा दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मूल्याङ्कन प्रतिबद्धताबाट नभई वास्तविक उपलब्धिबाट हुने स्पष्ट पारिन्।