कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डी.पी. अर्यालबीच कार्तिक ११ गते भएको छलफलका क्रममा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्त र जलवायु एजेन्डाको सशक्त प्रस्तुतिबारे छलफल भएको छ।
भोटेकोशी बाढीका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने भएको छ। अनुकूलन कोषबाट नेपालका तीन परियोजना (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) स्वीकृत भएका छन्।
छलफलमा अन्तर संसदीय संघको १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन सभामुख अर्यालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गरियो।
यसैगरी, संसदीय सहभागितालाई थप व्यवस्थित, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सांसदहरूको सहभागितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो।
सहभागी हुन चाहने सांसदले कोप-३१ मा आफ्नो संलग्नता योजना र स्रोत व्यवस्था खुलाएको पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। आफ्नै खर्चमा जान चाहने सांसदका लागि अभिरुचि पत्र फारम खोलिनेछ र उनीहरूले सरकारी ब्याज पाउन सभामुखको पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय युएनएफको फोकल मन्त्रालय भएकाले प्रत्यायन यही मन्त्रालयले दिनेछ।
सम्मेलनअघि राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
मन्त्री चौधरीको अध्यक्षता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने यस सम्मेलनमा पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ अनावरण र कोप-३१ का लागि नेपालको अडानपत्र सार्वजनिक गरिनेछ।
अन्तल्यामा सञ्चालन हुने नेपाल पेभिलियनमा भोटेकोशी–रसुवा बाढी र नेपाली निकायका कामहरू प्रदर्शन गरिनेछ।
नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म जम्मा ४४ साइड इभेन्ट हुनेछन्। यसमध्ये नोभेम्बर ९ मा “Strengthening Mountain Resilience Through Adaptation Finance” र नोभेम्बर १२ मा उच्चस्तरीय साइड इभेन्टको आयोजना नेपालले गर्दैछ।
छलफलमा तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ।
