काठमाडौँ। नेपाल सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार जग्गा प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ को व्यवस्थाअनुसार हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइसकेको छ। यसै प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। जग्गा प्रशासन र नापीसम्बन्धी सेवाहरू नागरिकको नजिक पुग्दा सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने तथा अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने परम्परागत कानुनी जटिलताहरू हट्ने विश्वास सरकारले लिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।
