काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यहरूसहितको टोलीले राष्ट्रपति भवन पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
भेटका क्रममा महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी र नियमित संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कानुनहरू सधैँ नियमित विधायकी प्रक्रियाबाटै बनाइनुपर्ने धारणा राखेको छ।
पछिल्लो समय समाचार कक्षभित्रै छिरेर प्रहरीले पत्रकारहरूमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुको साटो अध्यादेशमार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको महासंघको आरोप छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, पूर्वअध्यक्षहरू, वरिष्ठ पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरूको भेलाले समेत अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई आफ्नो संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्न अपिल गरेको छ।
