नयाँ दिल्ली । भारतको निर्वाचन प्रक्रियाको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगभित्रै निर्णय प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर मतभेद देखिएको खुलासा भएको छ। द इन्डियन एक्सप्रेसको अनुसन्धानअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आयोगका निर्णय तथा आदेशप्रति लिखित आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको जानकारी, सहमति वा स्वीकृतिबिना निर्वाचन आयोगको नाममा महत्वपूर्ण निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
यो आन्तरिक विवाद भारतभर सञ्चालन भइरहेको **विशेष गहन मतदाता नामावली पुनरवलोकन (एसआईआर) सँग जोडिएको छ। उक्त प्रक्रियाका क्रममा मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको विषयमा सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला आयोगभित्रैका दुई आयुक्तले पनि मतदाता नाम दर्ता, नाम हटाउने प्रक्रिया, सूचना प्रविधि प्रणाली तथा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको खुलेको हो। द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार एसआईआरअन्तर्गत ३० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका मस्यौदा मतदाता नामावलीमा १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको रिपोर्ट गरिएको छ।
विवादको एउटा प्रमुख पाटो नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने ‘फर्म–६’मा गरिएको परिवर्तन हो। जोशीले मे महिनामै कानुनमा निर्धारित फारामलाई नियम संशोधनबिना परिवर्तन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए भने सन्धुले पनि त्यसमा सहमति जनाएका थिए। तर पछि फाराममा अघिल्लो एसआईआरको मतदाता नामावलीमा आवेदक वा उनका बाबु–आमा वा हजुरबा–हजुरआमाको नाम रहेको–नरहेको सम्बन्धी प्रश्न थपिएको थियो। सन्धुले अगस्टमा उक्त परिवर्तनलाई ‘अनधिकृत’ र ‘अवैधानिक’ भन्दै तत्काल हटाउनुपर्ने लिखित धारणा राखेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, दुवै आयुक्तले मतदाता नामावलीको डिजिटल डाटाबेस क्रमशः दिल्लीमा केन्द्रीकृत भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय तथा राज्यस्तरका वैधानिक निर्वाचन अधिकारीलाई मतदाता विवरण व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीमा पर्याप्त पहुँच नदिइएको हुन सक्ने भन्दै प्रणालीको पहुँच र सुरक्षाको अडिट गर्नुपर्ने बताएका थिए। सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामको जिम्मेवारीमा भएको परिवर्तनबारे उनीहरूले क्याबिनेट सचिवसमक्ष समेत लिखित गुनासो गरेको द इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ।
पश्चिम बंगालमा एसआईआरअन्तर्गत हटाइएका वा पुनः समावेश गरिएका मतदातासम्बन्धी अपिल प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो। सन्धुले निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अदालतमा अपिल दायर गर्ने निर्णय कसले र कुन अधिकारमा गरेको हो भन्नेबारे जानकारी मागेका थिए। उक्त विषयमा आफू र जोशीसहित पश्चिम बंगालका प्रमुख निर्वाचन अधिकारीलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिइएको उनको लिखित आपत्तिमा उल्लेख भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
यी घटनाले निर्वाचन आयोगभित्र निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्नलाई समेत सतहमा ल्याएको छ। भारतीय संविधानको धारा ३२४ अन्तर्गत निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू सम्मिलित बहुसदस्यीय निकाय हो। २०२३ को सम्बन्धित कानुनअनुसार आयोगको काम सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्ने र मतभेद भए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। सन्धु र जोशीले भने केही महत्वपूर्ण निर्णय आयोगका सबै सदस्यको आवश्यक स्वीकृतिबिना अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले भने यी मतभेदलाई संस्थागत संकटका रूपमा स्वीकार गरेको छैन। आयोगले द इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टपछि दिएको प्रतिक्रियामा फरक धारणा तथा सुझावहरू बहुसदस्यीय निकायको निर्णय प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा भएको बताएको छ। आयोगका अनुसार पछिल्लो एक वर्षका सबै अन्तिम निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएका थिए। आयोगले दुई आयुक्तका १४ वटा लिखित नोटको अस्तित्व वा विषयवस्तुलाई अस्वीकार नगरे पनि तिनलाई निर्णय प्रक्रियाका क्रममा दिइएका सुझावका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि, एकातिर आयोगले सबै अन्तिम निर्णय सर्वसम्मत भएको बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दुई आयुक्तले बारम्बार आफूहरूलाई जानकारी नदिई निर्णय तथा आदेश जारी भएको भन्दै लिखित आपत्ति जनाउनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न भने थप गहिरिएको छ। यही विरोधाभासले भारतको मतदाता नामावली पुनरवलोकन प्रक्रियाको पारदर्शिता, डिजिटल नियन्त्रण र आयोगको आन्तरिक निर्णय प्रणालीबारे बहसलाई थप चर्काएको छ।
यसैबीच, आम आदमी पार्टी (आप)का संयोजक अरविन्द केजरीवालले सीईसी ज्ञानेश कुमारलाई ‘भोट चोरी’को मुख्य जिम्मेवार भन्दै तत्काल पक्राउ र कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले एसआईआरमार्फत मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको विषयलाई स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो घोटालामध्ये एक भएको दाबी गर्दै एसआईआरअन्तर्गत गरिएका परिवर्तन रद्द गरी पुरानो मतदाता सूची पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी, कांग्रेस नेता तथा लोकसभा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मतदाता नामावलीमा कथित हेरफेरलाई संविधानमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भन्दै ‘ट्रेसन’ अर्थात् देशद्रोहको संज्ञा दिएका छन्। उनले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई समेत भविष्यमा जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
वामपन्थी दलहरू सीपीआई(एम) र सीपीआईले पनि सीईसी ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउन माग गरेका छन्। सीपीआई(एम) नेता जोन ब्रिटासले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् भने सीपीआई महासचिव डी. राजाले कुमारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले एसआईआर प्रक्रिया रोक्न, आयोगको कामकारबाहीबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न र आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
