काठमाडौं, १२ कात्तिक २०८३। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले एकै दिन आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित चार आयोगको भ्रमण गरी आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री बादीले राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुगेर आयोगका कामकारबाही, सम्बन्धित समुदायका समसामयिक सवाल, विद्यमान समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो।
१. जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यदेखि दलित अधिकार संरक्षणसम्म, मन्त्री सिता बादीद्वारा दलित आयोगसँग छलफल
दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्री बादीले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलमा दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद, शिक्षामा समान पहुँच, सामाजिक सम्मान, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय छुवाछुतका घटनाको नियन्त्रणका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
विशेषगरी, दलित थर सूचीकरणको कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या र तिनको समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो। सूचीकरणसम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्न आयोगले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विषयसमेत उठेको थियो।
त्यसैगरी, दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, दलित विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने र विभेदका घटनामा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। जातीय विभेदका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो।
२. आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र पहिचान संरक्षणमा जोड, मन्त्री बादीद्वारा आदिवासी जनजाति आयोगसँग छलफल
मन्त्री सिता बादीले आदिवासी जनजाति आयोगमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग आदिवासी जनजाति समुदायका हकअधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा समावेशी विकासका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलमा आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र जनजाति थर सूचीकरणका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
जनजाति थर सूचीकरणको कार्यलाई यथाशक्य चाँडो स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बादीले स्पष्ट पार्नुभएको थियो। आयोगका सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
३. मधेसी समुदायका समस्या सम्बोधन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा मन्त्री बादीको चासो
मधेसी आयोगमा भएको छलफलमा मन्त्री सिता बादीले मधेसी समुदायका समसामयिक समस्या, आयोगको कार्यसम्पादन तथा संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्रालय र आयोगबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी आपसी अपनत्व, नियमित संवाद र सहकार्यका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
मधेसी समुदायका समस्या तथा चुनौतीको तथ्यपरक पहिचान, नीतिगत सुधारका आवश्यकता र आयोगका सिफारिस तथा सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो। मधेसी थर सूचीकरणको कार्यलाई यथाशक्य चाँडो स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बादीले उल्लेख गर्नुभएको थियो। आयोगलाई सक्षम र परिणाममुखी बनाउन दक्ष जनशक्ति, संस्थागत संरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो।
समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका विषयमा समेत विचारविमर्श भएको थियो।
४. मुस्लिम महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिदेखि शिक्षासम्म, मन्त्री बादीद्वारा मुस्लिम आयोगसँग छलफल
मन्त्री सिता बादीले मुस्लिम आयोगमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास र मुस्लिम महिलाको सहभागिता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलमा मुस्लिम महिलालाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचनामा सहभागी गराउने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरिएको थियो। मुस्लिम महिलाको क्षमता विकास, शिक्षामा पहुँच, आर्थिक अवसरको विस्तार र नेतृत्व तहमा सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
त्यसैगरी, मदरसालाई आधुनिक शिक्षासँग आबद्ध गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोबारे छलफल भएको थियो। मुस्लिम थर सूचीकरणको कार्यलाई यथाशक्य चाँडो स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बादीले स्पष्ट पार्नुभएको थियो। मुस्लिम समुदायका आवश्यकता तथा समस्यालाई सरकारी नीति र कार्यक्रममा समेट्दै शिक्षा, सामाजिक सहभागिता र समावेशी विकासका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने विषयसमेत उठेको थियो।
आयोगका सवाल सम्बोधन गर्न समन्वय र सहकार्यमा जोड
एकै दिन चार आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा सम्बन्धित समुदायका समस्या पहिचान, अधिकार संरक्षण, नीतिगत तथा कानुनी सुधार र आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
आयोगहरूले उठाएका सवाल तथा सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको थियो। मन्त्री बादीका यी भेटघाटलाई आयोगका कामकारबाहीको जानकारी लिने, समुदायका समसामयिक समस्या बुझ्ने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता पहिचान गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
