चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बस्नुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता र संवाद गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य-सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिव सदस्य रहनुभएको छ।
चिकित्सा शिक्षाको सुधार, सेवा प्रभावकारिता र सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध छ। यस क्षेत्रको सुधारका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका मागप्रति सरकार जानकार हुनुका साथै सुधारका कामहरु समेत चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइसकेको छ। मतभेद भएका विषयमा पनि संवादका माध्यमबाटै समाधान खोजिनेमा सरकार विश्वस्त छ।
प्रा. डा. केसीले राख्नुभएका मागहरूका विषयमा हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था यसप्रकार रहेको छ :
बुँदा नं. १ को मागसम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन समेतका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कैलाली, गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही मूलतः सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको छ।
बुँदा नं. २ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस् भन्ने मागसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको आवश्यक छानबिन सरकारले गर्नेछ।
बुँदा नं. ३ को मागसम्बन्धमा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिएको छ, यसमा क्रमशः थप गर्दै लगिने छ। आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको छ। यस विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई विवादरहित तथा दलीयप्रभावमुक्त बनाउन नियुक्तिका आधारलगायत प्रावधानसमेत थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
बुँदा नं ४ को मागअनुसार छात्रवृत्ति कोटा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धमा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नै सार्वजनिक तथा निजी संस्थामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको र गुणस्तर कायम गर्न मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ।
बुँदा नं. ५ को विगतमा गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन विषयको मागबारे २०८३ साउन ११ को सहमति तथा हालसम्मका सत्याग्रहमा भएका सहमति कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषणका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मिति २०८३/०४/२७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम अवस्था अध्ययन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको छ। साथै, २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही भइरहेको अवगत नै छ।
यसैगरी, बुँदा नं ६ को माग सम्बन्धमा सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको कार्य भइरहेको र सोका लागि थप बजेट व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको छ। साथै, सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
